Care Edge अहवालातील महत्वाची माहिती समोर
मोहित सोमण: या वर्षीची वित्तीय तूट अथवा राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) इयर ऑन इयर बेसिसवर कंसोलिडेशन (एकत्रीकरण) स्थितीत राहू शकते असे सांगितले जात आहे. केअरऐजने प्रकाशित केलेल्या नव्या माहितीनुसार एकीकडे विकासासाठी गुंतवणूक करताना व इतर देयके देण्यासाठी संतुलन यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कायम राखले जाऊ शकते. त्यामुळेच,' आर्थिक वर्ष २०२६-२६ मधील वित्तीय तूट ही एकूण जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन GDP) तुलनेत ४.२ ते ४.३% पातळीवर राहू शकते असे केअरऐज (Care Edge) अहवालात म्हटले आहे. एकीकडे कर संकलनात प्रमाणात वाढ झालेली असताना टॅक्स बॉयन्सीत वाढावी यासाठी सरकार धोरणात्मक उपाययोजना करू शकते असे अहवालात म्हटले गेले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. यापूर्वी वित्तीय अर्थतूटीबाबत प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना, "उच्च नाममात्र जीडीपी वाढ (High Nominal GDP Growth) आणि विवेकपूर्ण खर्च वाटपामुळे, केंद्र सरकारची वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष २६ मधील ४.४% वरून आर्थिक वर्ष २७ मध्ये जीडीपीच्या ४.२% आणखी कमी होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे असे बार्कलेजच्या भारत विभागाच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आस्था गुडवानी यांनी सांगितले आहे. याविषयी आणखी माहिती देताना वित्तीय तूट म्हणजे उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील तफावत, जी 'जी-सेक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुदत रोख्यांद्वारे कर्ज घेऊन भरून काढली जाते. आम्ही निव्वळ कर्ज घेण्याचा अंदाज ११.१ ट्रिलियन रुपये (११.१ लाख कोटी रुपये) लावतो' असे त्या म्हणाल्या आहेत.
एकीकडे यंदा अर्थसंकल्पात सर्वाधिक महत्व स्पर्धात्मक वातावरणात टिकण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन, सुधारणा याला दिले जाऊ शकते. पण गेल्या वर्षी एकूण टॅक्स बॉयन्सीत पाहिल्यास अपेक्षेपेक्षा कमी कर संकलन वाढले होते पण भांडवली व विकासात्मक खर्चात सरकारकडून मोठी वाढ झाली होती याचा दाखला देताना, केअरएजच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ रजनी सिन्हा यांनी लिहिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये केंद्राच्या कर महसुलाची कामगिरी आतापर्यंत कमकुवत राहिली आहे. आमच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये एकूण कर संकलनात ३ लाख कोटी रुपयांची तूट येईल. या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँके%
