नवी दिल्ली: देशभरात रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांचे हल्ल्याचे प्रकरण वाढताना दिसत आहेत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत कठोर इशारा दिला आहे.कुत्रा चावल्याच्या होणाऱ्या मृत्यु आणि गंभीर दुखापतीमुळे फक्त सरकारच जबाबदार नसणार,तर भटक्या कुत्र्यानां खाऊ घालनारे ही प्राणीप्रेमी जबाबदार असणार ,असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. गेल्या पाच वर्षांत भटक्या प्राण्यांबाबत असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारांनी हलगर्जीपणा केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे.
७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरून भटक्या प्राण्यांना हटवण्याचे दिलेल्या आदेशात बदल करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा कडक सूर लावला. न्यायमूर्ती नाथ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भटक्या कुत्र्यांमुळे एखाद्या मुलाचा किंवा वृद्धाचा मृत्यू झाल्यास राज्य सरकारांना मोठी भरपाई द्यायला भाग पाडले जाईल. श्वानप्रेमींना उद्देशून बोलताना न्यायालयाने संतप्त सवाल केला. “जर रस्त्यावरील कुत्र्यांवर इतके प्रेम आहे, तर त्यांना आपल्या घरात का नेत नाही?” असा थेट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. रस्त्यावर खाऊ घालून त्यांना तिथेच सोडल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती मेहता यांनीही या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत, “नऊ वर्षांच्या मुलावर कुत्र्याने हल्ला केल्यास जबाबदारी कोणाची? खाऊ घालणाऱ्या संस्था की प्रशासन?” असा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त करत, यापुढे कठोर भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
