नागपूर : महाराष्ट्रातल्या २९ महानगरपालिकांचा निकाल जाहीर झाला आहे. मुंबई आणि नागपूरसह एकूण २२ महानगरपालिकांमध्ये महायुतीची सत्ता आली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेक नगरसेवकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. पुढील ४८ तासांत निर्णय येण्याची शक्यता आहे. यामुळे संबंधित नगरसेवक चिंतेत आहेत.
महानगरपालिकांच्या ओबीसी आरक्षण प्रकरणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. निकाल त्याच दिवशी येईल किंवा आणखी काही वेळा सुनावणी झाल्यानंतर येईल. पण हा निकाल विरोधात गेला तर अनेक नगरसेवकांचे पद जाण्याची शक्यता आहे.
नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकेत प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती. ही बाब नंतर लक्षात आली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने रखडलेल्या निवडणुकांना आणखी विलंब नको म्हणून प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्याची परवानगी दिली. निकालानंतर पुढील सुनावणी घेऊ असेही जाहीर केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने वाढीव आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिल्यास नेमक्या कोणकोणत्या नगरसेवकांचे पद जाणार हा प्रश्न निर्माण होईल. आरक्षण देताना चूक झाली म्हणून सगळी आरक्षण प्रक्रियाच नव्याने घेण्यास सांगितले तर मोठा गोंधळ होईल. घेतलेली निवडणूकच अडचणीत सापडेल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते याकडे अनेकांचे लक्ष आहे.
नागपूर महापालिकेत आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आरक्षणानुसार नागपूरमध्ये एकूण ४० नगरसेवक हे ओबीसींसाठीच्या राखीव जागांवरुन निवडून आले आहेत. यात भाजपचे २८, काँग्रेसचे दहा तर एमआयएम आणि मुस्लीम लीगचे प्रत्येकी एक नगरसेवक आहेत. ओबीसींच्या राखीव जागांवरील निवडणूक रद्द झाली तर ४० जागांसाठी पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. शिवाय महापौरांची निवड प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. चंद्रपूर महापालिकेतही सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते याचीच चिंता अनेक नगरसेवकांना सतावत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यंदासाठी अपवाद केला आणि पुढील निवडणुकीत खबरदारी घेऊन ५० टक्क्यांच्या आतले आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले तर नगरसेवकांवरील अनिश्चिततेचे सावट दूर होईल. पण हे सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते यावरच अवलंबून आहे. यामुळे अनेकांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायलाकडे आहे.
