Municipal Corporation Election Results 2026 : मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे यांसह राज्यातील सर्व २९ महानगरपालिकांमध्ये पारडे कोणाचे जड होणार, महापौर कोण होणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजपने दणदणीत विजय मिळवला आहे.कोणत्याही निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये सर्वोच्च पदासाठी लॉबिंग सुरू होते, दावे-प्रतिदावे केले जातात. मात्र यावेळी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नगरविकास विभागाने ती सोडत आधी काढलेली नाही. परिणामी, सध्या राज्यातील सर्व २९ महानगरपालिकांमधील महापौरपदाचा तिढा कायम आहे.त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली दिसून येत आहे. महापौर, नगराध्यक्ष किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित केले जाते. सर्वसाधारण पुरुष किंवा महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती अशा क्रमाने आरक्षण ठेवले जाते. आधी सर्वसाधारण गटासाठी महापौरपद असल्यास, पुढील वेळी हा गट वगळून अन्य प्रवर्गाला आरक्षण दिले जाते, जेणेकरून सर्व गटांना सर्वोच्च पद भूषविण्याची संधी मिळावी, हा त्यामागचा उद्देश असतो.
आरक्षणाच्या सोडतीनुसार महापौरपदाचा उमेदवार
मुंबईत २२७ पैकी भाजपचे सर्वाधिक म्हणजेच ८९, तर शिंदे गटाचे २९ असे एकूण ११८ सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपचाच महापौर होणार हे निश्चित आहे. मात्र महापौर कोण होणार, याचे उत्तर अद्याप कोणाकडेही नाही. पुण्यात भाजपला एकतर्फी यश मिळाले आहे. तर नागपूरमध्येही परिस्थिती तशीच आहे. नवी मुंबईत महापौर कोण होणार, हे गणेश नाईक ठरवतील. पनवेलमध्येही चित्र तसेच आहे. वसई-विरारमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांचा शब्द अंतिम असेल.मात्र लातूरमध्ये बहुमत मिळाल्याने काँग्रेसचे अमित देशमुख कोणते नाव पुढे येईल, हे ठरवतील, अशी सर्वसाधारण परिस्थिती आहे.मात्र आरक्षणाच्या सोडतीनुसारच संबंधित ठिकाणी महापौरपदासाठी उमेदवार द्यावा लागणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरक्षणाकडे सर्वच नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात लवकरच नगरविकास खाते कार्यवाही सुरू करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार, जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस महापौरांची निवड होण्याची शक्यता आहे. मात्र हा निर्णय पूर्णपणे नगरविकास विभागाकडे असल्याने, लवकरच प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी भाजपची भूमिका आहे.
नेहमीप्रमाणे यंदाही सोडत काढून महापौर पदासाठी आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वसाधारण पुरुष, महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय अशा क्रमाने आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आधीच्या महापालिकेत महापौरपद सर्वसाधारण गटासाठी राखीव असल्याने, यावेळी तो गट वगळून अन्य प्रवर्गाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. सर्व गटांना महापौरपद भूषवण्याची संधी मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे.
चोर-पोलिसांमध्ये असा रंगला खेळ
राज्यातील २९ महानगरपालिकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपने दणदणीत विजय मिळवला आहे.साधारणपणे महानगरपालिका किंवा नगरपालिका निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी महापौर किंवा नगराध्यक्षपदासाठी आरक्षणाची सोडत मंत्रालयात काढली जाते, मात्र यावेळी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नगरविकास विभागाने ती सोडत आधी काढलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व २९ महानगरपालिकांमधील महापौरपदाचा तिढा कायम आहे. सोडत काढल्यानंतर आरक्षण निश्चित होईल आणि त्यानंतरच महापौरपद कोणत्या गटासाठी राखीव आहे, यानुसार सत्ताधारी पक्षात लॉबिंग सुरू होईल. बहुधा पुढील आठवड्यात ही सोडत काढली जाईल.
