इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे २७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. जलवाहिन्यांमार्फत दूषित पाण्याचा पुरवठा आणि त्यामुळे महू येथील काविळीची साथ याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. इंदूरनंतर महूतील घटना, प्रशासन यंत्रणा किती बेपर्वाईपणाची आहे आणि किती नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळते आहे हे सिद्ध होते.
मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरातील जलसंकट आणि दूषित पाण्याची चर्चा सध्या देशभर आहे. इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे २७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. जलजन्य आजारांमुळे अनेक रुग्ण विशेषतः लहान मुले रुग्णालयात दाखल आहेत. ज्या शहराला स्वच्छतेबद्दल सातत्याने पुरस्कार मिळत आले आहेत, त्या राज्यातील लहान मुले दूषित पाण्यामुळे आजारग्रस्त आहेत, हे विदारक सत्य पाहायला मिळत आहे. महूमध्ये २२ जणांमध्ये काविळीची लक्षणे आढळून आली. वास्तविक कावीळ हा काही असाध्य आजार नाही. पण इंदूरच्या जलवाहिन्यांमध्ये असलेल्या प्रदूषणामुळे भयानक रोगाने पुन्हा डोकेवर काढले आहे. इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे काहीजण मृत्यूमुखी पडल्यावर महूतील घटना इंदूरची प्रशासन यंत्रणा किती बेपर्वाईपणाची आहे आणि किती नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळते आहे हे सिद्ध होते.
महु येथे तर एक विहीर दूषित पाण्याने भरलेली आढळली. २४ हून अधिक नागरिक येथे आजारी पडले आणि आता या भागातील प्रशासनाने खबरदारीचे उपाय हाती घेतले आहेत. इंदूरच्या घटनेनंतर महु येथील घटना प्रशासनाला खडबडून जाग आणणारी ठरली आहे. पण यामुळे नागरिकांना पुरेसे स्वच्छ पाणी आणि पिण्यासाठी चांगले पाणी मिळेल का असा प्रश्न उभा राहिला आहे. इंदूर की महू असो की भारतातील कोणतेही लहान तालुकास्तरीय गाव असो, येथील नागरिकांना एका व्यापक सत्याला सामोरे जावे लागत आहे. ते म्हणजे स्वच्छ पाण्यापर्यंत पोहोच आणि सुरक्षा हे एकमेकांना पूरक असले पाहिजेत. पण, नेमके तेच त्यांना मिळत नाही. केवळ नागरिकांना पाणी देण्यामुळे आरोग्यावर झालेले परिणाम सुधारणार नाहीत तर त्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळणे तितकेच गरजेचे आहे. भारतात जे जलजन्य आजारांच्या साथी येत आहेत. त्यांना दुर्दैवी परंतु पृथक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ढिलाई म्हणून पाहिले जाते. स्थानिक अधिकाऱ्यांचे हे अपयश तर आहेच पण जुनाट पाइपलाइन आणि क्वचित गंजलेल्या पाइपमधून पाणीपुरवठा होत राहणे हेही या साथींचे कारण आहेच. भागीरथपुरा येथील दुर्घटना हे दर्शवते, की हा एक अपघात नव्हता तर संभाव्य दृश्य परिणाम होता ज्यात सरकारी कारभाराचे मॉडेल ज्यात केवळ दिखाऊ स्वच्छता आणि आकडेवारीने मूलभूत सार्वजनिक आरोग्य आणि लोकांना स्वच्छ पेयजल देण्याचे वचन पाळले गेले नाही. इंदूर शहरातील शोकांतिकेने एक प्रश्न निर्माण केला आहे तो म्हणजे नळातून जर सांडपाणी येत असेल तर शहराच्या स्वच्छतेला काय अर्थ?.
सरकारने टाकलेल्या जलवाहिन्यांमार्फत दूषित पाण्याचा पुरवठा आणि त्यामुळे महू येथील काविळीची साथ याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. तसेच इंदूरमध्ये अतिसाराची साथ आली आणि त्यात काही नागरिकांचा बळी गेला आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. नगरपालिका प्रशासनाने यात कुचराई केली आहे. जलवाहिन्या गंजलेल्या आहेत आणि भगीरथपुरा येथील एक जलवाहिनी तर स्वच्छतागृहाच्या खाली दबलेली होती. महूमध्ये पट्टी बाजार आणि चंदन नगर येथे गळक्या पाइपलाइनमुळे काविळीची साथ पसरली, महुमध्ये पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेची जबाबदारी कटक मंडळ (कॅन्टोनमेंट बोर्ड)ची आहे. रहिवाशांना उकळून पाणी पिण्याचा सल्ला देण्यात आला. पण ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशी ही स्थिती आहे.
कॅगने २०१९ च्या अहवालात ८.९५ लाख रहिवाशांना दूषित पाण्याचा पुरवठा केल्याचा ठपका ठेवला होता. तसेच पाण्याच्या नमुन्यांचे सर्वेक्षण न केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. हे म्हणजे नागरिकांच्या आरोग्याशी अक्षम्य छेडछाड आहे असे नमूद करावे लागेल आणि त्याबाबत कुणालाही खंत नाही किंवा खेदही नाही ही बाब जास्त दुःखदायक आहे. अधिकाऱ्यांनी पाण्यामुळे होणाऱ्या आजाराची ५.४५ लाख प्रकरणे नोंदवली. पण त्यातही गंभीर बाब अशी की कॅगने आपल्या अहवालात पाण्याच्या चाचण्यांचा अभाव नोंदला आहे. त्यामुळे इंदूर किंवा महू किंवा मध्य प्रदेशात कुठेच पाणी दूषित आहे की नाही याची काहीच खातरजमा करता येत नाही.
आता हा दूषित पाण्याचा पुरवठा हा निश्चितच मध्यप्रदेशातील राजकीय पक्षांसाठी वादाचा मुद्दा बनला आहे. या मुद्यामुळे व्यापक पाण्याचा पेच तर ऐरणीवर आला आहेच पण काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात जोरदार वाद रंगला आहे. काँग्रेसने या मुद्यावर व्यापक जनमोर्चे आयोजित केले तर भाजपने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. वास्तव हे आहे की पाणी हा राजकीय मुद्दा आहेच. कारण पाण्यावरून लढाया होतील असे भाकीत वर्तवले होते.
कोणतेही सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, ते इतक्या अफाट लोकसंख्येला पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी पुरवू शकत नाही. पण याचा अर्थ असा नव्हे की इंदूर नगरपालिकेने केले ते योग्य केले. पण सरकारची क्षमता इतक्या लोकसंख्येला सुरक्षित पाणी पुरवण्याची नाही. यात राजकारण आणणे चुकीचे नव्हे तर निषेधार्ह आहे. मध्यप्रदेशात जे घडले किंवा घडत आहे ते सार्वत्रिक दृश्य आहे. त्यात नगरपालिका स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करत नसतील आणि त्यात काही अडचणी असतील तर त्यांना ती नगरपालिका जबाबदार आहे.