महापालिका निवडणुका जवळ येत आहेत; तसे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या मोफत आश्वासनांची खैरात पक्षांकडून करण्यात आली. मतांच्या बेरजेसाठी मतदारांना मोफत सेवा-सुविधा पुरविणात आल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीत त्या यशस्वी ठरल्या. तोच फंडा आता महापालिका निवडणुकांमध्ये राबवला जात आहे. पुण्यात सर्वच प्रमुख पक्षांनी तशी आश्वासने दिली आहेत. अशी आश्वासने दिली तरी पुणेकर याकडे कसे पाहत आहेत याची उत्सुकता आहे. ते प्रत्यक्ष मतदानाचा निकाल लागल्यावरच कळेल.
वार्तापत्र मध्य महाराष्ट्र प्रतिनिधी
बहुतेक सर्वच पक्षांनी शहरापुरते मर्यादित असलेले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये मोफत अश्वासनांची खैरातच करण्यात आली. याच माध्यमातून पुणेकरांना मोठमोठी स्वप्ने दाखविण्यात आली. पुणेकर वारंवार रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांना सर्वाधिक वैतागले आहेत. शहरातील वाहतूक कोंडी हाही एक पुणेकरांसाठी गंभीर विषय आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर झालेल्या अतिक्रमणाच्या विळख्यातून कधी बाहेर पडणार, याची प्रतीक्षाही पुणेकरांना आहे. पुणे शहरात सध्या होत असलेल्या प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस ढासळत आहे. यातच मोकळा श्वास घेता येईल का? याची चिंता पुणेकरांना सतावत आहे. सातत्याने होत असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगांमुळे पुणेकरांचे आरोग्य ढासळत आहे. यातील समस्या सोडविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या उपययोजना प्रत्यक्ष अमलात आणणयासाठी भूमिका घ्यायला हवी. तसे न करता निवडणुका जिंकण्यासाठी मोफत आश्वासनांचा पाऊस सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी पाडला आहे. सर्वच सुविधा मोफत द्यायच्या आश्वासनामुळे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर ताण येणार आहे. मोफत योजना राबवताना त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आणणार? याचा एकाही पक्षाने विचार केला आहे का? केवळ मतं आपल्या पदरात कशी पडतील याचा विचार करून जाहीरनामे तयार केले. या आश्वासनांची अर्थसंकल्पात तरतूद कशी करणार याचे उत्तर कुठल्याच राजकीय पक्षाकडे नाही. कारण सध्या निवडणूक जिंकणे एवढा एकच उद्देश आहे. सत्तेसाठी काहीही करण्याची मानसिकता सर्वच पक्षांची तयार केली आहे.
भाजपच्या वतीने ७५ वर्षांपुढील नागरिकांना पीएमपी प्रवास मोफत, ३० वर्षांवरील नागरिकांची मोफत आरोग्य तापसणीचे आश्वासन देण्यात आले आहे; तर शिवसेनेकडून झोपडपट्टीधारकांना ५५० चौरस फुटांचे घर मोफत, ५०० चौरस फुटांपर्यंत मिळकतकर नाही. अशा आश्वासनांनी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिवसेना-मनसेकडून ज्येष्ठांना आणि महिलांना बस प्रवास मोफत. पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत औषधे असे आश्वासन देत मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसकडून महिलांना मोफत बस प्रवास, ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मिळकतकर माफ करून मिळणार आहे, अशी आश्वासने दिली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मेट्रो, पीएमपी मोफत आणि विद्यार्थ्यांना टॅब असे आश्वासन देण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मेट्रो, पीएमपी मोफत मिळणार या घोषणेवर भाजप आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची परवानगी आवश्यक असल्याचा दावा केला. त्यावर स्थानिक कार्यक्षेत्रासाठी महापालिका निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचे प्रत्युत्तर अजित पवारांकडून देण्यात आले. मेट्रोचे उद्घाटन झाले पण, बससेवा का कमी झाली? कर वाढतात पण, सुविधा का वाढत नाहीत? असे अनेक प्रश्न समोर उभे आहेत. ‘लाडक्या बहिणीं’चा जनाधार आपल्यालाच आहे, असा दावाही पक्षांकडून करण्यात येत आहे. राजकीय पक्ष प्रचारात गुंतला असताना पुणेकरांची मात्र, रोजच्या समस्यांशी झुंज सुरू आहे. नागरिकांच्या दृष्टीने पाहिले तर, मत देताना केवळ मोफत आश्वासनांवर भुलून न जाता पक्षांची विकासाची दृष्टी, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन धोरणे यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. सुजाण मतदार म्हणून प्रŽश्न विचारणे आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवणे ही काळाची गरज आहे.
एकंदरीत, पुण्यात राजकीय पक्षांकडून सुरू असलेली मोफत आश्वासनांची खैरात हा विषय केवळ निवडणुकांपुरता मर्यादित नसून तो शहराच्या भविष्यासंदर्भातील गंभीर प्रŽश्न आहे. मोफत योजनांमुळे तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो, मात्र शाश्वत विकासासाठी ठोस नियोजन, आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शक अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
पुणेकरांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने मिळून ‘विकास संस्कृती’ला प्राधान्य दिले, तरच पुण्याचे उज्ज्वल भवितव्य घडू शकते. मोफत आश्वासनांचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे काम करण्याची प्रेरणा कमी होणे. सातत्याने मोफत सुविधा मिळाल्यास काही प्रमाणात लोकांमध्ये आत्मनिर्भरतेऐवजी अवलंबित्व वाढते. रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याऐवजी थेट आर्थिक मदत दिल्यास दीर्घकाळात समाजाच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण होऊ शकतो. लोकांना मदतीची गरज आहेच, पण ती मदत त्यांना सक्षम करणारी असावी, कायमची परावलंबी बनवणारी नसावी. राजकीय दृष्टीने पाहिले असता, मोफत आश्वासने ही निवडणूक जिंकण्याची सोपी युक्ती ठरत आहे. विकासाचे कठीण प्रŽश्न, प्रशासनातील सुधारणा, भ्रष्टाचार निर्मूलन यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याऐवजी आकर्षक मोफत घोषणांवर भर दिला जातो. यामुळे लोकशाहीतील चर्चेची पातळी खालावते.
मतदारही दीर्घकालीन हिताचा विचार करण्याऐवजी तत्काळ मिळणाऱ्या फायद्याकडे अधिक आकर्षित होतात, ही बाब चिंताजनक आहे. राजकीय पक्षांनी मोफत आश्वासनांचा सपाटा लावला आहे. त्याला पुणेकर हुरळून जाणार नाही. कारण जनतेने आधीच ठरवलेले असते की, कोणत्या पक्षाला मतदान करायचे. त्यात पुणेकर चिकित्सक वृत्तीचे आहेत. त्यामुळे मोफत आश्वासनांना हुरळून न जाता ते योग्य त्या पक्षाला, योग्य त्या वक्तीला निवडून देतील यात शंका नाही.