मी बाळासाहेबांचा मुंबईकर शिवसैनिक! भाग ४

मिलिंद रघुनाथ पोतनीस

तो म्हणाला, ‘कोरोना काळात उद्धवजी महाराष्ट्र पिंजून काढतील, अशी आम्हाला भीती वाटत होती. त्यांच्या हातात सत्ता होती. कोरोनासारख्या आपत्ती काळात मिळालेले विशेष, अमर्याद अधिकार होते. तुमचा साहेब जर त्यावेळी आमच्या देवेंद्रजींसारखा पायाला भिंगरी लावून फिरला असता, तर पुढच्या निवडणुकीत आमचं तेल निघालं असतं. पण, तुमचा हा ‘घरकोंबडा’ घरीच बसला आणि
आम्ही सुटकेचा निःश्वास सोडला.’

महायुतीला १६१ जागांचं बहुमत मिळालेलं असलं तरी कमळाबाईच्या आठमुठेपणामुळे सरकारच बनेना. शिवसेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद हवं होतं. अमित शहाने दिलेल्या वचनानुसार; हक्काने! पण, त्या बाबतीत एक अवाक्षर बोलायला तो तडीपार अमित शहा आणि टरबुजा देवेंद्र फडणवीस कोणीच बोलायला तयार नव्हतं. मग शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी, अजित पवारांबरोबर घाईघाईनं पहाटेचा शपथविधी करून सरकार स्थापन केलं अन् ते ७२ तासांत कोसळलं!

महाराष्ट्रात कमळाबाईचा हा तमाशा चालू असताना तिकडे दिल्लीत नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्य मंत्रीपद मिळालेले अनिल देसाई शपथविधीसाठी मुंबईहून विमानाने दिल्लीला पोहोचले. पण, इकडे महाराष्ट्रात ‘कमळाबाई’चा जो आडमुठेपणा सुरू होता, त्यामुळे संतापलेल्या उद्धव साहेबांनी गनिमी कावा करून अनिल देसाईंना दिल्ली विमानतळावरून परत बोलावलं. आज्ञाधारक मावळ्याप्रमाणे अनिल देसाई मंत्रीपदाची शपथ न घेताच मुंबईला परत आले. राष्ट्रपती भवनात अनिल देसाई यांचं नाव शपथविधीसाठी पुकारलं गेलं, पण अनिल देसाई शपथ घ्यायला गेलेच नाहीत! ते गनिमी कावा करून दिल्ली विमानतळावरूनच परतले होते, हे पंतप्रधानांना सुद्धा माहीत नव्हतं. अनिल देसाई शपथविधीसाठी येत नाहीत, असं बघून राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधानांकडे प्रश्नार्थक मुद्रेनं पाहिलं. पंतप्रधानांचा चेहरा काळा ठिक्कर पडला, असं काळतोंड्या भक्त मला नंतर सांगत होता. मी खो-खो करून हसलो.
आता कमळाबाई चांगलीच कोंडीत सापडली होती. नाक मुठीत धरून शिवसेनेला २.५ वर्षांचं मुख्यमंत्रीपद द्यावंच लागणार, या आनंदात आम्ही असताना अचानक बातमी येऊन थडकली. उद्धव साहेबांनी भाजपची साथ सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर ‘महाविकास आघाडी’ स्थापन करून एक सर्वसामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनेल या अटीवर (कारण स्वर्गीय बाळासाहेबांना त्यांनी तसं वचन दिलं होतं.) सरकार बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेचे ५६, राष्ट्रवादीचे ५४, आणि काँग्रेसचे ४४ आमदार, शिवाय कम्युनिस्ट आणि अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा. म्हणजे बहुमताच्या १४४ आकड्याच्या पार आम्ही सहज जात होतो. पण, मतदारांनी कौल तर महायुतीला दिलेला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल जनतेने दिला होता.

आयुष्यभर बाळासाहेबांनी ज्या काँग्रेसला कडाडून विरोध केला, ‘सोनिया गांधींसमोर झुकणारे हिजडे’ असं म्हटलं, त्या काँग्रेससोबत जायचं? ज्या शरद पवारांना साहेबांनी ‘नीच प्रवृत्ती’ म्हटलं, त्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर जायचं? ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला बाळासाहेबांनी आणि आम्ही शिवसैनिकांनी आयुष्यभर शिव्या दिल्या, त्यांची शेलक्या शब्दांत उणीदुणी काढली, त्यांच्याविरुद्ध प्रचार केला, निवडणुका लढवल्या त्याच काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर निवडणुकांचा प्रचार केला तर मतदार जोड्यानं मारणार नाहीत काय? ज्या कॉम्रेड कृष्णा देसाईला आणि मुंबईतल्या कम्युनिस्टांना शिवसेनेनं संपवलं, त्याच कम्युनिस्टांबरोबर सत्तेसाठी मांडवली करायची? कारसेवकांवर गोळीबार करणाऱ्या मुस्लीमधार्जिण्या समाजवादी पक्षाबरोबर जायचं? काँग्रेस-राष्ट्रवादी-कम्युनिस्ट-समाजवादी यांच्याबरोबर जायचं म्हणजे हिंदुत्व सोडायचं? मराठी माणसाचे न्याय हक्क सोडायचे? आजपर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपण ज्या शेलक्या भाषेत शिव्या दिल्या, ते थुकलेलं चाटायचं? कॉम्रेड कृष्णा देसाईंच्या आत्म्याची माफी मागायची? एक भयंकर अपराधीपणाची भावना माझ्या मनात दाटून आली. विचार करून मेंदूची नस फुटते की काय इतक्या भयानक निराशेनं माझ्या मनाचा ताबा घेतला.

पण, त्याच वेळी दुसरं मन म्हणत होतं, उद्धवसाहेबांनी काहीतरी मोठ्या उद्देशानं काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला असणार. शिवाय एक सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री होणार, शिवाय आम्हाला नेहमी पाण्यात पाहणाऱ्या भाजपचा कात्रजचा घाट केला, याचाही मनातल्या मनात आनंद होत होता. पण माझं मन हेलकावे खात होतं. आम्हाला कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणारे भाजपचे भक्त टपूनच बसले होते. त्यांनी महाविकास आघाडीचा विषय काढल्याबरोबर मी त्यांना सणकावलं, ‘काय रे भक्ताडांनो, तुम्हीच आम्हाला ‘वसंत सेना’ म्हणून चिडवत होतात ना? बाळासाहेबांनी, इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला महापौरपदासाठी मुरली देवरांना आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी अब्दुल रहमान अंतुलेंना पाठिंबा दिलाच होता ना? मग काँग्रेस बरोबर जाण्यात आम्हाला कसली लाज? आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवारांबरोबर पहाटे शपथविधी करताना तुम्हाला लाज वाटली नाही का? तुम्ही त्यांच्याबरोबर गेलेलं चालतं आणि आम्ही गेलेलो चालत नाही.

म्हणजे ‘तुम करे तो चमत्कार और हम करे तो बलात्कार?’

कम्युनिस्टांकडे, समाजवादी पक्षाकडे काही आम्ही पाठिंबा मागायला गेलो नव्हतो. ते आपणहून देणार असतील, तर का घेऊ नये? ‘आम्ही पण राजकारण करतो. पाणपोई चालवत नाही,’ असं म्हणून गप्प केलं.
भक्त गप्प राहिले. पण माझं मन मात्र मला खात होतं. काहीतरी चुकतंय, पण नेमकं काय चुकतंय, हे कळत नव्हतं. जाऊ दे. एक सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री होतोय ना? मी आनंदात असतानाच उद्धव साहेबांनी आम्हाला दुसरा धक्का दिला.

‘एका सर्वसामान्य शिवसैनिकाला मी मुख्यमंत्री करीन’, असं वचन उद्धव साहेबांनी स्वर्गीय बाळासाहेबांना दिलं होतं. ते सर्वसामान्य शिवसैनिक म्हणजे स्वतः उद्धव साहेबच होते. उद्धव साहेब स्वतः शिवसैनिक आहेतच आणि बाळासाहेबांचा सुपुत्र महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो आहे. काय हरकत आहे? असं म्हणून मी माझ्या मनाची समजूत काढली. (सर्वसामान्य शिवसैनिक म्हणजे एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री होणार, अशी माझी खात्री होती.) भक्तांनी मात्र उद्धव साहेबांनी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीसाठी लाचारी पत्करली आणि शिवसेना आता ‘लाचार सेना’ झाली आहे, हा नॅरेटिव्ह सोशल मीडियावर चांगलाच रुजवला.

प्रत्युत्तर म्हणून ‘१०५ घरी बसवले’ हे आमचं चिडवणं भक्तांच्या भयंकर जिव्हारी लागत होतं. ‘मी पुन्हा येईन’ची आम्ही यथेच्छ टवाळी करत होतो आणि बिच्चारे भक्तुले मान खाली घालून चुपचाप ऐकत असत. २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धवसाहेब आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला.

बेरकी शरद पवारांनी गृह आणि अर्थ अशा दोन्ही खात्यांचे लोण्याचे गोळे पळवले. अन्न नागरी पुरवठा, सहकार, गृहनिर्माण अशी सगळी कळीची खाती देखील ढापली. कायमस्वरूपी उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार मानगुटीवर बसले, ते वेगळेच. काँग्रेसने महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण खात्यांवर दरोडा घातला. मग उरलं काय आणि शिवसेनेच्या वाट्याला आलं काय? अळवाचं फदफदं! उद्योग आणि सार्वजनिक बांधकाम (हे सुद्धा फक्त सार्वजनिक उपक्रम) सोडलं तर आमच्याकडे सगळी दुय्यम तिय्यम दर्जाची खाती आली. पण त्यातल्या त्यात सगळ्यात जास्त आमचे आमदार असताना आणि मुख्यमंत्रीही आमचा असताना गृह आणि अर्थ खाती शिवसेनेला न मिळण्याची आमची सल भयंकर होती.

उद्धवसाहेबांनी आम्हा शिवसैनिकांना तिसरा धक्का दिला तो म्हणजे पहिल्यांदाच आमदार झालेले आदित्यसाहेब थेट कॅबिनेट मंत्री झाले. मुंबई उपनगराचे पालकमंत्रीदेखील मोठ्या साहेबांचा नातू म्हणून, ठाकरे घराण्याच्या पुढच्या पिढीचा वारसदार म्हणून. काही हरकत नाही, म्हणत मी तो धक्का सहन केला. पण, मुंबई शहराचा पालकमंत्री काँग्रेसचा अस्लम शेख झाला. हा धक्का सहन करण्यापलीकडचा होता त्याने हाजी अलीच्या दर्ग्याला मुगल गार्डनच्या धर्तीवर बाग बनवण्यासाठी ५० कोटी रुपये देऊ केले. भरीस भर म्हणून तुम्ही भायखळ्याला उर्दू भाषा भवनासाठी एक भूखंड दिलात आणि त्यासाठी महापालिकेने जवळपास १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.
त्यावेळी मराठी भाषा भावनांचा कोणताच अतापता नव्हता.

माझं मन खूपच खट्टू झालं. मुंबईचा पालकमंत्री नेमताना उद्धव साहेबांनी थोडी काळजी घ्यायला हवी होती, असं मला मनापासून वाटू लागलं. अर्थात राजकारणात नाईलाजानं अशा तडजोडी कराव्या लागतात, असं म्हणून मी माझ्या मनाला समजावलं आणि या सगळ्या गदारोळात आम्ही भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्यामुळे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांना मंत्रिमंडळाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे आता केंद्रातल्या सत्तेत आमचा कोणताही मंत्री नव्हता. उद्धवसाहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लगेच २२ जानेवारी २०२० रोजी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसीवरून सुरू असलेल्या वादावर मुंबईतील २०० मुस्लीम नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धवसाहेबांची पोलीस आयुक्तालयात भेट घेतली. मुख्यमंत्री आहेत, त्यांना कोणीही भेटू शकतं म्हणून ती बातमी मी काही खोलात जाऊन वाचली नाही. दुसऱ्या दिवशी आमच्या नाक्यावरच्या रोजच्या चहाच्या अड्ड्यावर एक खवट्या भक्त भेटला आणि त्यानं त्या २०० मुस्लीम नेत्यांमध्ये रझा अकादमीचे नेतेदेखील होते, असं सांगितलं. उद्धव साहेबांचा रझा अकादमीच्या प्रमुखांबरोबरचा फोटोही त्यानं मला दाखवला. ‘रझा अकादमी’ म्हटल्यावर माझे कान उभे राहिले. याच ‘रझा अकादमी’ने ११ ऑगस्ट २०१२ ला आझाद मैदानावरील मोर्चाच्या वेळी अक्षरशः नंगानाच घातला होता. पोलिसांच्या गाड्या पेटवून दिल्या होत्या. हुतात्मा स्मारकाची लाथा मारून विटंबना केली होती. अगदी महिला पोलिसांच्या अब्रूला देखील हात घातला होता. त्या ‘रझा अकादमी’च्या प्रमुखांना भेटायची उद्धवसाहेबांना काय गरज होती? हेच मला कळेना. ‘रझा अकादमी’च्या मोर्चातील नंगानाच एक वेळ परवडला, पण या भक्तांचा त्या भेटीवरूनचा नंगानाच मला जास्त घाबरवत होता.
त्यानंतर मार्च २०२० मध्ये कोरोनाची लाट आली. कोणीच कल्पना केली नसेल, अशा एका भयंकर संसर्गजन्य रोगाची जगभरातच लाट आली होती. कडक लॉकडाऊनमुळे संचारबंदी सारखी स्थिती होती. शासन, प्रशासन, जनता सगळेच हतबल झाले होते. या रोगावर कोणती लस नसल्यामुळे सगळ्यांमध्येच एक असाहाय्यतेची भावना होती.

कोणत्याच सभागृहाचे सभासद नसल्यामुळे उद्धव साहेबांना ६ महिन्यांच्या आत विधिमंडळाच्या कोणत्या तरी सभागृहात निवडून येणं आवश्यक होतं.

विधानसभेत निवडून येणं शक्यच नव्हतं. कारण शिवसेनेच्या एखाद्या आमदाराने राजीनामा देऊन उद्धवसाहेबांसाठी जागा मोकळी केली असती, तर या कपटी कमळाबाईने कोरोनाचं कारण पुढे करून निवडणूकच होऊ दिली नसती आणि उद्धवसाहेबांचं मुख्यमंत्रीपद गेलं असतं. म्हणून उद्धवसाहेबांनी विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदार होण्याचा प्रयत्न केला. पण, मोदी-शहांच्या हातातला बाहुला असलेला तो काळी टोपी धोतरवाला म्हातारा कोश्यारी तात्या. मुख्यमंत्री हा राज्यपाल नियुक्त आमदार असणं शोभणार नाही असं सांगून टाळाटाळ करायला लागला. म्हणून शेवटी विधान परिषदेवर निवडून येण्यासाठी तयारी करावी लागली. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनामुळे अमेरिकेत अडकलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना फोन करून महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची निवडणूक घ्यायला सांगितली, म्हणून आज उद्धवसाहेब मुख्यमंत्री आहेत’, अशा फुशारक्या मारणाऱ्या भक्तांना मी ‘मोदी गया तो समझो गुजरात गया’ असा बाळासाहेबांनी तुमच्या अडवाणी-वाजपेयींना सज्जड दम दिला म्हणून त्याचं मुख्यमंत्रीपद वाचलं आणि म्हणून आज ते पंतप्रधान होऊ शकले. तुमच्या मोदीने काही उपकार नाही केले. उलट त्या उपकाराची परतफेड केली, असे सांगून हडकावतो. मात्र, निवडणूक लढवण्यासाठी तुम्हाला तुमची संपत्ती जाहीर करावी लागते. मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटांमधील टक्केवारीची चर्चा भक्त मंडळी अगदी चवीने करू लागली. जनतेमध्येही दबक्या आवाजात चर्चा चालू झाली होती. आमच्यादृष्टीने उद्धवसाहेब बाळासाहेबांचे सुपुत्र असल्यामुळे हा आकडा गौण होता.

ही वेळ मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या १३ कोटी जनतेचे ‘कुटुंब प्रमुख’ या नात्याने राज्याची काळजी घेण्याची होती. उद्धवसाहेबांनी ती पुरेपूर घेतली. आता या काळात ते मंत्रालयात गेलेच नाहीत, फेसबुकवरून कारभार चालवला. या कमळाबाईच्या पिलावळीच्या आरोपात काय अर्थ आहे? अरे अक्कलशून्य भक्ताडांनो, आज ‘वर्क फ्रॉम होम’चाच जमाना आहे आणि फेसबुकसारखं जनतेशी संवाद साधण्याचं दुसरं प्रभावी माध्यम नाही. उद्धवसाहेबांनी नेमकं तेच केलं. तुमचा मोदी नाही का, आकाशवाणीवरून ‘मन की बात’ करत. ते काय असतं? असं विचारलं की माना खाली घालतात. पण त्यातला एखादा दीड शहाणा भक्त… ‘पण मोदीजी देशभर फिरताहेत’ म्हणाला, की मी त्या मोदीला बायकापोरं नाहीत. मागे-पुढे रडायला पण कोणी नाही, सांगितलं, की तोंडात खेटर मारल्यासारखा गप्प बसायचा. तरी अजून एखादा अडीच शहाणा भक्तुला पचकायचाच. ‘देवेंद्रजी विरोधी पक्षनेते असून पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फिरताहेत.’ त्याला मी चांगलाच खडसवायचो, ‘अरे, हा अनाजीपंत इतका कारस्थानी आहे, की कोरोनापण घाबरून याच्या वाटेला जाणार नाही. हे काय घेऊन बसलात? उद्धवसाहेबांच्या घरीच मंत्रालय येतं. कारभार चालल्याशी मतलब. घरून काय, नि मंत्रालयातून काय. उद्धवसाहेबांची सही होणं महत्त्वाचं. माझ्या दृष्टीने हा विषय संपला.

पण, मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब यांच्या कारकिर्दीत सामान्य शिवसैनिकाला व्यथित करणाऱ्या काही घटना निश्चितपणे घडल्या. त्यातल्या काही तर दूरदृष्टीचा विचार केला असता भयंकर घातक होत्या. आम्ही त्याचं समर्थन करू शकत नव्हतो. बाहेरून भाजपच्या भक्ताडांसमोर त्या घटनेच्या समर्थनाचा कितीही आव आणला, तरी ते उसनं अवसान असायचं. आमचा आतला आवाज सांगत असायचा, कुठेतरी काहीतरी चुकतंय. ‘तोंड दाबून बुक्क्याचा मार’ म्हणजे काय, ते आयुष्यात आम्ही पहिल्यांदा अनुभवत होतो. आमच्या आत एक अपराधीपणाची, न्यूनगंडाची भावना तयार झाली होती.

नंतर माझ्या एका खास मित्र भक्ताने हसत हसत माझ्याकडे उद्धवजींचे आभार मानले होते. तो म्हणाला, ‘कोरोना काळात उद्धवजी महाराष्ट्र पिंजून काढतील, अशी आम्हाला भीती वाटत होती. त्यांच्या हातात सत्ता होती. कोरोनासारख्या आपत्ती काळात मिळालेले विशेष, अमर्याद अधिकार होते. तुमचा साहेब जर त्यावेळी आमच्या देवेंद्रजींसारखा पायाला भिंगरी लावून फिरला असता, तर पुढच्या निवडणुकीत आमचं तेल निघालं असतं. पण, तुमचा हा ‘घरकोंबडा’ घरीच बसला आणि आम्ही सुटकेचा निःश्वास सोडला.’

५ एप्रिल २०२० रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात अनंत करमुसे यांनी सोशल मीडियावर एक आक्षेपार्ह (मॉर्फ केलेले) चित्र पोस्ट केलं होतं. या पोस्टमुळे संतप्त झालेल्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या सुरक्षारक्षकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना आव्हाड यांच्या ‘नाद’ निवासस्थानी नेलं आणि बेदम मारहाण केली. मारहाणीदरम्यान पोलीस कर्मचारीही तिथे उपस्थित होते, असा आरोप करण्यात आला. मीडिया आणि सोशल मीडियावर उद्धवसाहेबांच्या सरकारची भयंकर बदनामी करण्यात आली. हे सरकार सूडभावनेने वागते, असा भ्रम पसरवण्यात आला. म्हणजे, पाप करायचं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आणि बदनामी होणार उद्धवसाहेबांची; कमीत कमी शरद पवारसाहेब तरी काहीतरी खुलासा करतील, अशी माझी अपेक्षा होती. पण, बहुधा त्यांनी सगळी जबाबदारी उद्धवसाहेबांवरच ढकलली.

याच दरम्यान १६ एप्रिल २०२० मध्ये पालघर जिल्ह्यात २ साधू आणि त्यांच्या गाडीच्या चालकाला अक्षरशः ठेचून ठार मारण्यात आलं. मॉब लिंचींगचा तो भयावह प्रकार होता. अशा घटना कोणतंच सरकार थांबवू शकत नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात उद्धव साहेबांना दोष देण्यात काहीही अर्थ नव्हता. पण, ही गोष्ट खरी की, गुन्हेगारांना शासन होण्यासाठी सरकारने कडक कायदेशीर कारवाई करायला हवी होती आणि गृह खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्यामुळे ती त्यांची जबाबदारी होती. त्यांनी ती कितपत पार पाडली, याची मला तरी कल्पना नाही. मुख्यमंत्री उद्धवसाहेबांची काहीच जबाबदारी नव्हती का? या भक्तांच्या प्रश्नावर उद्धवसाहेब कोरोनाशी लढतील की साधूंच्या खुन्यांशी? असं थातुरमातुर उत्तर देऊन मी माझी सुटका करून घेत असे.

काहीही असले तरी ही घटना माझ्या खूप जिव्हारी लागली. शिवसेनेच्या राज्यात ही घटना व्हायला नको होती. आम्ही हिंदुत्वाचा वसा घेतला होता. मृत्यूपूर्वीचा त्या साधूचा तो केविलवाणा, आयुष्याची भीक मागणारा चेहरा पाहिला, की माझ्या मनाला खूप वेदना होतात. क्षणभर वाटतं, तो उद्धवसाहेबांच्या सरकारला शापच असावा! पण, साधुसंत कधी शाप देत नाहीत, असं म्हणून मी माझ्या मनाचं समाधान करून घेतो. कितीही राजकीय कोलांट्या उड्या मारल्या, शाब्दिक कसरती केल्या, तरी माझ्या आत साहेबांनी घडवलेला हिंदू अंतरात्मा होता. तो मला स्वस्थ बसू देईना...

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याने १४ जून २०२० रोजी मुंबईत आत्महत्या केली. त्याच्या मृत्यूभोवती मीडिया आणि सोशल मीडियावर संशयकल्लोळ उभा केला गेला. रिपब्लिक टीव्हीचा हलकट अर्णब गोस्वामी यात सगळ्यात आघाडीवर होता. पण ती आत्महत्याच होती, याबाबतीत माझ्या मनात कोणतीच शंका नव्हती. मुंबई पोलिसांच्या तपासात तसंच स्पष्ट झालं होतं. ८ जूनला त्याची सेक्रेटरी असलेल्या दिशा सालीयनने आपल्या मालाडच्या १४व्या मजल्यावरच्या फ्लॅटमधून उडी मारून आत्महत्या केली. विरोधकांनी आदित्यसाहेबांचं नाव घेऊन नुसता धुराळा उडवला. या प्रकरणी पाटणा शहराचे पोलीस अधीक्षक (SP) विनय तिवारी हे सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख करण्यासाठी २ ऑगस्ट २०२० रोजी मुंबईत पोहोचले होते. त्यांना आयपीएस मेसमध्ये राहण्यासाठी जागा तर दिली नाहीच, पण वर हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का मारून १४ दिवसांच्या विजनवासात पाठवलं गेलं.
काहीही झालं, तरी तो एक आयपीएस ऑफिसर होता. आपली ड्यूटी बजावण्यासाठी मुंबईत आला होता. मुंबई पोलिसांच्या तपासावर तो काय आणखी तपास करणार होता? तो कोण मोठा शेरलॉक होम्स लागून गेला होता? कर नाही त्याला डर कशाची हवी होती? उद्धव सरकारने गरज नसताना विरोधकांच्या संशयकल्लोळाला आयती संधी दिली, असं मला कायम वाटत राहिलं.

त्यावेळी नितेश राणे यांनी, ‘आदित्यसाहेब त्यावेळी तिथे उपस्थित होते, त्यांचा सीडीआर चेक करा’ म्हणून उद्धव सरकारला अक्षरशः कोंडीत पकडलं. त्यावेळी आदित्यसाहेब हे उद्धवसाहेबांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री असल्यामुळे उद्धवसाहेबांच्या सरकारची त्यातून सुटका होण्यासारखी नव्हती. आरोप भयंकर गंभीर होता. वास्तविक उद्धव सरकारने ताबडतोब आदित्यसाहेबांचा सीडीआर काढून विरोधकांच्या तोंडावर मारायला हवा होता. एक अक्षर न बोलता आदित्यसाहेब सहीसलामत सुटले असते. आम्ही वाट बघत होतो. अजूनही बघतोच आहे. दाल में कुछ काला तो नही ना? अशी शंका माझ्या मनाला चाटून जाते.

४ नोव्हेंबर २०२० रोजी रिपब्लिक टीव्हीच्या अर्णव गोस्वामीला मुंबई पोलिसांनी घरातून उचलला, तेव्हां आम्हा शिवसैनिकांना मनापासून खरोखर आनंद झाला होता. उद्धवसाहेबांच्या कारकिर्दीतील प्रत्येक राईएवढ्या चुकीचा पर्वत करायचा. आपल्या टीव्ही चॅनेलवर नुसती बोंबाबोंब करायची. ‘पूछता है भारत’च्या नावाखाली हाच आपल्या मनातले प्रश्न विचारायचा. अर्णव गोस्वामी ठाकरे सरकारच्या पाठी हात धुवून लागला होता. कोणाची तरी सुपारी घेतली असावी तसा. त्याच्या अटकेवर विरोधकांनी; विशेषत: भाजपने प्रचंड गदारोळ माजवला. ‘वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर हल्ला’ म्हणून महाविकास आघाडी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं. आणीबाणी वेगळी काय होती? असा सवाल मीडिया, सोशल मीडिया सगळीकडे विचारला जाऊ लागला. भक्तांच्या भडीमाराला उत्तर देणं आम्हाला अवघड होऊन बसलं. फक्त अर्णवला उचलताना असा उचलायला हवा होता की, बराच काळ त्याला जामीन देखील मिळाला नसता. तो आतच राहिला असता. अर्णवचा उल्लेख असलेली, पण न्यायालयाने बंद केलेली इंटिरियर डिझायनर अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईने केलेल्या आत्महत्येची जुनी फाईल न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय परत ओपन करून अर्णवला अटक करण्याचा मूर्खपणा गृहखात्याने कोणा मूर्खाच्या सल्ल्यावरून केला देव जाणे. ती काळजी न घेतल्यामुळे त्याला आठवड्याभरातच जामीन मिळाला आणि तो विजयी वीरासारखा बाहेर आला. अर्थात ही चूक गृहखात्याची होती आणि गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होतं. न्यायालयाने बंद केलेली फाईल न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय परत ओपन करणं, हा न्यायपालिकेचा अक्षम्य अपमान होता. महाराष्ट्राच्या गृह खात्याने विरोधकांच्या हातात कोलीत दिलं होतं. पण, शेवटी महाविकास आघाडीचं सरकार हे ‘ठाकरे सरकार’ म्हणून ओळखलं जात होतं. त्यामुळे, आमचे उद्धवसाहेब बदनाम होत होते. भक्तांना तर नुसता चेव चढला होता. प्रत्येक भक्त स्वतःला छोटा-मोठा अर्णव गोस्वामीच समजत होता. तावातावाने जाब विचारत होता. उद्धव सरकारकडून अतिघाई झाली होती, एवढं निश्चित.
कंगना राणावत ही बॉलीवूडमधली एक सुमार दर्जाची नटी. ती आमच्या शिवसेनेबद्दल आणि उद्धवसाहेबांच्या सरकारबद्दल काहीतरी अद्वातद्वा बोलली. म्हणून मुंबईतल्या पाली हिल इथल्या तिच्या कार्यालयाचा काही भाग ९ सप्टेंबर २०२० रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) अनधिकृत बांधकाम असल्याचं सांगून पाडला. न्यायालयाने सूडबुद्धीने केलेली कारवाई म्हणून या पाडकामाला ताबडतोब स्थगिती दिली. काय अर्थ राहिला त्या कारवाईला?
बरं, पाडला तो पाडला. वर दुसऱ्या दिवशी सामनामध्ये ‘उखाड दिया’ म्हणून फुशारकी मारण्याची काहीच गरज नव्हती. कंगनाने लगेच उद्धव साहेबांना उद्देशून, ‘आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा l’ म्हणत फिल्मी डायलॉग मारून घेतला. तिच्या कार्यालयाचं अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईपेक्षा तिच्या या डायलॉगची चर्चा जास्त झाली. एका बाईचं घर पाडणं हाच का तुमचा पुरुषार्थ? असा तिरकस प्रश्न भक्तगण विचारू लागले. भक्तांना फाट्यावर मारलं तरी उद्धवसाहेबांनी एका दीड दमडीच्या बाईचा शाप घ्यायला नको होता, असं मला कायम वाटत राहिलं.

त्याच २०२०च्या नोव्हेंबर महिन्यात, शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईतील विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांनी मुस्लीम मुलांसाठी ‘अजान पठण’ स्पर्धा आयोजित करण्याच ठरवलं होतं. झालं. भक्तांनी अक्षरशः हैदोस घातला. सोशल मीडियावर तर राळ उडवली. कधी नव्हे, ती शिवसेना बॅकफूटवर आली. ‘अजान पठण स्पर्धा रद्द करावी लागली. भक्त शर्टाची वरची २ बटणं उघडी टाकून आमच्याशी वादवितंड घालू लागले. ‘तू स्पर्धेत भाग घेणार आहेस की नाही?’ म्हणून मला डिवचू लागले. त्यांच्या डोक्यात वीट घालावी, असा संताप येऊ लागला. पण, शेवटी आपलंच नाणं खोटं निघालं होतं. मी मनोमन शरमलो. त्यात आमच्या वडाळा शाखेने २०२१ सालचं उर्दू कॅलेंडर छापून आगीत तेल ओतलं. त्यात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख ‘जनाब
बाळासाहेब ठाकरे’ असा होता. म्हशीच्या बरोब्बर जखमेवरच कावळा चोच मारतो तशी भक्तांनी या ‘जनाब’ उल्लेखावर चोच मारली. बरं, जनाब बाळासाहेब ठाकरे हे इंग्रजीत छापल्यामुळे आम्हाला तोंड दाखवायला जागा राहिली नाही. दोन-चार खवचट भक्त तर मला भेटल्यानंतर ‘सलाम वालेकुम’ आणि उद्धवसाहेबांना ‘जनाब उद्धव ठाकरे’ म्हणू लागले. मला याची भयंकर लाज वाटायची. या सगळ्या घोळात घोळ म्हणून महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांना ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महाविकास आघाडीच्या परवानगीशिवाय शासकीय विमानाने डेहराडूनला एका कार्यक्रमासाठी प्रवासाचा बेत असल्यावरून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून विमान वापरासाठी परवानगी मिळाली नसल्याचे कारण सांगून त्यांना विमानात बसल्यानंतर सुमारे १५-२० मिनिटांनी विमानातून उतरवण्यात आलं. वास्तविक भारतीय घटनेने राज्यपालांना काही बाबतीत अमर्याद अधिकार दिलेले आहेत. काही बाबतीत त्यांच्यावर निर्णय घेण्याच्या वेळेचं देखील बंधन नाही. अनेक बाबतीत न्यायालयसुद्धा राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाहीत. हे योग्य आहे की अयोग्य, हा पुढचा भाग झाला. पण ही आजची वस्तुस्थिती आहे. राज्यपालांना विमानातून उतरवणं हे उद्धव साहेबांच्या सरकारनं आपल्यावर उगाचच ओढवून घेतलेलं गंडांतर होतं असं मला वाटतं. राज्यपालांच्या या अपमानामुळे स्वतः राज्यपाल, राष्ट्रपती, मोदी-शहांचं केंद्र सरकार, विरोधी पक्ष, सगळ्यांची नाराजी उद्धव सरकारने कारण नसताना ओढवून घेतली. ‘मौका सभी को मिलता है’ या न्यायाने आता हे सगळे उद्धवसाहेबांच्या सरकारच्या वाईटावर एकदिलाने टपून बसले होते.

मुंबई पोलिसांचा एक लाडका अधिकारी सचिन वाझे याला १३ मार्च २०२१ रोजी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) अटक केली. हे प्रकरण उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ गाडी सापडल्याच्या आणि त्यानंतर मनसुख हिरेन यांच्या हत्येच्या संशयास्पद प्रकरणामुळे घडलं होतं. हा बदनाम पोलीस अधिकारी एका आरोपीच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे बडतर्फ झाला होता. कोरोना काळात मनुष्यबळाची कमतरता दाखवून उद्धव साहेबांच्या राज्यात याला परत घेतला होता. परत घेताना राष्ट्रवादीच्या गृहमंत्र्यांनी मजबूत तोडपाणी केलं असणार याची मला खात्री आहे.

मुंबईतून महिना १०० कोटी रुपये खंडणी गोळा करण्याची जबाबदारी वरिष्ठांनी याच्यावर दिली होती, असा आरोप झाला. मनसुख हिरेन नावाच्या व्यापाऱ्याच्या जीवाला या पोलीस अधिकाऱ्यापासून धोका आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला. या टरबुजाचे प्रशासनात आणि पोलीस खात्यात बरेच खबरी असणार एवढं निश्चित! तो पोलीस अधिकारी असल्यामुळे त्याच्यावरच्या सर्व आरोपांना राष्ट्रवादीच्या गृहमंत्र्यांनी उत्तर देणं अपेक्षित होतं, पण विधिमंडळाच्या आवारात पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री उद्धवसाहेबांनी ‘सचिन वाझे म्हणजे ओसामा बिन लादेन असं चित्र निर्माण केलं जातं आहे’, अशी वकिली करण्याचं काहीच कारण नव्हतं. यालाच पुढे ‘मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरण गांभीर्याने घेतलेलं आहे, जो दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई होणार; तर सचिन वाझे यांचा सध्या शिवसेनेशी कोणताही संबंध नाही’, अशी पुस्ती जोडल्यामुळे उद्धव साहेबांनीच सचिन वाझेला परत मुंबई पोलीस खात्यात घ्यायला लावला असावा आणि आता ते त्याला पाठीशी घालताहेत असा जनतेला संशय येऊ लागला. भाजपचा भक्तगण तर असा स्पष्ट आरोप करत होता, यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी आमच्याकडे कुठलाच बिनतोड युक्तिवाद नव्हता. मला आतल्या आत कोंडमारा होतो आहे, असं वाटू लागलं.
२४ ऑगस्ट २०२१ रोजी नारायण राणेला अटक करण्यात आली होती. स्वर्गीय बाळासाहेबांना त्यांच्या हयातीत अतोनात दुःखी करणाऱ्याला पोलिसांनी उचलला, याचा शिवसैनिकांना आनंद झाला होता.

पण आता राज्यात आम्ही सत्तेत होतो आणि राणे केंद्रात मंत्री होता. सबंध केंद्रीय सत्ता त्याच्या पाठीशी उभी होती. कितीही झालं, तरी तो जेवत होता. जेवणाच्या ताटावरून उठवून त्याला अटक केली होती. विरोधकांनी आम्हाला अक्षरश: घेरलं. बरं, यावेळी महाराष्ट्राच्या गृह खात्यावर जबाबदारी ढकलून उद्धव साहेबांना मोकळं होता येणारच नव्हतं. शिवसेनेने ही सूड भावनेने केलेली कारवाई आहे, हे उघड उघड दिसत होतं. त्यातच मला माझ्या एका खूप जवळचा मित्र असलेल्या भक्ताने भाजपच्या कल्याण सिंह, उमा भारती, येडीयुरप्पा अशा भाजपवर नाराज होऊन पक्ष सोडलेल्या त्यांच्या दिग्गज नेत्यांच्या कहाण्या सांगितल्या. पक्ष सोडला, तरी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वापासून सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांनी या नेत्यांना अतिशय आदराने वागवलं. त्यामुळे, कालांतराने राग शमल्यावर, आपली चूक कळून आल्यावर ही सगळी मंडळी परत भाजपमध्ये आली. भाजपनेही मोठेपणा दाखवून या सगळ्यांना पक्षात परत घेतलं. ‘घरवापसी’ झाल्यावर देखील त्यांना पक्षात अत्यंत सन्मानाने वागवलं गेलं. पक्षात जबाबदारीची पदं, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल केलं गेलं. मी आवाक् झालो!

काहीही झालं, तरी नारायण राणे यांनी बाळासाहेबांना ३९ वर्षे सावलीसारखी साथ दिली होती. साहेबांच्या आणि शिवसेनेच्या प्रत्येक चढ-उतारात, यशापयशात ते बाळासाहेबांच्या कायम सोबत होते. नगरसेवकापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत शिवसेनेत सगळी जबाबदारी पेललेले शिवसेनेचे माजी मुख्यमंत्री होते. पक्ष सोडला, तरी त्यांनी कधी बाळासाहेबांबद्दल एक वाकडा शब्द काढला नव्हता. किमान त्यांना भरल्या ताटावरून तरी उठवायला नको होतं.(क्रमश:)