महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या दावोसला गेलेत. तेथे ते जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीस हजर राहणार. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १६ लाख कोटींचे करार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. सरकारने फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा उपयोग देशात गुंतवणूक आणण्यासाठी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री दावोसला उपस्थित राहिले होते तेव्हा आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली होती, की ही गुंतवणूक देशी कंपन्यांचीच आहे. केवळ ११ कंपन्या परदेशी आहेत. पण या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना बाजूला ठेवले तरीही एक बाब लक्षात येते ती ही, की मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रचंड गुंतवणूक आणली आहे आणि त्याचा उपयोग भारतातील बेरोजगारी दूर हटवण्यासाठी करण्यात येईल. गेल्या वर्षी १६ लाख कोटी रुपयांचे एमओयू करण्यात आले होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात ७२ टक्के अमलात आले आहेत. यंदाही मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणण्यावर भर राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यंदा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेही जागतिक आर्थिक मंचाचे आकर्षण असणार आहेत. कारण त्यांच्यासमवेत शिष्टमंडळ हे सर्वात मोठे असेल असे सांगण्यात येते. पण ट्रम्प यांनी अनेक देशांना टॅरिफ लावून जेरीस आणले आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या वाटाघाटीत काय होते हे महत्त्वाचे आहे. पण विषय आपला महाराष्ट्राचा चालला आहे, तर फडणवीस सांगतात की यंदा गतवर्षीपेक्षाही जास्त गुंतवणूक आणणार आहे ते विशेष महत्त्वाचे आहे. मुळात दावोस गुंतवणूक ही जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करते. जिथे देश आणि राज्ये, जसे की महाराष्ट्र किंवा मध्य प्रदेश राज्यातून जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न होतात. त्यामुळे रोजगार निर्मिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळते. भू-राजकीय तणाव आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारत हे एक प्रमुख गुंतवणूक ठिकाण म्हणून उदयास येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी सांगतात, की भारत हे गुतवणूकदारांचे अत्यंत आकर्षक आणि विश्वासाचे ठिकाण म्हणून सध्या उदयाला आले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा दावोस दौरा आहे.
कॅनडा आणि मेक्सिकोपाठोपाठ अमेरिकेने भारतावरही टॅरिफ लावण्याचा आणि तोही भरमसाट टॅरिफ लावण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्याला विशेष महत्त्व आहे. कारण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दावोस येथून जी गुंतवणूक आणतील त्यातून येथे रोजगार निर्माण होतील आणि त्याचा परिणाम येथील तरुणांना रोजगारांचा लाभ देण्यात होईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे आणि त्याचे पडसाद राज्याच्या औद्योगिक वाटचालीत दिसून येतात. मुख्यमंत्र्यांचा दावोस दौरा हे त्याचेच फल आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या दावोस दौऱ्याने स्टील म्हणजे पोलाद, केमिकल्स आणि सिमेंट बॅटरी या उद्योगात मोठी गुंतवणूक होईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याच काळात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर आला आणि त्याचे एकमेव कारण होते ते औद्योगिक गुंतवणूक. राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्यासाठी राज्यात प्रचंड गुंतवणूक येण्याची गरज आहे आणि ती मुख्यमंत्री फडणवीसच आणू शकतात, असा विश्वास सर्वांनाच आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतातील काही औद्यागिक राज्यांच्या सरकारांनी उदा. महाराष्ट्र्, आसाम यांनी उच्चाधिकार शिष्टमंडळे दावोसला पाठवली आहेत. त्यात संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्रीही आहेत आणि हाच पॅटर्न यंदाही अमलात आणला आहे. ज्या क्षेत्रात गुंतवणूक केली जाणार आहे, ती क्षेत्रे आहेत स्वच्छ ऊर्जा, सागरी अन्नाची निर्यात आणि तत्सम क्षेत्रे. स्विस कंपन्यांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी होतील यात काही शंका नाही.
महाराष्ट्राची स्पर्धा ही आसाम आणि मध्य प्रदेश या अन्य राज्यांशी असली तरीही त्यात विखार नाही. केवळ आपल्या राज्यासाठी जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणणे आणि आपल्या लोकांना चांगल्यातील चांगले जीवन बहाल करणे हेच उद्दिष्ट आहे. कारण शेवटी राज्यकर्त्यांचे उद्दिष्ट तर आपल्या जनतेचे कल्याण करणे हेच असते. यंदा दावोस येथील भारताचे प्रतिनिधित्व भारतातील महाराष्ट्राचे फडणवीस तसेच आणि तेलंगणाचे रेवंथ रेड्डीशिवाय आसामचे विस्वकर्मा आणि झारखंडचे हेमंत सोरेन करतील. प्रत्येक राज्य त्याच्या गरजेच्या दृष्टीने औद्योगिक गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण सर्वात महत्त्व आहे ते केवळ महाराष्ट्रालाच. कारण हे राज्य प्रगत आहे आणि गेल्या वर्षी त्याने विक्रमी गुंतवणूक आणली आहे. आणखी एक विशेष, की ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. अशावेळी ते जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीत सहभागी होत आहेत, हे निश्चित आहे, की ट्रम्प यांनी टॅरिफचा वापर शस्त्र म्हणून अनेक देशांविरुद्ध केला आहे आणि त्यात भारतही आला. केवळ देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांनी हे प्रचंड टॅरिफचे शस्त्र उगारले. यात त्यांचा राजकीय उद्देष्यही आहे. जास्तीत जास्त रोजगार अमेरिकन लोकांनाच मिळावा हा त्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे. वाढती जागतिक गुंतागुंत आणि भू-राजकीय तुकडे करणाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्पर्धात्मकता यांच्या परिप्रेक्ष्यात जागतिक आर्थिक मंच जागतिक नेत्यांना भारतातील राजकीय नेत्यांना इमपार्शल म्हणजे तटस्थ मंच उपलब्ध करून देईल अशी आशा वाटते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आणखी एक परीक्षा आहे आणि त्यात ते कितपत यशस्वी होतात हे काळच दाखवेल. पण त्यांचे कर्तृत्व पाहता ते यातही यशस्वी होतील यात काही शंका नाही. ट्रम्प यांच्या एकांगीवादाला फडणवीस यांचे यश हेच उत्तर आहे. जागतिक आर्थिक मंचाची बैठक ही जग कोणत्या दिशेने जात आहे याविषयी अधिक आहे. सामान्य गुंतवणुकीसाठी जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीतील निर्णय हे परिणामकारक नसतात पण ते खरे असतात आणि त्यातून जे धोरणात्मक संदेश दिले जातात त्यांच्यासाठी ते वास्तविक असतात.
