मुंबई: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये 'त्रिभाषा धोरण' निश्चित करण्यासाठी गठीत केलेल्या तज्ज्ञ समितीला राज्य शासनाने पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. आता ही समिती ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. राज्यात त्रिभाषा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करावी, यासाठी ३० जून २०२५ रोजी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील आठ वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रत्यक्ष दौरे करून राजकीय नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्था प्रतिनिधी आणि पालक-शिक्षक संघटनांची मते जाणून घेतली आहेत.
