या निवडणुकांमध्ये प्रचाराचा जोश जरा जास्तच होता. पण अशा प्रचारांत हवेतली आश्वासनं आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील आश्वासनं यातला फरक मतदार समजून आहे. समोरच्याच्या बोलण्याला नीट पारखूनच तो त्याला प्रतिसाद देतो. विश्वासार्हताच निवडणूक काळात सत्ताधारी पक्षाचं भांडवल ठरत असतं.
निवडणुकीत मतं मिळवण्याचंही शास्त्र आहे. फार खोलात न जाता त्यातील अगदी प्राथमिक दोन गोष्टींचा विचार करू. मतदाराला आपल्याकडे आकर्षित करायचं, तर त्याला विकासाची स्वप्नं तरी दाखवावी लागतात किंवा त्याच्या मनात कोणती तरी भीती पेरावी लागते. त्याला असुरक्षित वाटण्याएवढी ही भीती प्रभावी असावी लागते. ज्याच्याकडे जे सांगण्यासारखं असेल, जे सर्वात सोयीचं असेल, ते तो पक्ष किंवा नेता निवडतो. मुंबई आणि राज्यातील अन्य महापालिकांच्या निवडणूक प्रचारात हे चित्र अगदी ठळकपणे दिसत होतं. मुंबईच्या 'मराठी अस्तित्वा'चा मुद्दा हे शिवसेनेचं जुनं हत्यार आहे. हे हत्यार गंजत चालल्याचा साक्षात्कार शिवसेनेला खरं तर फार पूर्वीच झाला होता. भारतीय जनता पक्षाला सोबत घेऊन म्हणूनच त्यांनी हिंदुत्वाचा झेंडा हाती घेतला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे 'हिंदुहृदयसम्राट' होते. प्रखर हिंदुत्वाचे देशात तेच प्रतीक होते. त्यांच्यामागे ज्यांनी शिवसेनेचा ताबा घेतला, त्यांना हा हिंदुत्वाचा झेंडा पेलवणं शक्यच नव्हतं. समोर भारतीय जनता पक्षासारखा राष्ट्रीय पक्ष हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर संपूर्ण देशात ठाम उभा असल्याने मतदारांनी साहजिकच हिंदुत्वाचा झेंडा त्यांच्या हाती दिला. अस्तित्वासाठी उबाठाने काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी केल्यानंतर तर त्यांची हिंदुत्वाबरोबरची नाळच तुटली! त्यामुळे, आता पुन्हा 'मराठीपणा'ला हात घालून हिंदू मतदारांमध्ये फूट पाडण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच उरला नाही. त्यांनी तेच केलं. संपूर्ण प्रचारात मराठी माणसाला लक्ष्य करून त्याच्या मनात वेगवेगळे भयगंड पेरण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो यशस्वी झालेला दिसत नाही. मराठी माणसाच्या मनात स्वतःच्या अस्तित्वाचे, अस्मितेचे अनेक प्रश्न आहेत. पण, त्याबाबत या ठाकरे बंधूंनी याआधी काहीही केलेलं नाही. उद्याही काही करण्याची कुवत त्यांच्यात नाही, हे मराठी माणसाने पुरतं ओळखलं आहे. स्वतःच्या अस्तित्वाच्या भीतीने ठाकरे बंधू आपल्याला घाबरवत आहेत, हे मराठी मतदाराच्या लक्षात आलं आहे. ठाकरे बंधूंच्या प्रचार मोहिमेत त्यामुळेच कुठे जोर, जोश दिसला नाही. त्यांना मिळणारा प्रतिसाद एकदम थंडा होता.
याउलट भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना शिंदे गटाचा प्रचार जोशात होता. त्यांनी नकारात्मकतेऐवजी सकारात्मक सूर पकडला होता. केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर असल्यामुळे त्यांच्याकडे केलेल्या विकासकामांची भलीमोठी यादी होती. सुरू असलेली कामं दिसताहेत. त्यामुळे, या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी जी नवी आश्वासनं दिली, सुरू असलेल्या कामांच्या पूर्ततेबाबत जी माहिती दिली, त्यावर नागरिकांचा विश्वास बसला. ती आश्वासनं पोकळ वाटली नाहीत. राज्यकर्त्यांकडे राज्याची तिजोरी आणि संपूर्ण प्रशासन हाताशी असल्याने ते काहीही आश्वासनं देऊ शकतात, हे मतदारालाही माहीत आहे. त्याला आता त्याची सवय झाली आहे. त्यामुळे, हवेतली आश्वासनं आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील आश्वासनं यातला फरक तो समजून आहे. समोरच्याच्या बोलण्याला नीट पारखूनच तो त्याला प्रतिसाद देत असतो. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने चांगलीच विश्वासार्हता कमावली आहे. ही विश्वासार्हताच निवडणूक काळात सत्ताधारी पक्षाचं भांडवल ठरत असतं. हे भांडवल या प्रचारमोहिमेत भाजप-शिवसेना शिंदे गटाच्या उपयोगी आल्याचं दिसतं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष राज्यात सत्तेवर असला, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग असला, तरी त्यांनी मुंबई आणि पुण्यासाठी केलेले जाहीरनामे विचारपूर्वक केलेले वाटले नव्हते, असं चित्र उभं राहिलं. पुण्यात सर्वांना मेट्रो आणि शहर बससेवा मोफत करण्याचं आश्वासन त्यांच्या अंगलट आलं. मुंबईसाठी केलेल्या जाहीरनाम्यात त्यांना भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पुण्यात राष्ट्रवादीच्या 'फुकट आश्वासना'ला टाचणी लावली. त्यानंतर सगळ्यांनीच त्याची खिल्ली उडवली. जाहीरनाम्याकडे गंभीरपणे न पाहण्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले. मतदाराच्या मनात त्यांच्याविषयी यामुळे संशय निर्माण झाला. संपूर्ण प्रचार मोहिमेत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे कुठल्या ना कुठल्या मुद्द्यावर खुलासे आणि स्पष्टीकरणं देत फिरत होते.
उघड प्रचार काल संध्याकाळी संपला. गेले दहा दिवस जो प्रचार झाला, शिवसेनेच्या ज्या सभा झाल्या, त्यातली वक्तव्यं मतदाराच्या कानात गुंजत असतील. या दहा दिवसांत प्रमुख व्यासपीठांवर, प्रचाराच्या पदयात्रांतून त्याला काय दिसलं? एका बाजूला ठाकरे कुटुंबाची स्वतःच्या अस्तित्वासाठी एकत्रित धडपड आणि दुसऱ्या बाजूला भाजप-शिवसेना शिंदे गटाच्या विविध भागातल्या, समाजातल्या नेत्यांचा एकोप्याने प्रचार. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचा प्रचार म्हणजे सत्तेतल्या राष्ट्रवादीला टेकू देण्याची धडपड होती. त्यांचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील सांगलीत काँग्रेसला एकत्र करून लढताहेत. बाकी सगळा पक्ष पवार कुटुंबाचं अधिकृत पक्षमिलन कधी? यातच अडकला आहे. त्यामुळे, कार्यकर्ते हताश, दिशाहीन झाले आहेत. कॅरमच्या सोंगट्या फुटाव्यात, तसा हा पक्ष येत्या काही दिवसांत चहुदिशांना विखरून पडलेला दिसेल. काँग्रेसचं ना पक्षनीतीवर नियंत्रण, ना संघटनात्मक नियोजनावर. मुंबईत वर्षा गायकवाड यांनी आपली स्वतंत्र काँग्रेस चालवली आहे, असं दिसतं. त्या पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या प्रसिद्धी पत्रकांव्यतिरिक्त एवढा मोठा राष्ट्रीय पक्ष प्रचारात कुठे होता? असे प्रश्न आणि प्रत्यक्ष दिसलेलं प्रचारातलं चित्र यावरून उद्या तो ईव्हीएमचं बटन दाबेल. महानगरांमधला मतदार अधिक जागृत, अधिक शहाणा असतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. त्यामुळे, या महानगरातून जे मतदान होईल, तो महाराष्ट्राचा कल असेल. यापूर्वी नगरपालिका निवडणुकांतून निमशहरी भागातील मतदारांनी आपला कल स्पष्ट केलाच आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या माध्यमातून महिन्याभरात अगदी ग्रामीण भागातील मतदाराचा कलही उघड होईल. 'विश्वासार्ह विरोधकांचा अभाव आणि सत्ताधारी महायुतीचा प्रभाव' हेच या सगळ्या मतदानातून दिसेल, असा एकूण अंदाज आहे.
