मुंबई : महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना एक धक्कादायक प्रकार घडल्याचं समोर येत आहे. राज्याचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि मविआ सरकारमध्ये मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे या दोघांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवून त्यांना दीर्घकाळासाठी तुरुंगात ढकलण्याचा कट शिजत होता. या प्रकरणाची थोडी माहिती हाती येताच राज्य शासनाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची अर्थात एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. या एसआयटीने त्यांच्या चौकशीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. अहवालात धक्कादायक खुलासे आहेत. एका स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडिओ, गायब झालेली लॉग बुकची पाने आणि साक्षीदारांना दिलेल्या धमक्या यामुळे संपूर्ण प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण ?
राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना २०२४ मध्ये कटाच सुरुवात झाली. विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात गंभीर आरोप केले होते. राजकीय सूडबुद्धीने देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर उद्योगपती संजय पुनमिया यांनी एक स्टिंग व्हिडिओ समोर आणला. या व्हिडिओमध्ये मुंबईचे निवृत्त एसीपी सरदार पाटील हे तत्कालीन उच्चपदस्थ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली कशा प्रकारे गुन्हे दाखल करण्यात आले, याची माहिती देताना दिसत आहेत. या कटाचा मुख्य उद्देश राज्याचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि मविआ सरकारमध्ये मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे या दोघांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवून त्यांना दीर्घकाळासाठी तुरुंगात ढकलण्याचा होता. फडणवीस कायदाच्या कचाट्यात अडकले तर सरकारला जाब विचारणारा एक समर्थ नेताच मुख्य राजकीय प्रवाहातून दूर होईल असा विचार करुन कटाची अंमलबजावणी सुरू होती.
एसआयटीची स्थापना
प्रकरणाच्या गांभीर्यामुळे राज्याच्या गृह विभागाने मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यांची एसआयटी स्थापन केली. या पथकाने केलेल्या तपासात असे आढळून आले की, ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात २०१६ मध्ये नोंदवलेल्या एका जुन्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याच्या नावाखाली हा कट रचण्यात आला होता. आधीच दोषारोपपत्र दाखल झाले असतानाही केवळ राजकीय दबावापोटी पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात आली. तपास पथकाने कलिना येथील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये स्टिंग व्हिडिओची तपासणी केली, ज्यात त्यातील संभाषणाची सत्यता सिद्ध झाली आहे. तसेच सरकारी गाडीच्या लॉगबुकची पाने गायब असल्याचे समोर आले. हा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रकार असल्याचे एसआयटीने अहवालात नमूद केले आहे. एसआयटीने सादर केलेल्या अहवालात तत्कालीन पोलीस महासंचालक आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे, तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि एसीपी सरदार पाटील यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
तपासादरम्यान काही साक्षीदारांवर त्यांचे जबाब बदलण्यासाठी आणि शिंदे-फडणवीस यांची नावे गुन्ह्यात जोडण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. या अहवालामुळे पोलीस दलातील काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. आता या प्रकरणात मुंबईच्या उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी दाखल केलेल्या एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेला संजय पुनमिया यांनी आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे एसआयटीचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे आला आहे. यामुळे अहवालाच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.
