एनओसी, फिटनेस प्रमाणपत्र व नॅशनल परमिटवर बंदी
मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने टोल वसुली अधिक पारदर्शक आणि कडक करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, आता वाहनावर टोलची थकबाकी असल्यास त्या वाहनासाठी अनापत्ती प्रमाणपत्र (एनओसी), फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण तसेच राष्ट्रीय परवाना (नॅशनल परमिट) मिळणार नाही.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘केंद्रीय मोटार वाहन (द्वितीय सुधारणा) नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, त्यामुळे केंद्रीय मोटार वाहन नियमावली, १९८९ मध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या नियमांचा मुख्य उद्देश इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली अधिक सक्षम करणे आणि टोल चुकवेगिरीला पूर्णविराम देणे हा आहे. नव्या नियमांनुसार, जर इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणालीमध्ये एखाद्या वाहनावर ‘अनपेड यूजर फी’ म्हणजेच न भरलेला टोल नोंदलेला असेल, तर त्या वाहनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवा थांबवण्यात येतील. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ अंतर्गत जो टोल आकारला जातो, तो न भरल्यास तो ‘अनपेड यूजर फी’ म्हणून गणला जाईल.
आता वाहन विक्रीसाठी किंवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहन हस्तांतरासाठी आवश्यक असलेले एनओसी, संपूर्ण टोल थकबाकी भरल्याशिवाय दिले जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरणही टोल थकबाकी असल्यास होणार नाही. व्यावसायिक वाहनांसाठी राष्ट्रीय परवाना मिळवणे किंवा तो कायम ठेवणेही आता टोल भरण्याशी जोडण्यात आले आहे.
हा निर्णय भविष्यात लागू होणाऱ्या ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ (एमएलएफएफ) टोल प्रणालीच्या तयारीचा भाग आहे. या प्रणालीत टोल नाक्यांवर कोणतेही अडथळे (बॅरिअर) नसतील आणि वाहने न थांबता पुढे जातील, तर टोल आपोआप वसूल केला जाईल. त्यामुळे नियम अधिक कडक करून कोणीही टोल चुकवू नये, याची खात्री केली जाणार आहे.
