नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक नवी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेचा निकाल आल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत पेच निर्माण झाला आहे. नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर-चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असली तरी, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी मिळाली आहे.
केवळ ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात २८८ नगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या. आता राज्यातील सर्व म्हणजेच २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान आणि १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. उर्वरित २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने आयोगाने तिथे निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. यात प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाडा येथील जिल्हा परिषदा आहे.
याचिकेद्वारे नेमकी कोणती मागणी केली आहे ?
सोलापूर जिल्ह्यातील कुडूवाडी येथील जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदांनाही ५० टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करून निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. केवळ १२ जिल्ह्यांत निवडणुका न घेता, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका 'अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन' राहून एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
