नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग आणि करदात्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पती-पत्नीला संयुक्तपणे आयकर विवरणपत्र (रिटर्न) दाखल करण्याचा पर्याय देण्यावर विचार होऊ शकतो. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियाने (ICAI) असे सुचवले आहे की, विवाहित जोडप्यांना स्वतंत्र रिटर्नऐवजी एकच रिटर्न दाखल करण्याची सुविधा मिळावी, ज्यात कर स्लॅब आणि सवलती संयुक्तपणे लागू होतील.तथापि, जर पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत असतील, तर त्यांना स्वतंत्र रिटर्न दाखल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. संयुक्त रिटर्न दाखल करण्यावर ते तेव्हाच विचार करू शकतात, जेव्हा त्यांना त्याचा फायदा मिळत असेल. या सूचनेमागील तर्क असा आहे की, भारतात मोठ्या संख्येने अशी कुटुंबे आहेत, जिथे उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत केवळ एकच व्यक्ती आहे. सध्याच्या वैयक्तिक कर स्लॅबमुळे या कुटुंबांना मर्यादित सवलतींचाच फायदा मिळतो. संयुक्त कर प्रणाली लागू झाल्याने पती-पत्नीचे उत्पन्न एकत्र करून कराची गणना करता येईल, ज्यामुळे कर स्लॅब आणि सवलती वाढू शकतात. अमेरिकासारख्या देशांमध्ये ही व्यवस्था आधीपासूनच लागू आहे. यासोबतच, अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यांतर्गत काही प्रकरणे गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. करदात्यांच्या सनदेच्या (चार्टर) भावनेनुसार करदात्याला प्रामाणिक मानले जावे आणि केवळ अशाच प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई करावी, जिथे उत्पन्न लपवणे, चुकीची माहिती देणे किंवा जाणूनबुजून बेकायदेशीर फायदा घेण्याचे स्पष्ट पुरावे असतील. जन विश्वास कायद्यांतर्गत काही प्रकरणांमधून फौजदारी कलमे आधीच हटवण्यात आली आहेत.
