HSBC Global Investment Research रिपोर्ट-
मुंबई: एचएसबीसी ग्लोबल इन्व्हेसमेंट रिसर्च संस्थेने भारतीय कालखंड आर्थिक सुवर्णकाळातून जात असल्याचे सूचक विधान केले आहे. एकतर भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असताना दुसरीकडे सरकारच्या धोरणातून पाठिंबा मिळत असताना महागाई कमी व नियंत्रणात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सीपीआय (Consumer Purchasing Index) ग्राहक किंमत निर्देशांक हा केवळ ४% खालील पातळीवर असू शकतो असे म्हटले आहे.दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेतील तज्ञांनी सुरु असलेल्या पतधोरणातील चालू असलेली सुधारणा करताना दुसरीकडे वित्तीय नियंत्रण व शिस्त कायम ठेवली पाहिजे व तटस्थ (Neutral Stance) भूमिका नियामकांनी घेतली पाहिजे असेही यामध्ये सूचवले आहे.
कारण तटस्थ भूमिका घेताना भारत सध्या अर्थव्यवस्थेतील उच्च वाढीकडे सरकत असून कमी महागाईच्या 'सुवर्णमध्य' अवस्थेत आपली अर्थव्यवस्था दिसत असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच तटस्थ भूमिकेबाबत आपले मत अधोरेखित करताना अहवालाने जवळपास तटस्थ धोरणाकडे वळण्याचा आग्रह अर्थतज्ज्ञांना केला आहे. या नव्या एचएसबीसी ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट रिसर्चच्या अहवालानुसार, वित्तीय शिस्त आणि निरंतर आर्थिक सुलभता यांचा मेळ घालणारे जवळपास तटस्थ धोरण २०२६ मध्ये बाजारपेठा आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेला सर्वोत्तम पाठिंबा देईल.
"कडक वित्तीय आणि सुलभ मौद्रिक धोरणाचे संयोजन जे एक चांगले आर्थिक संतुलन निर्माण करते.ते सर्व मालमत्ता वर्गांसाठी सकारात्मक असले पाहिजे असेही त्यात म्हटले गेले. संशोधन संस्थेने अपुऱ्या कॉर्पोरेट गुंतवणुकी आणि परदेशी गुंतवणुकीसारख्या मूलभूत कमकुवतपणाकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे यावेळी सांगितले. निरिक्षणानुसार भारतीय बाँड बाजारांनी २०२६ च्या सुरुवातीसाठी राज्यांच्या वाढीव कर्जाची आधीच नोंद घेतली आहे आणि आरबीआयची बाँड खरेदी,अर्थसंकल्पातील वित्तीय आधार आणि संभाव्य जागतिक बाँड निर्देशांकात समावेश यामुळे परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, अलीकडील सुधारणांची गती, वाढता नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) आणि अधिक वाजवी मूल्यांकनामुळे समभागांना फायदा होऊ शकतो तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अपेक्षित भांडवली खर्च आणि परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी शाश्वत लाभासाठी संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे त्यात नमूद केले आहे.
या एकूणच अहवालातील निरिक्षणावर आपली प्रतिक्रिया देताना प्रांजुल भंडारी, मुख्य भारत अर्थशास्त्रज्ञ आणि रणनीतीकार यांनी,'संशोधन संस्थेच्या अंदाजानुसार पुढील वर्षी महागाई ४% पातळीच्या उद्दिष्टापेक्षा किंचित कमी राहील ज्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेवरील धोरण कडक करण्याचा दबाव कमी होईल आणि वाढ मंदावल्यास पुढील सुलभतेसाठी जागा मिळेल. खरं तर वाढ मंदावल्यास पुढील सुलभतेसाठी वाव आहे.' असे म्हटले.
याविषयी अधिक माहिती देताना आणि याच ठिकाणी आम्ही सध्या बाजारांच्या अपेक्षांच्या (कडक मौद्रिक धोरण (Headstrong Monetary Policie) शिथिल वित्तीय धोरण) अगदी विरुद्ध आहोत असे भंडारी यांनी नमूद केले. सध्या जागतिक स्तरावर अनेक गोष्टी घडत आहेत, ज्यांचा भारतीय बाजारांवर परिणाम होतो, जसे की शुल्कासंबंधी बातम्या आणि बाँड निर्देशांकात समावेश, आणि विकसित देशांमधील उत्पन्न वक्रात होणारी वाढ असेही त्यात म्हटले. केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे की आर्थिक वर्ष ३१ पर्यंत सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण महामारीपूर्व पातळीवर आणायचे ज्यासाठी पुढील पाच वर्षांत सतत वित्तीय एकत्रीकरणासाठी (Integration) आवश्यकता असेल. केंद्र स्तरावरील असे एकत्रीकरण (Consolidation) संतुलन आर्थिक पुनर्संचयित करू शकते आणि वाढीवरील ताण मर्यादित करण्यासाठी खाजगीकरणामुळे त्याची भरपाई केली जाऊ शकते असेही निरेक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. एकूणच ३% वित्तीय मर्यादेमुळे तूट नियंत्रणात राहील असे असूनही अनेक राज्यांमध्ये सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. सध्या भारतातील महागाई नियंत्रणात असली तरी भांडवली खर्च वाढताना कर्जातही वाढ होण्याची शक्यता यावेळी वर्तवली जात आहे.
