राज्यातील त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भातील समितीस ४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, या समितीच्या कार्यकाळास पाच जानेवारी पासून चार फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीसाठी (एक महिना) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या समितीस १५ डिसेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये पाच डिसेंबर २०२५ ते चार जानेवारी २०२६ या कालावधीकरिता एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि, समितीचे कामकाजाप्रित्यर्थ समितीच्या संकेतस्थळावर विविध जनसामान्यांमार्फत प्राप्त प्रश्नावली व मतावलीद्वारे प्राप्त प्रतिसाद यावर विचारविमर्श व पुढील विश्लेषण करण्याच्या कार्यवाहीसाठी आता चार फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव, यांनी  दोन जानेवारी २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सद्यस्थितीतील सुरू असलेल्या इतर कामकाजाच्या अनुषंगाने समितीच्या कार्यकाळास मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. तसेच समितीस एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत कळविले होते. त्यास अनुसरून त्रिभाषा धोरण समितीच्या कार्यकाळास एक महिना मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.