मुंबई : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर होताच राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. यात सर्वात जास्त चर्चा होत आहे ती मुंबई महानगरपालिकेची. मुंबईच्या महापौरपदासाठी 'खुला प्रवर्ग' (महिला) आरक्षण निघाल्याने आता या प्रतिष्ठेच्या खुर्चीवर कोण बसणार, यासाठी शर्यत सुरू झाली आहे. मात्र, ज्या मुंबई महापालिकेचे वार्षिक बजेट ५० हजार कोटींहून अधिक आहे आणि जी देशातील सर्वात श्रीमंत पालिका मानली जाते, त्या पालिकेच्या महापौरांना मिळणारा पगार खरोखरच त्यांच्या पदाच्या वलयाला साजेसा आहे का? मुंबई महानगरपालिका ही केवळ एक स्थानिक स्वराज्य संस्था नसून ती सत्ता, पैसा आणि संधी यांचे मोठे केंद्र मानली जाते. मुंबईवर ज्याचे नियंत्रण, त्याचे राज्याच्या राजकारणावर वर्चस्व, असे समीकरण वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. एवढे मोठे आर्थिक साम्राज्य हाताळणाऱ्या महापौरांचा पगारही लाखांच्या घरात असेल, असा सामान्य जनतेचा समज असतो. मात्र, वास्तवात महापौरांना मिळणारे मानधन हे अतिशय मर्यादित आहे. महापौर हे मुंबईचे 'प्रथम नागरिक' असतात. त्यांना शहरात सर्वोच्च प्रोटोकॉल मिळतो, फिरण्यासाठी लाल दिव्याची (आता अंबर दिवा) गाडी मिळते आणि भायखळा येथील ऐतिहासिक 'महापौर निवास' (आता चैत्यभूमीजवळ) सारखी आलिशान वास्तू मिळते. मात्र, जेव्हा पगाराचा विषय येतो, तेव्हा तो अनेक कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेतही कमी असतो. महापौरांना मिळणाऱ्या मानधनापेक्षा त्यांच्याकडे असणारे अधिकार आणि या पदाची प्रतिष्ठा अधिक मोलाची मानली जाते.
Mumbai Mayor 2026 : तेजस्वी घोसाळकर की राजश्री शिरवाडकर? आरक्षण जाहीर होताच भाजपच्या 'या' महिला नगरसेविकांची नावे चर्चेत
मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रतिष्ठेची मानली जाणारी मुंबई महानगरपालिका (BMC) आता पुन्हा एकदा महिला राजवटीसाठी सज्ज झाली आहे. मंत्रालयात पार ...
मुंबईच्या महापौरांचा पगार ऐकून बसेल धक्का...
अनेकांना वाटत असेल की मुंबईच्या महापौरांना लाखांमध्ये पगार मिळत असावा, परंतु वास्तवात मुंबई महापौरांना कोणताही नियमित पगार मिळत नाही. त्याऐवजी त्यांना दरमहा मानधन (Honorarium) दिले जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे, मुंबईच्या महापौरांचे मूळ मानधन हे केवळ ६,००० रुपये प्रति महिना इतकेच आहे. हे मानधन राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार निश्चित केले जाते. जरी मूळ मानधन कमी असले, तरी महापौरांना त्यांच्या पदाच्या कर्तव्यपालनासाठी विविध प्रकारचे भत्ते दिले जातात. यामध्ये सत्कार भत्ता, वाहन भत्ता आणि इतर कार्यालयीन खर्चांचा समावेश असतो. मूळ मानधन आणि सर्व भत्ते मिळून महापौरांच्या हातात दरमहा सुमारे ५५,००० रुपये पडतात. वर्षाकाठी हे उत्पन्न साधारणपणे ६ लाख ते ६.५० लाख रुपयांपर्यंत जाते. एकीकडे सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या पगारात वेळोवेळी वाढ होत असताना, मुंबई महापौरांच्या वेतनात वाढ करण्याची कोणतीही स्वतंत्र किंवा स्वयंचलित तरतूद सध्या अस्तित्वात नाही. हे वेतन पूर्णपणे राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असते.
महापौरांना मिळणाऱ्या सुविधा
मुंबई महापौरांचा पगार कमी असला तरी त्यांना इतर अनेक सुविधा मिळतात. अधिकृत निवासस्थान, सरकारी गाडी, ड्राइव्हर आणि हाताखाली कर्मचारी.. अशा सर्व सुविधा महापौरांना मिळतात. त्याचसोबत त्यांना बैठका, अधिकृत भेटी आणि कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी भत्तेदेखील मिळतात. मुंबईचे महापौर हे शहराचे पहिले नागरिक मानले जातात. त्यांचं संपूर्ण शहरावर नियंत्रण असतं. नागरिकांचं आरोग्य, शिक्षण, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा या सर्वांची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची असते. मुंबईतील रस्ते, उड्डाणपूल, फूटपाथची देखभाल, ड्रेनेजची साफसफाई, मान्सूनपूर्व तयारी ही सर्व कामेही पालिकेकडून केली जातात. मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचं स्रोत हे जनतेकडून गोळा केलेला करच असतो. मालमत्ता कर, विकास शुल्क, पाण्याचं बिल, बांधकाम परवाना शुल्क, जाहिरात कर यांसारख्या स्रोतांमधून गोळा केलेला पैसा महापालिकेच्या तिजोरीत जातो.
