महानगरपालिका निवडणुकांचा गदारोळ संपला, निकाल लागले आणि विजयी उमेदवारांच्या गळ्यात हार पडले. पण आता मतदारांचा सवाल बदलला आहे. प्रचारात ‘विकास’ हा शब्द वारंवार ऐकू आला; मात्र प्रत्यक्षात तो कधी आणि कसा दिसणार, हा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारू लागला आहे. विजयाचा जल्लोष क्षणिक असतो, पण जबाबदारी मात्र पाच वर्षांची असते. म्हणूनच आजपासूनच नव्हे, तर आत्ताच नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी विकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, कारण आता ते पक्षाचे नाही, तर प्रभागातील प्रत्येक नागरिकाचे प्रतिनिधी आहेत.
रवींद्र तांबे
महाराष्ट्र राज्यातील २९ महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विकासाला मत द्या म्हणून मतदार राजाला साद घालणारे उमेदवार निवडून आल्याने ‘आता विकासावर बोला’ असे प्रभागातील सुजाण नागरिक म्हणू लागले आहेत. तेव्हा काल जरी विजयाचा गुलाल उधळला तरी उद्या म्हणण्यापेक्षा आजपासून विकासकामांना नवनिर्वाचित नगरसेवकांना सुरुवात करावी लागेल. कारण आता ते एका पक्षाचे नसून प्रभागाचे नगरसेवक आहेत याची जाणीव असायला हवी. जवळजवळ नऊ वर्षांनंतर निवडणुका होत आहेत हे सुद्धा लक्षात ठेवायला हवे.
राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांच्या १५ डिसेंबर, २०२५ रोजीच्या परिपत्रकानुसार राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम सन २०२५-२६ जाहीर झाला. त्यानंतर सर्वप्रक्रिया होऊन निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली. यात राज्यातील २७ महानगरपालिकांची मुदत संपली होती, तर जालना व इचलकरंजी येथील दोन महानगरपालिका नवनिर्मित होत्या. राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होऊन १६ जानेवारीला निकाल सुद्धा लागला. म्हणजे गुलाल कोण उधळणार याचे उत्तर सुद्धा मतदार राजाला काल मिळाले. तेव्हा मतदान झाले, निकाल लागला, ‘आता विकासाचे बोला’ असे मतदार राजा व नागरिक नवनिर्वाचित नगरसेवकांना म्हणत आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षातून निवडून आलेले नगरसेवक यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यासाठी विकासकामांना गती दिली पाहिजे. ते सुद्धा नि:पक्षपातीपणे सार्वजनिक काम करायला हवे. जरी मी पक्षाचा सभासद असलो तरी लोकप्रतिनिधी आहे. लोकांनी मला निवडून दिले आहे.
तेव्हा लोकांच्या कल्याणासाठी मी काम करेन ते सुद्धा भारतीय संविधानानुसार, देशातील लोकशाहीचा पाया भक्कम करण्यासाठी. तरच आपल्या नगरसेवक पदाच्या कार्यकाळात निवडून आलेल्या प्रभागाचा सर्वांगीण विकास होण्याला मदत होईल. निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून ‘महापौर’ निवडला जातो. महापौर प्रमुख असतात, तर प्रशासकीय अधिकारी म्हणून महापालिका आयुक्त काम पाहतात. ज्या शहराची लोकसंख्या दहा लाखांपेक्षा जास्त असते अशा शहरी क्षेत्राचे व्यवस्थापन महापालिकेमार्फत करण्यात येते. शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्यांना विकासात्मक विविध सेवा पुरविण्याचे काम महापालिका करीत असते. शहराचे विकासाच्या दृष्टिकोनातून विकास आराखडा तयार करणे, शहरातील नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी देणे, रस्ते वाहतूक व्यवस्थित करणे, योग्य ठिकाणी नाला किंवा नद्यांवर पूल बांधणे, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी गटारे बांधणे, वीजपुरवठा पुरविणे, शहरातील प्रत्येक विभागामध्ये मोफत आरोग्य सेवा देणे, वाहतूक सेवा, घनकचरा विभागामार्फत कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, सुखा कचरा आणि ओला कचरा स्वतंत्र डब्यात गोळा करणे, मुलांना मोफत प्राथमिक शिक्षण देऊन महानगरपालिकेमार्फत शाळा चालविणे. यासाठी विविध नागरी सेवेतून उत्पन्न मिळविले जाते. यात मालमत्ता उत्पन्न कर नागरिकांकडून गोळा करणे, पाणीपट्टी, दंड वसुली आणि राज्य सरकारचे अनुदान इत्यादी मार्गाने उत्पन्न मिळवून ही स्वायत्त संस्था आपली विविध कामे करीत असते. आता निवडून आलेल्या नगरसेवकांना वचनपूर्ती करावी लागेल. राज्यात २९ शहरांमध्ये महानगरपालिका असल्या तरी त्याची फारशी स्वच्छता दिसत नाही. जरी असली तरी स्वच्छतागृह फारच अस्वच्छ असतात. त्याकडे लक्ष देणे गरजचे आहे. कोविडमध्ये त्याचा सर्वांना अनुभव आला असेल. तेव्हा सुंदर शहरासाठी स्वच्छता अतिशय महत्त्वाची असते. तेव्हा घनकचरा व्यवस्थापकांनी कामामध्ये सतर्क राहावे लागेल. त्यावर करडी नजर नगरसेवकांना ठेवावी लागणार आहे.
आपली मातृभाषा मराठी आहे. महापालिकेच्या शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. काही ठिकाणी शाळेत मुलेच नाहीत अशी परिस्थिती दिसते. ही मराठीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. तेव्हा मराठी शाळेची घंटा रोज वाजली पाहिजे. तरच मराठी भाषेला मानाचे पान मिळेल. सध्या राज्यात रोजगारीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या आनुषंगाने रिकाम्या हातांना रोजगार मिळाला पाहिजे. तो सुद्धा कायमस्वरूपात असावा. अजूनही अनेक शहरात स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी नागरिकांना मिळत नाही. तेव्हा स्वच्छ पाणी नागरिकांना कसे मिळेल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करावा. अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू असून पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. शहरातील सार्वजनिक बससेवा सुरळीत चालली पाहिजे ती सुद्धा फायद्यात. कारण ती त्या शहराची जीवनवाहिनी असते. त्यात डबलडेकरच्या बससेवा आणि आताच्या आधुनिक बससेवा तोट्यात चालत आहेत. त्यावर योग्य ती उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. तसेच वाढत्या विजेच्या दराकडे सुद्धा लक्ष द्यायला हवे. यात सर्वसाधारण नागरिकांना जास्त भाडेवाडीची झळ पोहोचते. निवडणूक काळात लाडक्या बहिणींना आचारसंहितेमुळे अग्रिम लाभापासून वंचित राहावे लागले होते त्यांचे सुद्धा सक्षमीकरण आता झाले पाहिजे. शहरातील पादचाऱ्यांसाठी असणाऱ्या फुटपाथवर अतिक्रमण झालेले आहे ती जागा मोकळी करणे. त्यात फेरीवाले, दुकानानजीक अवैद्य धंदे, बांधकाम व गाड्या उभ्या करणे यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होत असते. यातून मोकळा श्वास घेण्यासाठी नगरसेवकांनी पुढाकार घ्यावा. महत्त्वाची बाब म्हणजे, महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये जे अतिक्रमण झालेले आहे त्यावर सुद्धा निर्बंध घालावे लागतील.
शहरात मध्यभागी क्रीडा संकुल ज्या ठिकाणी नाहीत त्या ठिकाणी बांधण्यात याव्यात. तेव्हा राज्यातील २९ महानगरपालिकेतील नवनिर्वाचित नगरसेवकांना मतदार राजाने उमेदवाराच्या नावाच्या समोर असणाऱ्या चिन्हाच्या समोरील बटण दाबून विजयी करून दिले आहे. त्यामुळे आपल्या प्रभागातील मतदार राज्याला नगरसेवकांना ‘आता विकासाचे बोला’ अशी वेळ बोलण्याची येण्यापूर्वी नागरिकांच्या विकासासाठी विकासकामे हाती घ्यावी लागतील.