मोहित सोमण: क्रिसील इंडिया (CRISIL India) या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने आपला मासिक अर्थव्यवस्थेवरील नवा अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेवर बोलताना अनपेक्षितपणे गेल्या वर्षी जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन GDP) ८.२% वाढली असताना या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ७% वाढेल असे भाकीत केले आहे. गेल्या वर्षीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोठी बाजी मारली असून अपेक्षेहून महागाईत घसरण झाल्याने २०१२ नंतर सर्वाधिक घसरण महागाईत झाली असल्याचे आपल्या अहवालात नोंदवले. त्यामुळे ही वाढ अर्थव्यवस्थेत कायम असताना आम्ही ५० बेसिस पूर्णांकाने भाकीत सुधारित करत असून ७% जीडीपी वाढ यावर्षी होईल 'असे आपल्या अहवालात निरिक्षण नोंदवले आहे. याखेरीज त्यांनी मोठ्या प्रमाणात भारतीय अर्थव्यवस्थेत भांडवली गुंतवणूक झाल्याचे नमूद केले आहे. खाजगी व परदेशी गुंतवणूकीसह सरकारने मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक केल्याने पायाभूत सुविधा वाढल्या आहेत. तसेच बाह्य अस्थिरता,युएस टॅरिफ व इतर भूराजकीय संकटांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी हे मुद्दे प्रभावशील ठरले आहेत असे क्रिसीलने स्पष्ट केले आहे.
अहवालानुसार, मान्सूनमध्ये पडलेला चांगला पाऊस, कच्च्या तेलाच्या नियंत्रित व घसरलेल्या किंमती याचाही फायदा अर्थव्यवस्थेला झाला. अर्थात जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेतही वाढ चांगली असताना भारतीय बाजारातील गुंतवणूकीची आवक (Inflow) ही अस्थिर असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. परंतु सरकारने वेळीच महत्वपूर्ण उपाययोजना केल्याने व गुंतवणूकीला चालना मिळतील असा धोरणात्मक पाठिंबा दिल्याने बाजारात सकारात्मकता कायम राहिली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यापूर्वी नुकत्याच आरबीआयच्या वित्तीय पतधोरण समितीची (Monetary Policy Committee MPC) बैठक झाल्यानंतर त्यांनी २५ बेसिस पूर्णांकाने दर कपात केल्याने व्याजदर ५.२५% पातळीवर आला. त्याचाच दाखला देत अहवाल देत एकूण आर्थिक वर्षात (Fiscal Year) रेपो दरात १२५ पूर्णांकाने व सीआरआर १०० बीपीएस पूर्णांकाने कपात झाली होती. त्यामुळे बाजारातील सायकलला यांचा फायदा झाला असल्याचे निरीक्षण अहवालाने नोंदवले. 'यामुळे संबंधित वर्षात आम्ही जीडीपी आकडेवारी ६.७% कायम राखत महागाई ५% पर्यंत पातळीवर राहील असेही अहवालाने म्हटले. जरी अस्थिरता कायम असली तरी भारत युएस द्विपक्षीय करार झाल्यास त्याचा फायदा भारतीय बाजारात होत बाजारातील परिस्थितीला होणार असून आणखी स्थिरता बाजारात दिसेल. विशेषतः कामगार केंद्रित उद्योगांना यांचा फायदा होईल. अहवालातील म्हणण्यानुसार, कापड, हिरे, ज्वेलरी, मरिन, मत्स्य व्यवसाय यांना या धोरणाचा विशेष लाभ होईल.'असे म्हटले.
भारत व युएस यांच्यातील करार महत्वाचा समजला जातो. भारताची एकूण निर्यातीतील १८% निर्यात ही युएसमध्ये आहे. अहवालातील मते हा व्यापार करार तडीस नेल्यास भारतातील परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकीत आणखी वाढ होईल असे अहवालात म्हटले आहे. तरलतेच्या (Liquidity) बाबतीत बोलताना अहवालात म्हटले गेले आहे की नोव्हेंबर महिन्यात तरलता ३ महिन्यातील सर्वोच्च पातळीवर होती. तरलतेची स्थिती चांगली असली तरीही तरलतेतील काही आव्हानं कायम आहेत असेही त्यांनी म्हटले. कारण नोव्हेंबर महिन्यातच चलनाचा पुरवठ्यात (Circulation) १.२% वाढ झाली आहे. वाढत्या तरलतेमुळे क्रेडिट ठेवी पेक्षा क्रेडिट पुरवठ्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त तरलता शोषून काढण्यासाठी सरकारने ०.३ लाख कोटीचे अतिरिक्त लिलाव काढून बाँड खरेदी केल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.
इंधन व अन्नातील महागाईत घसरण झाल्याचा फायदा झाला होता. दरम्यान हेडलाईन इन्फ्लेशन (महागाई) वाढण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने बेस लाईन महागाईत किरकोळ वाढीची अपेक्षा असल्याने सीपीआय (ग्राहक किंमत निर्देशांक CPI) महागाई किरकोळ वाढीची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. आम्ही सीपीआय इन्फ्लेशन हे सरासरी पातळीवरच म्हणजेच २.५% राहीले अशी आशा व्यक्त करतो असे अहवालाने म्हटले.यासह रूपयातील चढउतार कायम राहण्याची शक्यता क्रिसीलने व्यक्त केली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत रूपया ८८ रुपये प्रति डॉलरवर स्थिर होईल अशी आशा अहवालात व्यक्त करण्यात येत आहे.
