सातारा : नियम आणि प्रशासकीय तांत्रिकतेच्या कचाट्यात अडकलेल्या एका होतकरू तरुणाच्या आयुष्यात अखेर आशेचा नवा प्रकाश निर्माण झाला आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पबाधित प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे पोलीस भरती होऊनही सेवेपासून वंचित राहिलेल्या दिनेश मारोती हावरे यांना आशिष जयस्वाल यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर न्याय मिळाला आहे. राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून दिनेश यांना सातारा पोलीस दलात तातडीने रुजू करून घेण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.
नेमके प्रकरण काय होते?
दिनेश मारोती हावरे यांची निवड सातारा जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई (NT-B प्रवर्ग) म्हणून झाली होती. त्यांनी गोसीखुर्द प्रकल्पबाधित असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर अचानक एक निर्णय झाला आणि सुमारे २१,००० नागरिकांची ही प्रमाणपत्रे रद्द ठरवण्यात आली. ज्या निर्णयामुळे दिनेश यांच्या नोकरीवर गदा आली होती. हा निर्णय आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रीपद स्वीकारण्यापूर्वीचा होता, परंतु या अन्यायाविरुद्ध दिनेश यांनी जयस्वाल यांच्याकडे धाव घेतली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
दिनेश हावरे हे आपल्या आईचा आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह अत्यंत कष्टाने करत होते. एका सामान्य कुटुंबातील तरुणाची ही व्यथा पाहून आशिष जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा विषय लावून धरला. "प्रशासनाने दिलेली प्रमाणपत्रे नंतर रद्द करणे तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असले तरी, एका तरुणाच्या करिअरचा विचार करून मानवी दृष्टिकोनातून याकडे पाहावे," अशी आग्रही विनंती त्यांनी केली. रिक्त असलेल्या जागी दिनेशची नियुक्ती व्हावी, यासाठी जयस्वाल यांनी मंत्रालयीन स्तरावर सतत पाठपुरावा केला.
१९ जानेवारीचा तो 'ऐतिहासिक' आदेश
आशिष जयस्वाल यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून, गृह विभागाने १९ जानेवारी २०२६ रोजी अधिकृत आदेश काढले आहेत. या आदेशानुसार, सातारा जिल्हा पोलीस दलात दिनेश मारोती हावरे यांना तातडीने सेवेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सातारा पोलीस अधीक्षकांना यावर तात्काळ कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
"संवेदनशीलता हाच लोकशाहीचा आत्मा"
या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना आशिष जयस्वाल म्हणाले, "एका होतकरू तरुणाला न्याय मिळवून देता आला, याचा मला मनस्वी आनंद आहे. प्रशासन केवळ नियमांवर चालत नाही, तर गरज पडल्यास संवेदनशीलताही दाखवते, हे या निर्णयाने सिद्ध केले आहे. दिनेशच्या कुटुंबात पुन्हा सुखाचे दिवस येतील, याचेच मोठे समाधान आहे."
