मोहित सोमण: आरबीआयच्या धोरणात्मक निर्णयाचा बदल झाल्यामुळे युएसमधील मक्तेदारीला आव्हान देण्याचे काम सातत्याने चालू असताना आणखी एक पेच अमेरिकेसमोर उभा राहिला आहे. कारण नव्या आकडेवारीनुसार प्रथमच चार वर्षांत पहिल्यांदाच भारताच्या युएस ट्रेझरी राखीव साठ्यात घसरण झाली आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या साठ्यात ऑक्टोबर पर्यंत २४१.४ अब्ज डॉलरवर घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षातील ऑक्टोबर (२०२४-२५) महिन्यात ती १९०.७ अब्ज डॉलर होती. तज्ञांच्या मते जागतिक बाजारपेठेत सगळ्याच बिगर डॉलर चलनाने युएसवर अवलंबून न राहता साठ्याचे विविधीकरण (Diversification) करण्यात आले आहे. त्यामुळेच यांचा संभाव्य फायदा इतर अर्थव्यवस्थांना होत असून अमेरिकेन बाजारात नुकसान होत आहे. याचाच भाग म्हणून संबंधित आकडेवारीनुसार आरबीआयने यिल्ड उत्पन्न (Interest Income) मध्ये वाढ होत असतानाही आपली गुंतवणूक काढून घेतल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले होते. खासकरून भारतीय गुंतवणूकीचे आरबीआयच्या निर्णयानंतर विविधिकरण वाढले त्याचाच भाग म्हणून आरबीआयने अस्थिरतेच्या काळात सोन्यातील गुंतवणूक वाढवली आहे. विविधीकरणाचा भाग म्हणून, आरबीआय आपल्या सोन्याचा साठा वाढवत आहे. आरबीआयच्या २०२४ मध्ये रेकॉर्ड ब्रेक ६४ टन सोन्याची खरेदी केल्यानंतर आरबीआयने यंदा या सोन्याची हळूवारपणे खरेदी वाढवली आहे. सोन्याची सप्टेंबर मध्ये साठ्याची आकडेवारी ८८०.८ टन झाली असून परकीय चलनसाठ्यात सोन्याचा वाटा सप्टेंबरपर्यंत १३.९% पर्यंत वाढला असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे. जे गेल्या वर्षी ९% होता. याला चीनही अपवाद नाही चीनने ही आपली गुंतवणूक युएस बाजारातून काढून टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार, गेल्या चार वर्षांत आरबीआयने अमेरिकन ट्रेझरी गुंतवणुकीत केलेली ही पहिल्यांदाच वार्षिक घट आहे. अमेरिकन बाँड्सवरील तुलनेने आकर्षक परतावा असूनही ही घट झाली आहे. या काळात, १० वर्ष बेंचमार्क अमेरिकन बाँड्सवरील परतावा (Returns) ४-४.८% च्या दरम्यान होता. तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही मोठी घट परताव्यासाठी उत्सुक असल्यामुळे नाही तर ऑक्टोबरमध्ये सुमारे ७०० अब्ज डॉलर्स असलेल्या वाटपाच्या पुनर्मूल्यांकनामुळे झाली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, आरबीआयने सप्टेंबरपर्यंत केवळ ४ टन सोन्याची माफक थेट खरेदी केली असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु परदेशातील तिजोरीतून तब्बल ६४ टन सोने परत आणून देशांतर्गत साठा लक्षणीयरीत्या वाढवला. चीननेही या वर्षात आपल्या ट्रेझरी होल्डिंगमध्ये ९.३% ची कपात करून ते ६८८.७ अब्ज डॉलर्सवर आणले आहे. भारताने केलेले नवीन बदलानंतर अमेरिकन ट्रेझरी होल्डिंग्समध्ये कपात करून सोन्याचा साठा वाढवणे आणि एकूण परकीय चलन साठ्याची स्थिरता राखणे हे धोरण असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जाते. हे एक परकीय मालमत्ता वाटपामधील एक धोरणात्मक बदल आहे.सध्याच्या जागतिक बाजारपेठेत भूराजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थिरता मजबूत करण्यासाठी डॉलर आधारित मालमत्तांवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर सोन्यावर अधिक भर देण्यावर आणि व्यापक विविधीकरणावर इतर देश प्राधान्य देत असल्याचे दिसून आले.
केवळ चीन नव्हे तर ब्राझीलनेही आपल्या ट्रेझरी होल्डिंग्समध्ये कपात केली. ब्रिक्स देशांतर्गत हीच प्रकिया सुरु असल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले आहे. काही महिन्यांत, चीन, भारत आणि ब्राझीलने एकत्रितपणे एकाच अहवाल चक्रात सुमारे २९ अब्ज डॉलर्सच्या ट्रेझरीमध्ये कपात केली. उपलब्ध माहितीनुसार, हाँगकाँगच्या अमेरिकन ट्रेझरी होल्डिंग्समध्येही मोठी घट झाली आहे झाली आहे तर सौदी अरेबियाच्या होल्डिंग्समध्ये २०२५ पर्यंत माफक घट झाली आहे. ही घट इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) सुमारे ४.७ अब्ज डॉलर्सने कमी होऊन एकूण अंदाजे १२६-१२७ अब्ज डॉलर्स झाली आहे.
