पुरुष आणि महिला ही जीवनाच्या वाहनाची दोन चाके आहेत. एका वाहनाला सुरळीत चालण्यासाठी फक्त दोन चाकेच आवश्यक नसतात, तर समान गुणही आवश्यक असतात. त्याचप्रमाणे, सामाजिक जीवनाचे वाहन सुरळीत चालण्यासाठी, पुरुष आणि महिला दोघांमध्येही समान संख्या आणि गुण असणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने या वास्तवाची जाणीव अनेकांना नाही. अर्थात ही परिस्थितीही बदलत आहे.
- प्रा. अशोक ढगे
जगातील बहुतेक भागांनी मुला-मुलींमधील फरकाबद्दल शतकानुशतके रूढीवादी विचारसरणी सहन केली आहे; परंतु लोकांची विचारसरणी आता बदलत आहे, हे एक सुखद आणि दिलासादायक चित्र आहे. ‘मुलगाच हवा’ असा अट्टहास आता कमी होत आहे. मुलींनी सर्वच क्षेत्रांमध्ये आपल्या कर्तृत्त्वाची चुणूक दाखवल्यानंतर आता जग अशा टप्प्यावर आले आहे, जिथे ते मुलींकडे समान स्वारस्याने पाहते. ‘गॅलप इंटरनॅशनल’ने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणात हे चित्र मांडले आहे.
४४ देशांमध्ये केलेले हे सर्वेक्षण वर्तमानाबद्दल समाधान आणि भविष्यासाठी आशा निर्माण करते. या देशांमध्ये, मुलाचे लिंग आता विचारात घेतले जात नाही आणि त्यांना मुलगा आहे, की मुलगी याचा कोणताही फरक पडत नाही. भारत, चीन, अमेरिका आणि अनेक युरोपीय देशांमधील पालक यात सहभागी आहेत. ही विचारसरणी आणि सुधारणा उपायांमुळे गेल्या २५ वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावर ७० लाख मुलींचा मृत्यू रोखला गेला आहे. तथापि, या चित्राची दुसरी बाजू अशी आहे, की अजूनही दरवर्षी दहा लाखांहून अधिक मुलींना गर्भाशयातच मारले जात आहे. गेल्या ४५ वर्षांमध्ये गर्भाशयातच मारल्या जाणाऱ्या मुलींची संख्या पाच कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. यावरून दिसून येते, की लिंगभेदाचा कलंक कायमचा संपवण्यासाठी अजून बरेच काही करायचे आहे. हे भारतालाही लागू होते. विकसित देशांपेक्षा येथे आव्हाने आणि अडचणी जास्त आहेत. कमी शिक्षण, रूढीवादी पालकत्व, अंधश्रद्धा आणि गैरसमज येथे नेहमीच प्रचलित राहिले आहेत. अर्थात कालांतराने परिस्थिती सुधारते. असेच काही ताज्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाने दर्शवले आहे.
ताज्या अभ्यासानुसार भारतात मुलींपेक्षा मुलेच हवीत, याबाबतची पसंती १९९९ मध्ये ३३ टक्क्यांवरून आता १५ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. हे खूप उत्साहवर्धक लक्षण आहे; परंतु हे समजून घेतले पाहिजे, की १५ टक्के प्रमाणदेखील खूप जास्त आहे. त्याचा परिणाम देशातील प्रति एक हजार मुलांमागे ९४३ मुलींच्या लिंग गुणोत्तरात दिसून येतो. वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक अभ्यास दर्शवतात, की जागतिक स्तरावर जन्मलेल्या मुलांचे मुलींच्या तुलनेतील प्रमाण १०५:१०० आहे. आज काही बाह्यशक्ती निसर्गाशी छेडछाड करत आहेत. या बाह्यशक्तीवर नियंत्रण ठेवले जात नाही, तोपर्यंत मुला-मुलींमधील हे असंतुलन दूर होणार नाही. ५७ ही एक महत्त्वाची तफावत आहे. सध्याच्या सुधारणेच्या गतीने ही तफावत भरून काढण्यासाठी पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ लागेल. या मुली जगात प्रवेश करून आनंदी आणि समृद्ध जीवन जगतील याची खात्री करण्यासाठी त्यांचे संरक्षण वाढवणे आवश्यक आहे. विश्वाच्या संतुलनासाठीही हे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, भारतीय लोकसंख्येतील महिलांचे प्रमाण कमी झाले आहे. वेळोवेळी होणाऱ्या जनगणनेवरून हे स्पष्ट होते. एक किंवा दोन वगळता भारतातील प्रत्येक राज्यात महिलांच्या संख्येत घट दिसून येते. यामुळे सामाजिक असमतोलाचा धोका निर्माण झाला आहे, जो कोणत्याही बाबतीत चांगला संकेत नाही. याकडे लक्ष न दिल्यास असमतोल वाढेल.
गेल्या दशकांमध्ये केलेल्या जनगणनेचा आढावा घेतल्यास महिलांची संख्या आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून येते. हरियाणा आणि पंजाबसारख्या सुशिक्षित आणि समृद्ध राज्यांमध्ये महिलांची संख्या दर हजार पुरुषांमागे ८५० पेक्षा कमी झाली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की राज्य जितके अधिक शिक्षित आणि समृद्ध असेल तितके महिला लोकसंख्या प्रमाण कमी असेल. केरळ हा अपवाद आहे. तथाकथित मागासलेल्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक समृद्ध राज्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या चांगले आहे. काही सुशिक्षित आणि समृद्ध राज्यांमध्ये विवाहयोग्य पुरुषांना महिला शोधण्यात बरीच अडचण येत आहे. या पुरुषांना आता अविवाहित राहण्याची समस्या भेडसावत आहे. यामुळे त्यांच्या पालकांना मुलांसाठी उपवर मुली शोधण्यासाठी इतर राज्यांकडे वळावे लागत आहे. ही एक सामाजिक समस्या आहे. ही समस्या काही बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय होती. तथापि, त्यांचे मुलगे अविवाहित राहतील आणि वंश नष्ट होईल, या भीतीने लोकांना या समस्येवर उपाय शोधण्यास भाग पाडले आहे. त्यांना त्याची कारणे विचारात घेण्यास भाग पाडले गेले आहे. प्राचीन काळापासून भारतीय समाजात मुलांना खूप महत्त्व दिले गेले आहे. पालकांचा विश्वास आहे, की मुलाने पिंडदान (अंतिम संस्कार) केल्याशिवाय त्यांना स्वर्ग मिळत नाही.
महागाई कमी होती, तेव्हा लोक अनेक मुलांच्या संगोपन आणि शिक्षणाचा भार सहज पेलू शकत होते. तथापि, वाढत्या महागाईमुळे कुटुंबांना आपली मुले एक किंवा दोनपर्यंत मर्यादित ठेवावी लागली आहेत. लोक मुलगी नव्हे, तर मुलगा व्हावा यासाठी विविध युक्त्या वापरत आहेत. एके काळी भूतबाधा करणाऱ्या आणि जादूटोणा करणाऱ्यांची मदत घेणारे लोक आता गर्भाशयात लिंग निर्धारण चाचण्या करण्यासाठी वैज्ञानिक साधनांचा आधार घेत आहेत. पुरुषप्रधान समाजात महिलांना या घृणास्पद प्रथेमध्ये पुरुषांसोबत सामील होण्यास भाग पाडले जाते. महिला असूनही, त्या पुरुषांना स्त्रीभ्रूणहत्येमध्ये पाठिंबा देताना दिसतात. यामुळे जोडप्यांना स्त्रीभ्रूणहत्येपासून मुक्तता मिळू शकते; परंतु त्यांना या वाईट प्रथेच्या परिणामांची माहिती नसते. ते विसरतात, की पुढील काळात त्यांच्या मुलांना लग्न करण्यासाठी मुली उपलब्ध होणार नाहीत. या कृतीचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे सतत कमी होत जाणारी महिला लोकसंख्या. या समस्येचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे समाजाची पितृसत्ताक मानसिकता. ही मानसिकता मुला-मुलींच्या संगोपन, शिक्षण, वाढ आणि विकासाच्या संधींमध्ये दुहेरी मानके निर्माण करते. पालक अनेकदा मुलींच्या जन्मापासूनच त्यांचे संगोपन, काळजी आणि उपचार याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे त्यांच्या बाळांचा मृत्यू होतो किंवा त्यांचे आरोग्य बिघडते. मुलींचे शिक्षण आणि उच्च शिक्षण समाजात अनुकूलपणे पाहिले जात नाही आणि म्हणूनच त्यांना घराबाहेर पडण्याची परवानगी नाही.
समाजात मुलींना ओझे मानले जाते. याचे कारण म्हणजे त्यांच्या लग्नाच्या वेळी हुंड्याची तरतूद. दुसरीकडे, मुलांना सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य दिले जाते. लहान वयात मुलींच्या आरोग्य आणि विकासाकडे लक्ष न दिल्यामुळे त्यांचा अकाली मृत्यू होतो. यामुळे लिंग असमतोल वाढतो. मुलींच्या अकाली मृत्यूचा परिणाम लगेच दिसून येत नाही. त्याचे परिणाम दहा ते बारा वर्षांनी दिसून येतात, जेव्हा त्याचे गंभीर स्वरूप समाज आणि सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनते. बुद्धिजीवी आणि सरकारी यंत्रणा नंतर उपायांवर विचार करू लागतात. ‘लाडली योजना’, ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ आणि ‘कन्या विद्याधन’ यासारख्या सरकारी योजना या दिशेने सरकारने उचललेले यशस्वी पाऊल आहे.
याव्यतिरिक्त सरकार विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करते. मुलीच्या जन्मासाठी पालकांना प्रोत्साहन देणे आणि मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत करणे ही या दिशेने उचललेली ठोस पावले आहेत. सरकारने लिंग निर्धारण चाचण्यांना गुन्हेगार ठरवून आणि लिंग निर्धारण चाचण्या करणाऱ्या डॉक्टरांना शिक्षा करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी लागू करून प्रशंसनीय प्रयत्न केले आहेत. यामुळे लोकांची मानसिकता बदलली आहे. घटते पुरुष-स्त्री प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारी प्रयत्न लोकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे; विशेषतः मागास आणि दुर्गम भागात. सरकार हे त्याच्या प्रसिद्धीद्वारे करत आहे. खरे तर, लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, जेणेकरून ते मुला-मुलींना समान वागणूक देतील. मुलींच्या जन्माला ओझे न मानता या जगात प्रवेश करण्याची संधी दिली पाहिजे.आज समाजातील लोकांनी याचे दुष्परिणाम काही प्रमाणात ओळखले आहेत. समाजात महिलांची कमतरता, सुनेची कमतरता याची भीती, सामाजिक गुन्ह्यांमध्ये वाढ आणि बिघडत चाललेला सामाजिक असमतोल यामुळे लोकांच्या विचारसरणीमध्ये बदल झाला आहे. यामुळे मुलींच्या संख्येत काही सुधारणा झाली आहे; परंतु या दिशेने अजूनही बरीच सुधारणा आवश्यक आहे. समाजाने आज या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा, पुढील काही दशकांमध्ये कोणत्याही महिलेला द्रौपदी बनण्यास भाग पाडले जाईल. ही वेळ येण्याची वाट न पाहता, आपण जनजागरणाच्या दिशेने ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
