मुंबई: आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युएस नियामक (Regulators) यांनी उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केल्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेली आहे. भारतीय नोडल संस्था म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय कायदे व न्याय मंत्रालयाने (Ministry of Law and Justice) अद्याप आपली भूमिका कळवली नसल्याने अदानींना व्यक्तिशः ईमेलवर नोटीस बजावण्याची परवानगी युएस नियामक असलेल्या युएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने युएस न्यायालयात मागितली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता नवे वळण लागले असून दोनदा आपली भूमिका भारत सरकारला स्पष्ट करण्यास सांगितली असूनही अद्याप प्रतिक्रिया न आल्याने थेट अदानींशी कार्यवाही करण्याची परवानगी ही नियामक संस्था युद्धपातळीवर मागत आहे असे वृत्त आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.
गेल्या वर्षभरापासून गौतम अदानी व सागर अदानी हे युएस नियामकांच्या रडारवर आहेत. युएस नियामकांतील काही व्यक्तींना २६५ दशलक्ष डॉलर्सची लाच घेऊन काम पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप अदानीवर युएस नियामकांनी केला होता. या प्रकरणाचा मोठा गाजावाजा आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी केला होता. आता नव्या घडामोडीनुसार या प्रकरणी एक्सचेंजने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत हस्तक्षेपाची मागणी केली. अदानी समूहाने हे आरोप 'निराधार' असल्याचे म्हटले आहे आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी 'सर्व संभाव्य कायदेशीर मार्गांचा' अवलंब करेल असे सांगितले आहे.
आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यूयॉर्क न्यायालयाला दिलेल्या अमेरिकेच्या बाजार नियामक संस्थेने म्हटले आहे की, सध्याच्या मार्गाने समन्सची पूर्तता होईल अशी अपेक्षा नाही आणि अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना थेट ईमेलद्वारे समन्स पाठवण्याची परवानगी दिली पाहिजे.यापूर्वी त्यांनी या प्रकरणाचे वर्णन खाजगी कंपन्या आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यातील कायदेशीर प्रकरण असे केले होते. चौदा महिन्यांपूर्वी हे प्रकरण सुरु झाले असताना आता एसईसी (US Securities Exchange) काऊन्सिल ख्रिस्तोफर कोलोरॅडो यांनी न्यायालयात पत्रव्यवहार करत,' तेव्हापासून, प्रतिवाद्यांनी तीन अमेरिकन लॉ फर्म्सची नियुक्ती केली आहे आणि एसईसीच्या आरोपांचे खंडन करणारी अनेक सार्वजनिक निवेदने जारी केली आहेत, आणि त्यांच्या कंपन्यांनी या खटल्याची दखल घेणारी नियामक माहिती उघड केली आहे.' असे म्हटले .
या नियामक एसईसीच्या माहितीनुसार, सागर अदानी यांनी हेकर फिंक एलएलपीची, तर गौतम अदानी यांनी किर्कलँड अँड एलिस एलएलपी आणि क्विन इमॅन्युएल अर्क्हार्ट अँड सुलिव्हन एलएलपी या दोन्ही कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. हेकर फिंकने ४ डिसेंबर २०२४ रोजी एसईसीला आपल्या प्रतिनिधित्वाची पुष्टी केली असून तर किर्कलँड अँड एलिस एलएलपी आणि क्विन इमॅन्युएलने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एसईसीला त्यांच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल माहिती दिली होती. दरम्यान, एसईसीच्या विनंत्यांना प्रतिसाद म्हणून, भारताच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने दिवाणी किंवा व्यावसायिक बाबींमधील न्यायिक आणि न्यायबाह्य दस्तऐवजांच्या परदेशातील सेवेवरील हेग अधिवेशनांतर्गत (Heg Convention) अंतर्गत प्रतिवाद्यांना (गौतम अदानी) यांना नोटीस बजावण्यास दोनदा नकार दिला आहे असे नियामक एसईसीच्या यांनी न्यायालयाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
हेग कंनवेंशन (Heg Convention) हा एक जागतिक करार आहे. ज्यावर भारत आणि अमेरिकेसह ९० देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार परदेशी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या आणि नियामक संस्थांना एका नियुक्त नोडल प्राधिकरणाद्वारे दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांना कायदेशीर कागदपत्रे बजावण्याची परवानगी देते. भारतात, ही भूमिका कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या अंतर्गत कायदेशीर व्यवहार विभाग पार पाडतो. त्यामुळेच एसईसीने प्रथम फेब्रुवारी २०२५ मध्ये एका पत्राद्वारे औपचारिक मदतीची मागणी केली होती जी मंत्रालयाने त्याच वर्षी एप्रिलमध्ये, नोटीस बजावणाऱ्या प्राधिकरणाची स्वाक्षरी किंवा शिक्का नसल्याचे कारण देत परत पाठवली होती . एसईसीने त्याच महिन्यात उत्तर दिले की, हेग अधिवेशनानुसार (Heg Convention) तरतूदीनुसार अशा कोणत्याही स्वाक्षरीची किंवा शिक्क्याची आवश्यकता नाही. तथापि, मंत्रालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये पुन्हा ही विनंती परत पाठवली, आणि म्हटले की एसईसीच्या स्वतःच्या नियमांमध्ये अदानींशी संबंधित खटल्यातील समन्सचा समावेश नाही.
त्यामुळे युएस न्यायालयात अपील करत या प्रतिसादांवरून असे दिसून येते की हेग अधिवेशनाद्वारे पुढील प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता नाही आणि म्हणूनच पर्यायी नोटीस बजावण्यासाठी परवानगी देणे आवश्यक आहे' असे एसईसीने आपल्या न्यायालयातील दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले. उपलब्ध माहितीनुसार, २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी अमेरिकन नियामकांनी दावा केला की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि दुसरी नवी दिल्ली मुख्यालय असलेली फर्म असलेल्या अझूर पॉवर ग्लोबल लिमिटेडला दिलेल्या सौर ऊर्जा करारांवर अनुकूल अटी मिळवण्यासाठी अज्ञात भारतीय अधिकाऱ्यांना २५० दशलक्ष डॉलर्सची लाच दिली गेली. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये उघड करण्यात आलेल्या आरोपपत्रानुसार, अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांवर अदानी समूहाची एक उपकंपनी असलेल्या अदानी ग्रीन एनर्जी (ADNA.NS) द्वारे उत्पादित वीज खरेदी करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्याच्या योजनेत सामील असल्याचा आरोप केला होता.
याशिवाय एसईसीच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, या अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पद्धतींबद्दल माहिती देऊन अमेरिकन गुंतवणूकदारांचीही दिशाभूल केली असून एसईसीच्या दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार, भारताने समन्स बजावण्यास दिलेले दोन नकार हे स्वाक्षरी आणि शिक्क्याच्या आवश्यकतांसारख्या प्रक्रियात्मक कारणांवर आधारित होते ज्यापैकी कोणत्याही गोष्टीची हेग कन्व्हेन्शनच्या आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार दुसऱ्या देशातील व्यक्तींना पाठवलेल्या समन्ससाठी आवश्यकता नसते असेही पुढे म्हटले.याशिवाय आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमधील दुसऱ्या नकाराच्या वेळी, भारताच्या कायदा मंत्रालयाने समन्स बजावण्याची विनंती करण्याच्या एसईसीच्या अधिकाराबद्दल शंका उपस्थित केल्याचेही न्यायालयाच्या दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये नमूद केलं होते. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणात मोठ्या हालचाली होतील असे चित्र स्पष्ट होत आहे.
