महापालिकेच्या निवडणुकीत १२२ पैकी ७२ जागांवर विजय मिळवत भाजपने बहुमत मिळवले. त्यामुळे महापौर भाजपचाच असेल, हे निश्चित झाले असले तरी, महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार, याचा निर्णय गुरुवारी लागणार. नगरविकास विभागाकडून त्या दिवशी आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात येणार, त्यावर नाशिकच्या महापौरपदाचे चित्र दिसणार.
वार्तापत्र धनंजय बोडके
नाशिक महापालिका निवडणुकीत एकूण १२२ पैकी तब्बल ७२ जागांवर विजय मिळवत भाजपने एकहाती सत्ता घेतली आहे. नाशिकच्या इतिहासात सलग दुसऱ्यांदा एकहाती सत्ता मिळवली आहे. मात्र हा महापौर नेमका कोणत्या प्रवर्गातून निवडला जाणार, याबाबत अद्याप सस्पेन्स कायम आहे. गुरुवारी (दि. २२) मुंबई येथे नगरविकास खात्याच्या वतीने महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर होणार असून, त्या निकालावरच नाशिकच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपमधील इच्छुक दावेदारांनी पक्षांतर्गत हालचालींना वेग दिला असून, विविध पातळ्यांवरून पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मुंबई, पुण्यानंतर सर्वांगीण विकास होणारे शहर म्हणून नाशिककडे बघितले जात आहे. नाशिकच्या चारही बाजूंनी बांधकाम प्रकल्प सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. हवामानाच्या दृष्टीने शहर अत्यंत अनुकूल असल्यामुळे तसेच सर्व सुख-सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची मुबलक उपलब्धता, धार्मिक, सांस्कृतिक ओळख असल्याने नाशिकला मोठी पसंती मिळत आहे.
आगामी कार्यकाळातील महापौर भाजपचाच होणार, हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. भाजपकडे महापालिकेत संख्याबळ भरभक्कम असल्याने महापौरपद आपल्याकडेच राहणार, याबाबत पक्षात कोणतीही शंका नाही. मात्र उमेदवार ठरविताना पक्ष नेतृत्वाकडून राजकीय ज्येष्ठता, प्रशासकीय व नगरसेवक म्हणूनचा अनुभव, पक्षनिष्ठा, नेतृत्वगुण, सामाजिक स्वीकारार्हता, तसेच पक्षश्रेष्ठींबरोबरची जवळीक या सर्व निकषांचा कस लावला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नगरसेवकांसह नवोदित चेहऱ्यांनीही या स्पर्धेत आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू केली आहे. महापौरपदासाठी कोणता प्रवर्ग राखीव राहील, यावरच संपूर्ण गणित अवलंबून आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाल्यास या प्रवर्गात मोठी चुरस पाहायला मिळणार असून, अनेक अनुभवी नगरसेवक या शर्यतीत आहेत. विशेष म्हणजे अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी पुरुष उमेदवारच उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. चार प्रभागांमधून केवळ महिला नगरसेवकच निवडून आल्याने, एसटी प्रवर्ग लागल्यास महिला उमेदवारालाच संधी मिळणार आहे. हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत असून, त्यावरही पक्षांतर्गत चर्चा सुरू आहेत. खुल्या प्रवर्गात भाजपकडे तब्बल ६३ नगरसेवक आहेत, तर ओबीसी प्रवर्गात ३२ आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गात १८ नगरसेवक आहेत. या आकड्यांवरून खुला आणि ओबीसी प्रवर्गातच प्रामुख्याने महापौरपदासाठी स्पर्धा रंगण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यात महिला आरक्षण अनिवार्य असल्याने, खुला किंवा ओबीसी महिला प्रवर्ग लागू होतो का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर काही नावे प्रबळ दावेदार म्हणून पुढे येत आहेत. खुल्या प्रवर्गातून सुरेश पाटील, दिनकर पाटील आणि राजेंद्र पाटील, महिलामध्ये हिम गौरी आडके, दीपाली कुलकर्णी, स्वाती भामरे, ओबीसी प्रवर्गातून सुधाकर बडगुजर, मच्छिंद्र सानप, चंद्रकांत खोडे,
महिलामध्ये दीपाली गीते, सुप्रिया खोडे, आदिती पांडे, एससी प्रवर्गासाठी राजू आहेर, प्रशांत दिवे, भगवान दोंदे, महिलामध्ये रूपाली नन्नावरे, सविता काळे, कोमल मेहरोलिया, एसटी पुरुष प्रवर्गासाठी उमेदवारच नाही. महिलांमधून सरिता सोनवणे, इंदुमती खोडे, उषा बेंडकोळी, रूपाली निकुळे, मानसी शेवरे यांची नावे आघाडीवर आहेत.
माजी स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके या महिला आणि मागास प्रवर्गातील प्रभावी नेतृत्व म्हणून ओळखल्या जातात. राजकीय वारसा, प्रशासकीय अनुभव आणि संघटनात्मक ताकद यामुळे त्यांचे नाव आघाडीवर आहे. चौथ्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले आणि माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर हेही महापौरपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. पक्षश्रेष्ठींशी त्यांची जवळीक आणि प्रदीर्घ राजकीय अनुभव हा त्यांचा अधिकचा गुण आहे. माजी आमदारांचे पुत्र असलेले मच्छिंद्र सानप हे मागील कार्यकाळात उपमहापौर होऊ शकले नाहीत.
बाळासाहेब सानप यांनी आमदारकीच्या स्पर्धेतून माघार घेतल्यानंतर आता महापौरपदासाठी ते पाठपुरावा करत असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, मनपा निवृत्त अधिकारी असलेले राजू आहेर हे प्रशासकीय अनुभवाच्या जोरावर आपला दावा मजबूत करत आहेत. प्रशासनातील कामकाजाची सखोल माहिती आणि पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी असलेले संबंध यामुळे त्यांचे नावही चर्चेत आहे. याशिवाय कायदेपंडित, उच्चशिक्षित आणि नवोदित नगरसेवकांची नावेही संभाव्य यादीत समाविष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
महापौरपदाचे आरक्षण ठरविताना महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत कोणत्या प्रवर्गाला किती वेळा संधी मिळाली, याची सखोल तपासणी केली जाते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय, खुला प्रवर्ग आणि महिला आरक्षण या सर्व बाबींचा क्रमवार विचार करून पुढील कालावधीसाठी आरक्षण निश्चित केले जाते. महिला आरक्षण अनिवार्य असून, ज्या प्रवर्गाला आतापर्यंत कमी संधी मिळाल्या आहेत, त्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक असून कॅमेऱ्यासमोर सोडत काढली जाते. सोडतीचा निकाल तत्काळ जाहीर केला जातो आणि त्यानंतर अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्धी दिल्यानंतरच महापौर निवडीचा पुढील कार्यक्रम घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापौरसह सर्वच पदांवर आपली वर्णी लागावी, यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.