जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय घ्यावा, हायकोर्टाचे निर्देश
अंबरनाथ : अंबरनाथ नगर परिषदेतील सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेला मुंबई हायकोर्टने मोठा धक्का दिला आहे. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हातमिळवणी करून स्थापन केलेल्या सर्व समित्यांना हायकोर्टने स्थगिती दिली असून, आता खऱ्या आघाडीचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे अंबरनाथमध्ये शिवसेना–राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी वैध आहे की भाजपने काँग्रेसच्या नगरसेवकांना घेऊन बनवलेली नवी आघाडी खरी, हे आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून राहिले आहे.
हायकोर्टाचे निर्देश काय आहेत?
आज न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टने स्पष्ट केले की, खऱ्या आघाडीचा निर्णय होईपर्यंत नगर परिषदेच्या विविध समित्यांची स्थापना स्थगित राहील. दोन्ही आघाडींच्या सहमतीने हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निर्णयासाठी पाठवले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर तरतुदीनुसार निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देत हायकोर्टने याचिका निकाली काढली.
पुढील प्रक्रिया कशी असेल?
हायकोर्टने आदेश दिला आहे की दोन्ही आघाड्यांनी २८ जानेवारीपर्यंत आपले म्हणणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूंची सुनावणी करावी. सुनावणी केल्यानंतर २१ दिवसांत निर्णय द्यावा. निर्णय आल्यानंतरही १५ दिवसांची स्थगिती असेल, ज्यामुळे निकालाविरोधात आव्हान (अपील) करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील. यामुळे मार्च २०२६ पर्यंत अंबरनाथ नगर परिषदेच्या समित्या स्थापनेची प्रक्रिया रद्द झाली आहे. दरम्यान, आज होणारी परिषदेची महासभा कोर्टाच्या निर्णयामुळे रद्द झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अंबरनाथ नगर परिषदेची सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने प्रथम काँग्रेसला सोबत घेतले. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काँग्रेससोबत युती होणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर काँग्रेसच्या नगरसेवकांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला. यानंतर भाजपने अंबरनाथ विकास आघाडी स्थापन केली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सत्ता स्थापनेसाठी पत्र दिले. पण त्याच दरम्यान शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना घेऊन शिवसेना–अंबरनाथ महायुती विकास आघाडी स्थापन केली आणि स्वतंत्र पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाजपची आघाडी रद्द करत शिवसेनेच्या आघाडीवर शिक्कामोर्तब केले. भाजपने या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
