मोहित सोमण: भारतातील उत्पादन क्षेत्रासह आणखी प्रमुख क्षेत्र म्हणजे आयात निर्यात क्षेत्र आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही प्रमुख बदल होत असताना आयात निर्यातीतील अवास्तव अटी, शर्ती, कागदपत्रांची पूर्तता काढून नियम साधे सोपे करण्यासाठी आरबीआयने (Reserve Bank of India RBI) तत्पूर्वी २ जुलै २०२४ रोजी अस्तित्वात असलेल्या फेमा (Foreign Exchange Management 1999 FEMA) कायद्यात फेरबदल करण्याचे घोषित केले होते त्यानंतर लोकांकडून याविषयी अभिप्राय मागविण्यात आले. नव्या अपडेटनुसार सरकारने या नियमांचे संरेखाटन पूर्ण केले असून फेमा (Export and Import of Goods and Services २०२६ व डायरेक्शन ऑन एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट ऑफ गूडस अँड सर्विसेस हे कायदे १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहेत असे आरबीआयने आपल्या सूचनापत्रात स्पष्ट केले आहे.
या फेरबदलाला अंतिम मोहोर सप्टेंबर २०२४ मध्ये लागली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या कायद्यात बदल झाल्याने काळानुरूप बदल होताना आता व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नेमके काय बदल झाले?
बँकांना त्यांच्या गरजा आणि मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापन (ALM) अंदाजांनुसार मोठ्या ठेवींवर वेगवेगळे व्याजदर देण्याचे अधिकार असतील.
अनुसूचित व्यावसायिक बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळून) आणि लघु वित्त बँकांसाठी मोठ्या ठेवींची मर्यादा २०१९ मध्ये २ कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या मुदत ठेवीत वाढ होणार
अनुसूचित व्यावसायिक बँका (प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळून) आणि लघु वित्त बँकांसाठी मोठ्या ठेवींची व्याख्या ३ कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या एकल रुपया मुदत ठेवी अशी सुधारित करण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या बाबतीत लागू असलेल्या नियमांनुसार, स्थानिक क्षेत्र बँकांसाठी मोठ्या ठेवींची मर्यादा १ कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या एकल रुपया मुदत ठेवी' निश्चित करण्याचाही प्रस्ताव मान्य
परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा), १९९९ अंतर्गत निर्यात आणि आयात नियमांचे सुसूत्रीकरण होणार
फेमा १९९९ अंतर्गत होत असलेल्या प्रगतीशील उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि अधिकृत डीलर बँकांना अधिक कार्यात्मक लवचिकता देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जागतिक स्तरावर सीमापार व्यापार व्यवहारांच्या बदलत्या स्वरूपानुसार वस्तू आणि सेवांच्या निर्यात आणि आयातीवरील सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय
पेमेंट सिस्टीम आणि फिनटेकबाबत अपेक्षित बदल -
डिजिटल पेमेंट इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मची स्थापना
रिझर्व्ह बँकेने, गेल्या काही वर्षांमध्ये, डिजिटल पेमेंट प्रणालींवरील लोकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी डिजिटल पेमेंटच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. हा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी फसवणुकीच्या घटना कमी करणे आवश्यक आहे. अनेक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये निष्पाप पीडितांना पेमेंट करण्यास किंवा त्यांची गोपनीय माहिती सामायिक करण्यास प्रवृत्त केले जाते.
पेमेंट इकोसिस्टम (बँका, एनपीसीआय, कार्ड नेटवर्क, पेमेंट एग्रीगेटर आणि पेमेंट ॲप्स) ग्राहकांना अशा फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी सतत विविध उपाययोजना करत असले तरी पेमेंट प्रणालींमध्ये (Reccuring Nature Payment) नेटवर्क स्तरावरील बुद्धिमत्ता आणि रिअल-टाइम डेटा सामायिक (Real time Data Equivalent) करण्याची आवश्यकता आहे.
म्हणूनच आरबीआयकडून पेमेंट फसवणुकीचा धोका कमी करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता.हा फास्टॅग, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) इत्यादींसाठी ऑटो-रिप्लेनिशमेंट सुविधेसह आवर्ती (Reccuring) पेमेंटचा ई-मँडेट फ्रेमवर्कमध्ये समावेश
आरबीआयने १० जानेवारी २०२० रोजी जारी केलेल्या आवर्ती व्यवहारांसाठी ई-मँडेटवर प्रक्रिया करण्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये सध्या दररोज, साप्ताहिक, मासिक इत्यादी निश्चित कालावधीच्या पेमेंटची सोय असल्यास आता फास्टॅग, एनसीएमसी इत्यादींमधील शिल्लक रकमेची भरपाई करण्यासारख्या,जे स्वरूपानुसार आवर्ती आहेत परंतु ज्यांचा कोणताही निश्चित कालावधी नाही अशा पेमेंटचा ई-मँडेट फ्रेमवर्कमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव होता.
जेव्हा फास्टॅग किंवा एनसीएमसीमधील शिल्लक रक्कम ग्राहकाने निश्चित केलेल्या किमान मर्यादेपेक्षा कमी होईल, तेव्हा ही स्वयंचलित भरपाई सुरू होईल.सध्याच्या ई-मँडेट फ्रेमवर्कनुसार, ग्राहकाच्या खात्यातून प्रत्यक्ष रक्कम डेबिट होण्याच्या किमान २४ तास आधी पूर्व डेबिट सूचना देणे आवश्यक आहे. ई-मँडेट फ्रेमवर्क अंतर्गत फास्टॅग, एनसीएमसी इत्यादींमधील शिल्लक रकमेच्या स्वयंचलित भरपाईसाठी ग्राहकाच्या खात्यातून केलेल्या पेमेंटसाठी ही अट वगळण्याचा प्रस्ताव
यूपीआय लाइट वॉलेटमध्ये ऑटो-रिप्लेनिशमेंटची सुरुवात - ई-मँडेट फ्रेमवर्कमध्ये समावेश होणार
यूपीआय लाइट सुविधेमुळे सध्या ग्राहक आपल्या यूपीआय लाइट वॉलेटमध्ये २००० पर्यंत रक्कम लोड करू शकतो आणि वॉलेटमधून ५०० पर्यंत पेमेंट करू शकतो.
ग्राहकांना यूपीआय लाइटचा अखंडपणे वापर करता यावा यासाठी आणि विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारावर ग्राहकाने सेट केलेल्या किमान मर्यादेपेक्षा शिल्लक रक्कम कमी झाल्यास, यूपीआय लाइट वॉलेट लोड करण्यासाठी ऑटो-रिप्लेनिशमेंट सुविधा सुरू करून यूपीआय लाइटला ई-मँडेट फ्रेमवर्कच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. निधी ग्राहकाकडेच राहत असल्याने (निधी त्याच्या/तिच्या खात्यातून वॉलेटमध्ये हस्तांतरित होतो, अतिरिक्त प्रमाणीकरण (Additional Normalisation) किंवा पूर्व-डेबिट सूचनेची आवश्यकता वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. उपरोक्त प्रस्तावाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केली जातील असेही आरबीआयच्या वतीने यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.