पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालांनी शहराच्या राजकारणात बदल घडवून आणला. तब्बल नऊ वर्षांनंतर पार पडलेल्या या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने दमदार कामगिरी करत पुन्हा एकदा पुण्यावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. ही निवडणूक अजित पवार आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यातील प्रतिष्ठेची लढत म्हणून पाहिली जात होती. अखेर ही लढत भाजपच्या पारड्यात गेली. पुण्यातील सत्तासमीकरणे बदलणारा हा कौल असून, भाजपसाठी हा विजय राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.
वार्तापत्र मध्य महाराष्ट्र प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस यांच्या आघाडीकडील पुणे महापालिकेची सत्ता भारतीय जनता पक्षाने २०१७ मध्ये हिसकावून घेतली, तेव्हा भाजपच्या यशाचे श्रेय काही वर्षांपूर्वी आलेल्या मोदी लाटेला देण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर आता आठ वर्षे उलटल्यावर आणि दृश्य मोदी लाट नसतानाही भाजपने पुणे महापालिकेवर पुन्हा झेंडा फडकावला. तसेच उपनगरातही भाजपने जोरदार मुसंडी मारून आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. त्यामुळे राजकीय रणांगणात पुण्यात पुन्हा भाजपने विजय मिळवला. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने निर्विवाद बहुमत मिळवून ‘विकासपर्वा’च्या दुसऱ्या अध्ययाला सुरुवात केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यासाठी दाखविलेले ‘व्हिजन’ आणि अभूतपर्व विजयानंतर जबाबदारी नव्या लोकप्रतिनिधींना असावी, अशीच प्रत्येकाची इच्छा आहे. भाजपला मिळालेले बहुमत केवळ प्रचाराचे नव्हे तर, अनेक महिन्यांपासून राबवलेल्या सूक्ष्म नियोजनाचे फलित ठरले. उमेदवार निवडीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वैयक्तिक लक्ष, स्पष्ट व्हिजन, मुरलीधर मोहोळ, चंद्रकांत पाटील यांच्याशी साधलेला समन्वय अशा अनेक घटकांमुळे भाजपने सत्ता अधिक बळकट केली. मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रचारयंत्रणेची सूत्रे स्वत:कडे घेत सौम्य, पण परिणामकारक भाषेत अजित पवार यांच्याशी थेट राजकीय सामना केला. भाजपने प्रचाराचे मायक्रो प्लॅनिंग केलेले. ज्या ठिकाणी उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता कमी वाटली त्याठिकाणी मुख्यमंत्र्यांच्या सभा घेण्यात आल्या. भाजपने या निवडणुकीत पक्षसंघटनेचा चांगला वापर करून घेतला. प्रत्येक प्रभागात घरोघरी जाऊन भाजप उमेदवार पोहोचवण्यात पक्षनेत्यांना यश आले. यासाठी संघाच्या यंत्रणेचा देखील फायदा करून घेण्यात आला. मतदानाच्या दिवशी मतदान जास्त होईल याची काळजीही घेण्यात आली. जाहीररनाम्यात देखील पुढच्या ५० वर्षांच्या विकासाचे व्हिजन मांडण्यात आले याचा फायदाही पक्षाला झाला. प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ आली तेव्हा देखील योग्य रणनिती आखली. योग्य तेथे प्रभावी पक्षप्रवेश घडवून आणले. वडगाव शेरीत पठारे, वारजेमध्ये सचिन दोडके, सायली वांजळे, धनकवडीत बाळा धनवडे, यांचे पक्षप्रवेश भाजपसाठी निर्णायक ठरले. परिणामी जे प्रभाग भाजपसाठी कायम अवघड मानले जायचे त्या ठिकाणी भाजपचे उमेदवार निवडून आल्याने पक्षाची ताकद वाढली. अनेक माजी नगरसेवकांची नाराजी ओढवली पण, त्याचा विचार न करता सर्वाधिक महिलांना संधी देत विरोधकांना आव्हान दिले. भाजपच्या बहुतांश महिला उमेदवारांनी चांगली कामगिरी करत विजय मिळवला. विरोधकांच्या फुटीचाही भाजपला फायदा झाल्याचे पाहायला मिळाले. शहरात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असे चित्र निर्माण केले गेले त्यामुळे काही प्रभागात चौरंगी, पंचरंगी लढती झाल्या याचा फायदा भाजपला झालेला बघायला मिळाला. याउलट अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पुण्यातील पाया पक्का असतानाही त्या पक्षाला निवडणूक चांगल्या प्रकारे खेळता आली नाही, असेच म्हणावे लागेल. एकतर अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी होणे, हीच या पक्षांची फार मोठी जमेची बाजू होती. शरद पवार यांची सभा, समाजमेळावे, पत्रकार परिषद या आघाडीच्या भल्यासाठी आवश्यक होती. सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थिती-अनुपस्थितीपेक्षा शरद पवार यांची अनुपस्थिती लक्ष वेधून घेणारी ठरली. त्यामुळे एकसंध राष्ट्रवादी निवडणुकीला सामोरी गेलीच नाही. निवडणुकीच्या निकालातील शिंदे शिवसेना आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या कामगिरीबाबत बोलण्यासारखे फारसे काही नाही. याचे कारण शिंदे सेनेची पुण्यात अजून संघटनात्मक बांधणी झालेली नाही. आयात उमेदवार तसेच नवे कार्यकर्ते यांच्या भरवशावर शिंदेसेनेने सव्वाशे जागा लढवल्या. त्यात संघटनावाढ झाली असण्याची शक्यता हाच फायदा झाला असेल. उबाठा आणि मनसेचे नेतृत्व मुंबईच्या महासंग्रामात गुंतलेले असल्याने त्यांचे पुण्याकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविकच होते. राज ठाकरे यांचा शेवटचा रोड शो वगळता त्या पक्षाने जाहीर प्रचारात फारसा ठसा उमटवला नाही.
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पुण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने पुणे गमावले. स्थानिक पातळीवर त्या त्या उमेदवाराने केलेल्या प्रचाराने निवडणुकीच्या निकालावर मोठा परिणाम होईल, असा भाबडा आशावाद त्या पक्षालाही नव्हता. तुलनेने काँग्रेस या एकेकाळी पुण्यावर राज्य केलेल्या पक्षाने यावेळी दोन आकडी संख्या ओलांडावी आणि गेल्या वेळच्या ११ या जागांपेक्षा काही जागा अधिक मिळवाव्यात, ही त्या पक्षाच्या दृष्टीने समाधानकारक बाब ठरली. एक खासदार, सात आमदार आणि सलग दुसऱ्यांदा महापालिकेची सत्ता पुणेकरांनी मोठ्या विश्वासाने भाजपच्या हातात सोपविली आहे. पालिकेतील सत्तेच्या पहिल्या पर्वात काही विकासकामांना शुभारंभ झाला असला, तरी त्याला अपेक्षित वेग मिळाला नव्हता. दुसऱ्या टप्प्यात केवळ प्रभागापुरता मर्यादित विचार न करता संपूर्ण शहराचा विचार करून विकासकामांचा विस्तार झाला. तरच, नागरिकांच्या अनेक अपेक्षा पूर्ण होतील.