पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यकाळातील नववा अर्थसंकल्प रविवार,१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक भवितव्याबाबत नवे निर्णय, विकासाची नवी दिशा आणि सामान्य जनतेला दिलासा देणाऱ्या तरतुदींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
रवींद्र तांबे
भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या काळातील तिसरा केंद्रीय अर्थसंकल्प सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नवीन संसद भवनात सादर करतील. यावेळी १ फेब्रुवारी रोजी रविवार आहे. रविवार असून सुद्धा देशाच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्याआधी २८ फेब्रुवारी १९९९ रोजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी रविवारी अर्थसंकल्पाचे सायंकाळी ५ वाजता सादरीकरण केले होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा नवीन संसद भवनातील ५ वा, अर्थमंत्री पदाच्या कार्यकाळातील ९ वा आणि देशाचा ८८ वा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. त्यामुळे मागील वर्षी टाळ्यांच्या कडकडाटांत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री या आर्थिक वर्षात कोणती विकासकामे अर्थसंकल्पात हाती घेणार आहेत, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या मागील तीन अर्थसंकल्पाचा मागोवा घेतल्यास सहारत्न, नवरत्न आणि सप्तर्षी अर्थसंकल्प सादर केले होते. त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले. यामुळे सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना आम्ही मागील दहा वर्षांत बहुआयामी विकास केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.
भारतीय संविधानाच्या कलम ११२ नुसार संसदेमध्ये सादर करण्यात आलेले भारत सरकारचे वार्षिक आर्थिक विवरण म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प आपण म्हणतो. यात वित्तीय आर्थिक वर्षामधील उत्पन्नाचा अंदाज आणि खर्च याचा सामावेश असतो. केंद्रीय अर्थमंत्री महसूल, करप्रणाली, विविध कर, विकासाची क्षेत्रे, विविध धोरणे, धोरणातील सुधारणा, त्यावरील अंदाजे खर्च आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांची माहिती अर्थसंकल्पात सादर केली जाते.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि विकसित भारत करण्यासाठी रत्नजडीत एक चांगला प्रयत्न केलेला होता. मात्र त्याचे त्या वर्षाच्या शेवटी मूल्यमापन होणे गरजेचे होते. आपल्या देशात विकासाचा मागोवा घेतला जात नाही, ढोबळमानाने आकडेवारी सांगितली जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जी केलेली तरतूद असते ती शंभर टक्के खर्च केली म्हणजे विकास झाला असे म्हणता येणार नाही तर देशातील नागरिकांचे सामाधान अतिशय महत्त्वाचे असते. विशेष म्हणजे आपला देश हा शेतीप्रधान देश आहे. आजही शेती हेच आपल्या देशात उपजीविकेचे प्रमुख साधन मानले जाते. मागीलवर्षी रुपये १ कोटी ७० लाख देशांतील शेतकरी राजाला प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेचा सहारा मिळणार होता. याचा फायदा किती शेतकऱ्यांना झाला. म्हणजे शेतकरी अधिक बळकट झाला पाहिजे. तसेच मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी रुपये ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे २२ लाख लोकांना रोजगार मिळणार असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. त्याचे काय झाले आणि अधिक रोजगार कसा निर्माण करता येईल त्यादृष्टीने प्रयत्न झाला पाहिजे. आपल्या देशात दिवसेंदिवस रोजगाराचा प्रश्न वाढत आहे. सध्याची कंत्राटी पद्धत आणि वाढत्या सुशिक्षित बेकारीचा विचार करता मागील वर्षी लघुउद्योगामुळे देशात ७.५ कोटी लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्याचे काय झाले. याचा विचार करून अधिक रोजगाराची संधी कशाप्रकारे उपलब्ध होतील त्याप्रमाणे तरतूद करण्यात यावी. देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून करप्रणाली अतिशय महत्त्वाची असते. मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पात रुपये १२ लाखांपर्यंत कर नसला तरी त्यावरील उत्पन्नात वाढ झाल्याने ४ लाखांवरील उत्पन्नावर ५ ते १० टक्के कर भरावा लागतो. तेव्हा या करप्रणालीमध्ये बदल अपेक्षित आहे. देशात १ जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के व २८ टक्के असे दर ठरविण्यात आले होते. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा कर एकत्र करून एकच कर प्रणाली लागू करण्यात आली. त्यामुळे दिवाळीला मिठाई वाटण्यात आली होती; परंतु यात सरलीकरण अतिशय महत्त्वाचे असते. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनासाठी अर्थात स्वदेशी संरक्षण उत्पादनासाठी जास्त तरतूद अपेक्षित आहे. यामुळे प्रगत उत्पादन होण्याला मदत होईल. देशाच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून विकास धोरणांसाठी संशोधनावर अधिक भर द्यावा. लघू आणि कुटिरोद्योग, विविध शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय क्षेत्र आणि स्टार्टअप्स यांना बळकट करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सबलीकरणाकडे अधिक लक्ष देणे. देशातील तरुणांना विविध संधी उपलब्ध करणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे म्हणजे त्यांच्यावरील ताण कमी होऊन आनंदी जीवन जगू शकतात. त्यामुळे देशातील अत्याचार, भ्रष्टाचार आणि शिष्टाचार कमी होण्याला मदत होईल.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा विचार करता मागील वर्षाप्रमाणे आज सायंकाळी ५ वाजता नॉर्थ ब्लॉकमध्ये ‘हलवा समारंभ’ होईल. अर्थसंकल्पाची तयारी करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री हलवा देतील. हा त्या सेवकांचा एक प्रकारे सन्मान आहे. त्याचप्रमाणे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या विकास रत्नांना गती देणार आहेत हे १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मखमली पेटी उघडल्यावर समजेल. त्यासाठी आपणा सर्वांना १ फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागेल.