मुंबई: विविध रेटिंग एजन्सीने भारत अर्थव्यवस्थेचे जगभरात कौतुक केले होते. इतकेच नाही तर गेल्या महिन्यात जर्मनीला मागे टाकत भारत क्रमांक ४ ची अर्थव्यवस्था जगभरात झाली असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. याच धर्तीवर भारतीय बाजारातील गुंतवणूकीसाठी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याचे प्रतिक एका नव्या अहवालात स्पष्ट झाला आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सीआयआय (Confederation of Indian Industry) बिझनेस कॉन्फिडन्स या नव्या अहवालात सलग तिसऱ्या तिमाहीत वाढ नोंदवत सीआयआयचा व्यवसाय आत्मविश्वास निर्देशांक (Business Confidence Index) आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ६६.५ च्या सलग पाच तिमाही उच्चांकावर पोहोचला आहे. भारतीय बाजारातील वाढलेली मागणी, वाढलेला नफा आणि गुंतवणुकीच्या परिस्थितीबद्दलच्या आशावादामुळे प्रेरित आहे असे उद्योग संघटनेने रविवारी सांगितले आहे.त्यांच्या मते, देशांतर्गत मागणी हे प्रमुख प्रेरक घटक आहे, ज्यात दोन-तृतीयांश कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत अधिक मागणी नोंदवली असून निरिक्षणानुसार ७२% कंपन्यांना जीएसटी दरातील कपात आणि सणासुदीच्या खरेदीमुळे आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत आणखी वाढ अपेक्षित आहे असे उद्योग संघटनेने सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.
सीआयआय व्यवसाय आत्मविश्वास निर्देशांक (BCI) हा भारतातील विविध प्रदेशांतील सूक्ष्म, लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांसह सर्व औद्योगिक क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या कंपन्यांच्या नमुना सर्वेक्षणावर आधारलेला असतो. या एकूणच सर्वेक्षणात सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांतील एकत्रितपणे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्या उद्योग गटांकडून मिळालेल्या प्रतिसादांचाही समावेश असतो. उपलब्ध माहितीनुसार, हे सर्वेक्षण डिसेंबर २०२५ च्या पहिल्या ते तिसऱ्या आठवड्यात करण्यात आले, ज्यात विविध आकारांच्या १७५ हून अधिक कंपन्यांचा समावेश होता असेही अहवालात स्पष्ट झाले. या अहवालातील उपलब्ध माहितीनुसार, विशेष म्हणजे ६९% प्रतिसादकर्त्यांना (Respondent) अपेक्षा आहे की आरबीआय आर्थिक वर्ष २६ च्या चौथ्या तिमाहीच्या अखेरीस (जानेवारी-मार्च अखेर) रेपो दरात पुन्हा एकदा कपात करेल. त्यांच्या मते भारताची वाढ कायम ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात सुधारणांची गती कायम राहील. असा उद्योग जगतात विश्वास निर्माण झाला असून ही गती आणखीही तेजीत राहिल असाही विश्वास सीआयआयने यावेळी व्यक्त केला.
संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की या सर्वेक्षणातून २२ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या जीएसटी कपातीमुळे विक्रीला चालना मिळाल्याचेही समोर आले आहे, अहवालातील एकूण ५६.३% प्रतिसादकर्त्यांना येत्या तिमाहीत त्यांची विक्री ५ ते २०% वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यांच्या मते धैर्यवान सुधारणांच्या पुढाकारामुळे, भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून स्वतःला दृढपणे स्थापित केले आहे, आणि भूराजकीय तणाव, व्यापार शस्त्रास्त्रे आणि मंदावलेली जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात उल्लेखनीय लवचिकता दर्शविली आहे असे उद्योग संघटनेने म्हटले आहे. याविषयी आपले मत व्यक्त करताना व्यवसाय आत्मविश्वासातील सातत्यपूर्ण वाढ देशांतर्गत मागणी आणि मजबूत सुधारणांच्या अजेंड्यामुळे बाह्य आव्हानांवर मात करण्याची उद्योगाची क्षमता दर्शवते असे सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी म्हणाले आहेत.
अहवालातील माहितीशी संलग्न राहूनच आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी, सीआयआयने भांडवली खर्च (Capital Expenditures) कायम ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. अहवालाच्या मते यातून विकासासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती होऊन त्या पुनरुज्जीवित केल्या जातील. १५०-लाख कोटी रुपयांची राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन (एनआयपी) २.० यातून सुरू केली जाऊ शकते. पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी वेगवान करण्यासाठी आणि खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, तातडीने सुरू करता येण्याजोग्या महसूल निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांवर आणि विवाद निवारण यंत्रणांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असेही उद्योग संघटनेने यावेळी म्हटले आहे. सीआयआयने भारताची दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी मजबूत विकास आणि धोरणात्मक निधी यंत्रणांची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते याच्या केंद्रस्थानी 'इंडिया डेव्हलपमेंट अँड स्ट्रॅटेजिक फंड' (IDSF) ची निर्मिती आहे, जे देशांतर्गत संस्थात्मक भांडवल आणि परदेशी गुंतवणुकीचा मोठा साठा एकत्रित करण्यासाठी एक सार्वभौम व्यासपीठ असू शकते.
सीआयआयने भारताच्या नियामक डिजिटायझेशनला गती देण्यासाठी १००० कोटी रुपयांच्या डिजिटायझेशन निधीची सूचना देखील सरकारला केली आहे ज्यामुळे युनिफाइड एंटरप्राइझ आयडेंटिटी, एंटिटी लॉकर, एपीआय संबंधित अनुपालन (Compliance), सुधारित ईगॅझेट आणि इंडिया कोड, आणि एक राष्ट्रीय अनुपालन ग्रिड विकसित होईल. तसेच यामुळे कामाची पुनरावृत्ती टाळता येणार असून रिअल टाइम डेटा प्रवाह सक्षम होईल आणि कागदविरहित, उपस्थितीशिवाय डिजिटल प्रणाली तयार होऊ शकते असे संस्थेने म्हटले. ज्याचा परिणाम म्हणून अनुपालनाचा भार कमी होईल आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल. संस्थेने आपल्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, नवकल्पना आणि संशोधन व विकासाला गती देण्यावर भर देत या उद्योग संस्थेने प्रत्येकी १००० कोटी रुपयांच्या बजेटसह १० प्रगत शिक्षण आणि संशोधन केंद्रे (CALRs) स्थापन करण्याची सूचना केली आहे, जी एआय, क्वांटम, प्रगत साहित्य, रोबोटिक्स, स्वच्छ ऊर्जा आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतील.
यापुढे ही केंद्रे उद्योग आणि सरकार यांच्या समान योगदानाच्या सार्वजनिक-खाजगी सह-निधी मॉडेलद्वारे चालवली जाऊ शकतात. याला पूरक म्हणून, प्रमुख जागतिक केंद्रांमध्ये 'इंडिया टॅलेंट एजन्सी' स्थापन केली जाऊ शकते, जी उच्च प्रतिभावान लोकांना आकर्षित करेल, अनिवासी भारतीय संशोधकांना सहभागी करून घेईल आणि भारताला जागतिक नवोपक्रमाचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्थापित करेल असेही यामध्ये म्हटले गेले.याशिवाय शुल्कावर भाष्य करताना सीसीआयने, भारताचे जागतिक एकात्मीकरण मजबूत करण्यासाठी सुलभ तीन स्तरीय शुल्क संरचनेद्वारे व्यापार आणि निर्यातीला चालना देण्याची शिफारस केली आहे. त्यांच्या मते या नव्या बदलात कच्च्या मालावर कमी शुल्क आणि मध्यवर्ती वस्तूंवर मध्यम शुल्क असेल, जेणेकरून स्पर्धात्मकता वाढेल जागतिक मूल्य साखळींमध्ये एकात्मीकरण होईल आणि निर्यात विविधीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल.
याव्यतिरिक्त,अहवालात विकास वित्तीय संस्थांचा भांडवली आधार वाढवून, निवडक नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFC) बँकांमध्ये रूपांतरित करण्यास सक्षम करून तसेच नियंत्रित परकीय इक्विटीला परवानगी देऊन, सु-भांडवली नवीन बँकांच्या प्रवेशास प्रोत्साहन देऊन आणि मोठ्या प्रमाणावरील कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी कमकुवत संस्थांचे विलीनीकरण करून व भारताच्या बँकिंग परिसंस्थेचे (Banking Ecosystem) सर्वसमावेशक सक्षमीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली. भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या वित्तीय क्षेत्रासाठी बँकिंग संरचना (Structure) मालकी आणि प्रशासनाचे नियम, भांडवली आराखडे आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक रचनेचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी, पूर्वीच्या नरसिंहन समित्यांच्या धर्तीवर एक तज्ञ समिती स्थापन केली जाऊ शकते, असेही बदल त्यामध्ये सूचवण्यात आले असले तरी पुन्हा सलग पाचव्या तिमाहीत हा आकडा सर्वोच्च स्थानावर पोहोचल्याने भारतात गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
