भाजपला दक्षिण महाराष्ट्रात अपेक्षित यश मिळाले नाही, पण ते टिकून राहिले. यामागे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, स्थानिक गटबाजी आणि महाविकास आघाडीची मजबूत पकड ही प्रमुख कारणे असू शकतात, ज्यामुळे भाजपला मोठी आघाडी घेता आली नाही, अशी राजकीय विश्लेषकांची भूमिका आहे.
सांगली-मिरज-कुपवाड, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या महानगरपालिकांच्या निकालांनी दक्षिण महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि महायुतीने मिळवलेले यश कौतुकास्पद आहे. मात्र तरीही ते काठावरचे आहे. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात त्यामुळे अधिक कष्ट करावे लागतील. राज्यभरातील २९ महानगरपालिकांपैकी अनेक ठिकाणी महायुतीची सत्ता प्रस्थापित झाली असताना, दक्षिण महाराष्ट्रातील हे निकाल विशेष महत्त्वाचे ठरतात. सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकून आपली मजबूत उपस्थिती दाखवली. ही पारंपरिकपणे काँग्रेस-प्रभावित असलेली जागा आता विकासाच्या मुद्द्यांवर भाजपच्या बाजूने झुकली आहे. पण भाजपला ३९ आणि उर्वरित पक्षांना ३९ जागा मिळाल्याने शिंदे शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला विनंती करण्याची वेळ पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आली आहे.ज्या तडजोडी होतील त्यानुसारच सांगलीचा निर्णय घेतील अशी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळे पुढचे किमान चार दिवस इथली राजकीय परिस्थिती दोलायमान असणार आहे. अर्थात सगळे विरोधक मिळून आकडा ३९ होत असल्याने त्यांना वाढीला मर्यादा आहेत. भाजप मात्र शिवसेनेच्या दोन जागा किंवा अजित पवार राष्ट्रवादीच्या १६ जागा असल्याने त्यांच्याशी हात मिळवणी करून ४० पेक्षाही भरभक्कम बहुमत मिळू शकते. मात्र त्यासाठी हे मित्रपक्ष कोणत्या अटीवर तयार होतील ते सांगता येणे अवघड आहे.
अर्थात या ठिकाणी शरद पवार राष्ट्रवादीचे तीन सदस्य फोडून आपल्याकडे वळवण्यात सुद्धा भाजप लक्ष घालू शकते. काँग्रेस सोडून इतर सर्वांशी युती अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यालाही इतर पक्ष काय साथ देतात यावर या रणनीतीचे भविष्य अवलंबून असेल.
कोल्हापूर महानगरपालिकेत मात्र काँग्रेस सर्वाधिक जागा मिळवूनही महायुतीने (भाजप-शिवसेना शिंदे गट) सत्ता आपल्या हाती घेतली. कोल्हापूर ही ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील जागा असून, तेथे भाजपने आपला प्रभाव वाढवणे हे मोठे यश आहे. महायुतीच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे विरोधकांच्या मतांची फाटाफूट झाली आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर एकसंध मतदान झाले. शहरातील आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन विकास आणि महिला सशक्तीकरण यांसारख्या योजनांनी मतदारांना आकर्षित केले. कोल्हापूरमध्ये काँग्रेसचे पारंपरिक बालेकिल्ले ढासळत असताना, भाजपच्या रणनीती आणि स्थानिक नेत्यांच्या मेहनतीचे हे फलित आहे.इचलकरंजी महानगरपालिकेत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले. वस्त्रोद्योगाचे हे प्रमुख केंद्र असलेल्या शहरात उद्योगांना प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधा विकास यांसारख्या मुद्द्यांवर पक्षाने भर दिला. नव्याने स्थापन झालेल्या या महानगरपालिकेत पहिल्याच निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवणे हे त्यांच्या संघटनात्मक सामर्थ्याचे आणि जनतेशी थेट संवादाचे उदाहरण आहे. या तिन्ही निकालांतून एक स्पष्ट संदेश बाहेर येतो–दक्षिण महाराष्ट्रातील जनता आता जातीय, प्रादेशिक किंवा पारंपरिक राजकारणापासून दूर जाऊन विकास, सुशासन आणि स्थिर सरकारला प्राधान्य देते. भाजपने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा स्थानिक पातळीवर प्रभावी प्रचार केला. 'सबका साथ, सबका विकास' हा मंत्र येथे प्रत्यक्षात उतरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील धोरणे–मुद्रा योजना, लाडकी बहीण योजना यांचा थेट फायदा दक्षिण महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला, उद्योजक आणि युवकांना झाला. त्याचे प्रतिबिंब शहरातील मतदानावरही उमटले हे विशेष. हे यश सहज आलेले नाही. स्थानिक नेते, कार्यकर्ते आणि महिला-युवा मोर्चाने घराघरात जाऊन प्रचार केला. सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यमे आणि ग्राउंड लेव्हलची मेहनत यामुळे विरोधकांच्या राजकारणाला जनतेने ठाम नकार दिला. अर्थात काँग्रेसने या भागात उचललेले मुद्दे भाजपला आजही आव्हान देणारे आहेत. त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे भविष्यात महागात पडू शकते. जनतेने विकासाच्या बाजूने मतदान करून एक नवा आदर्श निर्माण केला असे सरकारी पक्ष म्हणत असला तरी वास्तव काय आहे याची त्यांना पुरती जाणीव आहे, असे नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष काम करून
दाखवावे लागेल.
सत्ता पक्षात असलेल्या भाजपला ही जबाबदारी अधिक क्षमतेने पेलावी लागणार आहे. आता प्रश्न असा आहे की, हे यश कायम ठेवण्यासाठी महायुती काय करणार? सांगली, कोल्हापूर आणि इचलकरंजीमध्ये पाणीटंचाई, रस्ते, स्वच्छता, रोजगार आणि पर्यटन विकास अशी अनेक आव्हाने आहेत. या निकालांनी दिलेल्या जबाबदारीची पूर्तता करणे हे आता महायुतीसमोरचे खरे आव्हान आहे. जर ही तिन्ही शहरे सुशासनाचे आदर्श ठरले, तर दक्षिण महाराष्ट्रात भाजपचा प्रभाव आणखी मजबूत होईल आणि आगामी सर्व निवडणुकांसाठी शुभसंकेत मिळतील. मात्र कंत्राटदारधार्जिणे नेते आणि कार्यकर्ते पूर्वीच्या पद्धतीनेच कारभार करत राहिले तर मात्र त्यांना मोठा फटका बसू शकतो. बदलत्या पिढीतील मतदार अचानक खूप विश्वास टाकून मतदान करतो तसाच तो सत्तेपासून वंचित ठेवण्यास ही यशस्वी ठरू शकतो. त्यामुळे दक्षिण महाराष्ट्रात मिळालेले हे इशारा देणारे आहे. चांगले काम करून दाखवावे लागेल अन्यथा बदल अटळ आहे.