मोहित सोमण: पुढील ४८ तासांत भारत व ईयु (युरोपियन युनियन) यांच्यातील द्विपक्षीय करार म्हणजेच फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट मार्गी लागण्याची लक्षणे दिसत आहेत. कारणही तसेच आहे. भारताचे वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल व ईयु युरोपियन अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सँटोस दा कोस्टा यांनी 'मदर ऑफ ऑल ट्रेड' असे वर्णन या आगामी कराराचे केले असून महत्वाची बातमी म्हणजे २६ जानेवारीला नवी दिल्ली येथील प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सँटोस दा कोस्टा आणि युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन हे प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे. भारत व युएस यांच्यातील संदिग्धता कायम असताना भारताने आपला ईयुला आमंत्रित करुन युएसला स्पष्ट संदेश दिला आहे. भारत आता युएसवर अवलंबून नसून जगभरात भारताचा व्यापार वाढवण्यासाठी सज्ज असल्याचे भारताने या निमित्ताने परखडपणे स्पष्ट केले आहे.काही अहवालानुसार,दोन्ही बाजूंचे नेते उच्चस्तरीय शिखर परिषदेसाठी भेटतील तेव्हा २७ जानेवारी रोजी या कराराची घोषणा केली जाऊ शकते असे सांगितले जात आहे. म्हणजेच पुढील ४८ तासांत यावर निर्णय होऊ शकतो.
आशियातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेसोबत मुक्त व्यापार वाटाघाटींना पुढे नेणे हा युरोपियन युनियनसाठी एक धोरणात्मक निर्णय असेल कारण युएस व युरोपीय देशातील संबंध ग्रीनलँड मुद्यावर ताणले गेले असल्याने दोन्ही देशांनी मोर्चेबांधणी करत व्यापारासाठी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. आता जवळपास करार पूर्ण झाला असून अंतिम मोहोर बाकी आहे. त्यामुळे येत्या दिवसांत हा करार पूर्णत्वास येणार आहे असे समजते.
तज्ञांच्या मते, युरोपसाठी हा एक विशेषतः आव्हानात्मक भूराजकीय क्षण आहे, कारण अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रथम ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या ताब्याला विरोध केल्याबद्दल युरोपीय मित्र राष्ट्रांसोबतचे व्यापार युद्ध वाढवण्याची धमकी दिली आणि नंतर ते मागे हटले. वॉशिंग्टननेही भारतावर लादलेल्या ५०% शुल्कावरील कोंडी नवीन वर्षातही कायम राहिल्याने, दिल्ली जगातील इतर देशांसोबत धोरणात्मक आणि व्यापारी संबंध भारतही अधिक दृढ करत आहे.
फॉन डेर लेयन आणि भारताचे व्यापार मंत्री पीयूष गोयल या दोघांनीही याला सर्व करारांची जननी तसेच (Mother of All of Trade) म्हटले आहे असल्याने याची चर्चा युएसमधील अधिकारी वर्गापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी जवळपास दोन दशकांच्या कठोर वाटाघाटीनंतर अंतिम टप्प्यात पोहोचलेल्या या वाटाघाटी पूर्ण करण्याला त्यांनी किती महत्त्व दिले आहे, हे यातून अधोरेखित होते.
हा करार चार वर्षांतील भारताचा नववा मुक्त व्यापार करार (FTA) असेल यूके, ओमान, न्यूझीलंड आणि इतर देशांसोबतच्या करारांच्या मालिकेनंतर आता संपूर्ण युरोपियन युनियनसाठी हा करार होत आहे.आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिटच्या वरिष्ठ विश्लेषक सुमेधा दासगुप्ता म्हणतात,आता दोन्ही बाजूंना विश्वसनीय व्यापारी भागीदार हवे आहेत, कारण भूराजकारणामुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांमुळे व्यापारासाठी एक अशांत वातावरण निर्माण झाले आहे. ही गरज दोन्ही बाजूंना सारखीच तीव्र आहे.भारताला अमेरिकेच्या शुल्काची समस्या भरून काढायची आहे, आणि युरोपियन युनियनला चीनवरील व्यापारी अवलंबित्व कमी करायचे आहे.
दासगुप्ता पुढे म्हणतात की, हा करार भारताच्या कुप्रसिद्ध संरक्षणवादी धोरणाचे कवच दूर करण्यासाठी एक सतत आणि महत्त्वपूर्ण प्रयत्न देखील दर्शवेल. या राजनैतिक संकेतांव्यतिरिक्त, दोन्ही बाजूंसाठी यात काय फायदा आहे? युरोपियन युनियनसाठी (EU) भारतासोबतचे घनिष्ठ व्यापारी संबंध महत्त्वाचे आहेत, कारण भारताची आर्थिक ताकद वाढत आहे. भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी आणि वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे आणि या वर्षी जपानला मागे टाकून ४ ट्रिलियन डॉलर्स (२.९७ ट्रिलियन पाउंड) सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (GDP) टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आहे.
वॉन डेर लेयन यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचामध्ये दिलेल्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे, युरोपियन युनियन आणि भारत एकत्र आल्यास दोन अब्ज लोकांची एक मुक्त बाजारपेठ तयार होणार आहे. जी जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक चतुर्थांश इतकी असेल.
तज्ञांच्या मते या करारामुळे 'जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस' (GSP) पुनर्संचयित होईल. जी विकसनशील देशांमधून युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत येणाऱ्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क काढून टाकते.भारताने युरोपियन युनियनला सुमारे ७६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या, तर ६१ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या, ज्यामुळे भारताला व्यापार अधिशेष (Surplus) मिळाला. परंतु २०२३ मध्ये युरोपियन युनियनचे GSP फायदे मागे घेतल्यामुळे अनेक भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी झाली.मुक्त व्यापार करारामुळे गमावलेला बाजारपेठेतील प्रवेश पुन्हा मिळेल.वस्त्रोद्योग,औषधे, पोलाद, पेट्रोलियम उत्पादने आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या प्रमुख निर्यातीवरील शुल्क कमी होणार असू़न भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेच्या वाढलेल्या शुल्कामुळे बसणारे धक्के अधिक चांगल्या प्रकारे पचवण्यास मदत होईल.सकारात्मक बाब म्हणजे भारत या करारातून कृषी आणि दुग्धव्यवसायासारखे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित ठेवणार आहे. तर तज्ञांच्या मते कार, वाइन आणि स्पिरिट्स यांसारख्या क्षेत्रांवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी होण्याची शक्यता आहे, जे भारताने यूकेसारख्या पूर्वीच्या करारांमध्ये अवलंबलेल्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
