सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ
नवी दिल्ली :राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्यात याव्यात, अशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या होत्या. त्यानुसार नगर परिषदा-नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या, तर महानगरपालिकांच्या निवडणुका अंतिम टप्प्यात आहेत. दरम्यान जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना प्रशासकीय कारणास्तव १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी मुदतवाढ देत १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले.
पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत असताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे अन्य जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास आयोगाने असमर्थता दाखविली होती. या २० मधील बहुतांश जिल्हा परिषदा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील असल्याने तेथील आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणाwर नाहीत, अशी भूमिका आयोगाने घेतली होती.
सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास गोरे यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नगरपालिका, महापालिकांप्रमाणेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयीन निर्णयास अधीन राहून घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीला न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. तर इतर सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसंदर्भात २१ तारखेला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून १० फेब्रुवारीपर्यंत सर्व निवडणुका पार पाडू असा अर्ज न्यायालयात करण्यात आला होता.
