निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘ईडी’ने तृणमूल काँग्रेसच्या आयटी सेल विभागाच्या प्रमुखांच्या घरावर छापा टाकला. या प्रकरणी ममता बॅनर्जी यांनी आक्रस्ताळेपणाचे राजकारण सुरू केले. त्यात भाजपही पुढे आला. मात्र आक्रमक पक्षांमुळे प. बंगालच्या कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान मिळत आहे.
सौरभ भट्टाचार्य
पश्चिम बंगालमधील राजकीय तापमान आता उच्च बिंदूवर पोहोचले आहे. ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसची राजकीय सल्लागार कंपनी ‘आय-पॅक’च्या कोलकाता कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) टाकलेल्या छाप्याचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आक्रस्ताळेपणाने निषेध केला. ममता यांचा दावा आहे, की तृणमूल काँग्रेसच्या आयटी सेल प्रमुखांच्या घरावर छापा टाकून, ‘ईडी’चा वापर करून भाजप आपल्या पक्षातील अंतर्गत डेटा जप्त करू पाहत होता. प्रतीक जैन हे तृणमूल काँग्रेसच्या आयटी सेलचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याच घरावर आणि कार्यालयावर ‘ईडी’ने छापे टाकल्याने ममता खवळल्या. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांने ‘ईडी’च्या छाप्याला विरोध करण्यासाठी स्वतः एखाद्या सल्लागार संस्थेच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. दिल्लीतही या पक्षाच्या खासदारांनी आंदोलन केले. तपास यंत्रणा निष्पक्षपाती नसल्याचा आरोप करून असे आंदोलन करण्याचा अधिकार संबंधितांना जरूर आहे; परंतु त्यासाठी किती ताणून धरावे, यालाही काही मर्यादा असतात. त्याचे भान ममता आणि त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही ‘ईडी’ने नोटीस बजावली होती. त्यावेळी पवार यांनी कोणताही आक्रस्ताळेपणा न करता आपण स्वतःच ‘ईडी’च्या कार्यालयात येतो, काय चौकशी करायची ते करा, असे आव्हान दिले होते. राहुल गांधी, रॉबर्ट वधेरा यांची तर ‘ईडी’ने किती तरी वेळा चौकशी केली. त्यांना तासनतास बसवून ठेवले; परंतु त्यापैकी कोणीही आक्रस्ताळेपणा केला नाही. या पार्श्वभूमीवर सत्तेत असतानाही ममताच मोर्चा काढतात, याला अगतिकतेचे राजकारण म्हणावे लागेल.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचा आढावा घेतला, तर गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये काँग्रेस या राज्यात सत्तेत आलेली नाही, हे दिसते. त्यापूर्वी ती सत्तेत होती; परंतु डाव्यांनी काँग्रेसची सत्ता काढून घेतली. डाव्यांच्या सत्तेला ममता यांनी सुरुंग लावला. गेल्या १५ वर्षांमध्ये काँग्रेस आणि डावे कमकुवत झाले. त्यांची जागा भाजपने घेतली. आता तर काँग्रेस शून्यावर आहे आणि ३४ वर्षे राज्य करणारी डावी आघाडी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकू शकली नाही. याउलट, भाजप ४१ टक्के मते आणि ७७ जागांसह मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून उदयाला आला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागांची संख्या २०१९ च्या तुलनेत कमी झाली असली, तरी त्यांना मिळालेली ३९ टक्के मते आणि बारा जागा दर्शवतात, की राज्यात तृणमूल काँग्रेसला एक मजबूत पर्याय निर्माण झाला आहे. ममता यांना सुरुवातीला मुस्लीम मतांचा आधार होता. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या २९ टक्के आहे. निव्वळ मुस्लीम मतांवर निवडून येता येणार नाही, याची जाणीव असल्याने त्या हिंदू मतांसाठी अनुनयाचे राजकारण करायला लागल्या. केवळ हिंदू मतांच्या जोरावर सत्तेत येता येणार नाही, याची भाजपलाही जाणीव आहे. त्यामुळे भाजपनेही आता व्यूहनीती बदलली आहे. या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सरकार स्थापन करण्याचा भाजपचा दावा केवळ अतिशयोक्ती म्हणून नाकारता येणार नाही. भाजपने २०२१ च्या निवडणुका अशाच आत्मविश्वासाने लढल्या. ते तृणमूल काँग्रेसपेक्षा कमी पडले, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. आता २०२१ च्या तुलनेत पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण लक्षणीयरीत्या बदलले. शेजारील बांगलादेशमधील घटनांचा परिणाम संपूर्ण देशावर झाला. सीमावर्ती राज्य असल्याने पश्चिम बंगाल प्रभावित आहे. पश्चिम बंगालमधील सुमारे २९ टक्के मुस्लीम मतदार असून भाजपविरोधी, डाव्या विचारसरणीच्या मतदारांचा एक मोठा भाग तृणमूल काँग्रेसची ताकद आहे. मुस्लीम मतपेढीला धक्का दिला किंवा भाजपच्या बाजूने हिंदू मतांचे व्यापक ध्रुवीकरण झाले तरच सत्ता परिवर्तन शक्य आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पश्चिम बंगालच्या बाहेर पकडलेल्या घुसखोरांकडे २४ परगणा प्रदेशात वितरीत केली गेलेली आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे सापडल्याने डाव्या आघाडीच्या आणि नंतर ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात बांगलादेशमधून घुसखोरी झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.
अलीकडेच शहा यांनी पश्चिम बंगालभोवती अशी घेराबंदी स्थापित केली जाईल, की एकही घुसखोर आत येऊ शकणार नाही, असे म्हटले. गेल्या दहा वर्षांमध्ये त्यांचे हात कुणी बांधले होते, हा प्रश्न उरतो. दोन देशांच्या सीमांवर कुंपण घालण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा राज्याच्या भूमिकांना काहीच अर्थ नसतो. राज्याने काहीही भूमिका घेतली, तर केंद्र सरकार सीमा सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा उपाययोजना करू शकते; परंतु शहा यांनाही घुसखोरांना रोखण्याच्या उपाययोजनेपेक्षा ममतांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून सीमेवर कुंपण घालण्यात कसा अडथळा येत आहे, हे ठसवण्यात जास्त रस आहे. मुस्लीम मते एकत्रित करण्याच्या प्रयत्नात ममता डाव्या राजवटीत ज्याचा विरोध करत होत्या, तीच पावले उचलताना दिसतात. गैर-मुस्लिमांवरील, विशेषतः हिंदूंवरील हिंसाचार आणि बांगलादेशमधील वाढत्या कट्टरवादामुळे हिंदू मतदारांना पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुर्शिदाबादमध्ये हुमायून कबीर यांनी बाबरी मशिदीची पायाभरणी केली. दर शुक्रवारी तेथे मोठ्या प्रमाणात होणारे मेळावे आणि मोठ्या प्रमाणात वळणारा पैशांचा ओघ यामुळे हिंदू मतदारांमध्ये पुनर्विचाराची भावना निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, मुस्लीम मतांचे विभाजन झाल्याचा फटका ममतांनाच बसणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ममता यांनी स्वतःला धर्माभिमानी हिंदू म्हणून दाखवण्यासाठी स्टेजवरून चंडी पाठ पठण केले होते. या वेळीही त्यांच्याकडून निवडणुकीपूर्वी सिलीगुडीमध्ये दुर्गा अंगण आणि महाकाल मंदिर बांधण्याची घोषणा करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. एकंदरीत, बदललेल्या राजकीय वातावरणाची जाणीव होत असून हिंदू मते मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे जाऊ नयेत, म्हणून अंशतः ध्रुवीकरणाची रणनीती ममता बॅनर्जी अवलंबत असल्याचे दिसते. ममता सरकारच्या काळात समोर आलेले राज्यपुरस्कृत भ्रष्टाचाराचे प्रकरण, विरोधकांवर दडपशाही, आरजी कार मेडिकल कॉलेज ते संदेशखलीपर्यंतचे महिलांच्या शोषणाचे आरोप, मुस्लीम कट्टरवादाला प्रोत्साहन, बेरोजगारी, स्थलांतर आणि मंद विकास हे सर्व मुद्दे तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात जाणारे आहेत. परिणामी, भाजप या वेळी त्यांना आव्हान देण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येते.
