अमेरिकेचे विक्षिप्त अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कधी कोणता निर्णय घेतील, कौतुक करता करता कधी पायाखाली घेतील, याचा भरवसा नाही. ज्या जागतिक संस्थांच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला, आठ दशके नेतृत्व केले, त्याच संस्थांमधून अमेरिका आता बाहेर पडत आहे. ट्रम्प यांच्या या बाबतीतील घोषणेचे अनेक परिणाम संभवतात. ते समजण्यासाठी वेळ लागेल; परंतु या स्वार्थी ट्रम्पनीतीमुळे अवघे जग गोंधळात पडले आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा आणि त्याचा जागतिक परिणाम मुख्यत्वे अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणात काय घडत आहे, यावर अवलंबून असणार आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली देश परिस्थिती बदलू लागतो किंवा व्यवस्था अस्थिर करू लागतो, तेव्हा इतर देशांच्या रणनीतीदेखील अस्थिर होतात. हे संक्रमण आणि हा गोंधळ आज जगभर दिसून येतो. प्रत्येक अमेरिकन प्रशासनाला अमेरिका अव्वल स्थानी राहावी, असे वाटते. ओबामा प्रशासन असो किंवा बायडेन प्रशासन; प्रत्येकाने अमेरिकन सैन्य जगातील नंबर एक लष्करी शक्ती राहावी हे सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अमेरिकेचे संरक्षण बजेट नेहमीच जगातील इतर देशांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त राहिले. ट्रम्प त्यांचाच वारसा पुढे चालवत आहेत. त्यात अधिक एकाधिकारशाही आणि मी म्हणेन तीच पूर्वदिशा, असे सूत्र आहे. अमेरिका ही दीर्घकाळापासून जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्करी शक्ती आहे आणि ट्रम्प असो किंवा त्यांच्यानंतर कोणीही असो; कोणत्याही अमेरिकन सरकारला ही परिस्थिती बदलावी असे वाटणार नाही; पण खरा प्रश्न हा आहे, की ती लष्करी शक्ती कशी वापरली जाईल? येत्या काही वर्षांमध्ये खर्च वाढेल की नाही हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असेल; परंतु ती लष्करी शक्ती कशी तैनात केली जाईल, अमेरिकन शक्ती कशी वापरली जाईल आणि जागतिक व्यवस्थेच्या स्थिरतेवर, अंदाज आणि संतुलनावर त्याचा काय परिणाम होईल, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. त्यावर आपल्याला अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
डोनाल्ड ट्रम्प नेहमीच काही मुद्द्यांवर स्पष्टपणे बोलत राहिलेत. त्यांच्या मते, बहुपक्षीय मंच अमेरिकन सार्वभौमत्वाला कमकुवत करतात आणि त्यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अजेंड्याशी थेट संघर्ष करतात. या दृष्टिकोनामुळे त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांपासून माघार घ्यावी लागली आहे. ट्रम्प केवळ अमेरिकन राजकारणातील विद्यमान ट्रेंड एक पाऊल पुढे घेऊन जात आहेत. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे, की ज्यो बायडेन पॅरिस करारात पुन्हा सामील झाले; परंतु त्यांच्या पूर्वसुरींनी जागतिक व्यापार संघटनेला केलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांनी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. म्हणून, या नवीनतम बदलाचे विश्लेषण ट्रम्प यांच्या परदेशी लोकांबद्दलच्या स्पष्ट नापसंतीपेक्षा अधिक खोलवर केले पाहिजे.
‘संयुक्त राष्ट्रांचे हवामानबदल फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन’(यूएनएफसीसीसी)आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवामान कृतीवर सहकार्यासाठी पाया म्हणून काम करते. त्यातून पूर्णपणे माघार घेणे, तसेच शास्त्रज्ञांनी पाहिलेल्या जागतिक तापमानवाढीच्या प्रत्यक्ष परिणामांवर सारांश अहवाल तयार करणाऱ्या आंतरसरकारी हवामानबदल पॅनेल (आयपीसीसी)मधून पूर्णपणे माघार घेणे अनपेक्षित आहे. सरासरी तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्याच्या उद्देशाने केल्या जात असलेल्या जागतिक प्रयत्नांना हा मोठा धक्का आहे. काही लहान संस्था, उदाहरणार्थ महिला आणि बाल आरोग्यावर काम करणाऱ्या संस्थांना ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा मोठा फटका बसेल. त्या मिळणारा निधी पूर्णपणे गमावू शकतात. युरोपीय महासंघ इतर विकसित देशांना या गमावलेल्या क्षमतेची आणि निधीची भरपाई करण्यासाठी मोठा भार सहन करावा लागेल. अमेरिकेच्या या माघारीमुळे या संघटनांच्या वैधतेवर आणि ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवरदेखील परिणाम होईल का, हा खरा प्रश्न आहे; परंतु सध्या तरी हे अशक्य दिसते. ट्रम्प अमेरिकेचे वर्चस्व राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला पुन्हा आकार देण्याचा आणि पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करू शकतात; परंतु आतापर्यंत त्यांची कृती पूर्णपणे विनाशकारी ठरली आहे. ते जागतिक प्रशासन कमकुवत करू शकतात; परंतु ते विद्यमान व्यवस्थेची वैधता कमी करत नाहीत. ट्रंप खरोखरच कट्टरपंथी असतील, तर निधी आणि इतर वचनबद्धतेसह एक आकर्षक पर्याय दिला पाहिजे. हे घडताना दिसत नाही. परिणामी, कालांतराने अमेरिकेने सोडून दिलेली भूमिका बजावण्यासाठी चीन पुढे येईल. ट्रम्प यांच्या एका मोठ्या आणि आश्चर्यकारक निर्णयामुळे जागतिक राजनैतिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
सदस्य राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमित बजेट आणि शांतता मोहिमांसाठी दिलेला निधी हा पर्याय नसून संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरअंतर्गत कायदेशीर बंधन आहे. हे बंधन अमेरिकेसह सर्व सदस्य राष्ट्रांना लागू होते. या संस्थांमधून बाहेर पडताना ट्रम्प प्रशासन म्हणते, की या संस्था अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांविरुद्ध काम करत आहेत आणि जागृत अजेंड्याला प्रोत्साहन देत आहेत. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, हवामान बदलावरील आंतरसरकारी पॅनेल, आंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था आणि हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनमधूनही माघार घेतली आहे. अमेरिकेने हवामान करारांमधून माघार घेण्याचा हा निर्णय अनपेक्षित मानला जात नाही, कारण ट्रम्प यांनी यापूर्वी पॅरिस हवामान करारातून अमेरिकेला माघार घ्यायला लावली होती. अमेरिकेच्या माघारीनंतरही संयुक्त राष्ट्रांनी काम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ‘यूएनएफसीसीसी’चे प्रमुख सायमन स्टील यांनी इशारा दिला, की हवामान संकट अधिकाधिक गंभीर होत असताना या निर्णयामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि राहणीमानाचे नुकसान होईल. तथापि, संयुक्त राष्ट्रांनी असेही म्हटले आहे, की भविष्यात अमेरिकेला पुन्हा सामील होण्यासाठी दार उघडे आहे. ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या निवेदनानुसार अमेरिका राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध असलेल्या संस्थांपासून स्वतःला दूर करत आहे. या निर्णयात ३५ गैर-संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि ३१ संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये पर्यावरण, हवामान, ऊर्जा, कामगार, स्थलांतर आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित अनेक प्रमुख जागतिक मंचांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी, संयुक्त राष्ट्र पाणी, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र यासारख्या संस्थांवरही याचा परिणाम होईल. या आदेशात सर्व अमेरिकन विभागांना निधी आणि सहभाग तत्काळ बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘अमेरिका फर्स्ट’ घोषणा करता करता अमेरिकाच जगात एकटी पडण्याचा धोका आहे. तात्कालिक फायद्यासाठी जागतिक नेतृत्व गमवण्याचा धोका अमेरिकेने पत्करला आहे.
