नवी दिल्ली :ऑनलाइन डिलिव्हरी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा हस्तक्षेप केला आहे. अत्यंत कमी वेळेत वस्तू पोहोचवण्याच्या दडपणामुळे डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याची दखल घेत, केंद्राने क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील काही पद्धतींवर पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
कामगार मंत्रालयाच्या पुढाकाराने अलीकडेच देशातील आघाडीच्या क्विक कॉमर्स आणि फूड डिलिव्हरी कंपन्यांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर काही कंपन्यांनी आपल्या जाहिरात धोरणात बदल करण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिले आहेत.
ब्रँडिंग धोरणात बदल
सरकारी सूचनांनंतर एका प्रमुख क्विक कॉमर्स कंपनीने आपल्या ॲड्समधून लवकरात लवकर वेळेत डिलिव्हरीचे आश्वासन देणारे उल्लेख काढून टाकले आहेत. इतर डिजिटल डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मही लवकरच अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चड्ढा यांनी नुकताच स्वतः Blinkit डिलिव्हरी एजंटच्या भूमिकेत उतरून ऑर्डर पोहोचवतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला.
रस्त्यावरील धोके आणि कामगारांचा ताण
अतिशय कमी कालमर्यादेत ऑर्डर पूर्ण करण्याच्या अपेक्षेमुळे डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांना वेगमर्यादा, वाहतूक नियम आणि वैयक्तिक सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करावे लागत असल्याचे मुद्दे यापूर्वी संसदेतील चर्चेतही मांडण्यात आले होते. काही खासदारांनी अशा कार्यपद्धतीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती.
सामाजिक सुरक्षेकडे सरकारचे पाऊल
दरम्यान, कामगार आणि रोजगार विभागाने गिग आणि प्लॅटफॉर्मवर आधारित रोजगारासाठी नवीन नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. या प्रस्तावित तरतुदींमध्ये किमान वेतन, आरोग्य संरक्षण, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या मसुद्यानुसार, केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी गिग वर्कर्सना ठराविक कालावधीपर्यंत संबंधित प्लॅटफॉर्मसोबत काम केलेले असणे आवश्यक राहणार आहे. एकापेक्षा अधिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी सेवा देणाऱ्या कामगारांसाठी स्वतंत्र निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
पुढील वाटचाल
डिसेंबरच्या अखेरीस जाहीर झालेल्या या मसुद्यानंतर देशभरातील गिग वर्कर्सनी वेतन आणि कामाच्या अटींबाबत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. सरकारकडून मात्र, येत्या एप्रिलपासून नवीन कामगार कायदे अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने सर्व भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
