जोपर्यंत सत्ता होती, तोपर्यंत सत्तेच्या जवळ जाण्याचा मार्ग म्हणून संघटनेच्या झेंड्याखाली कोणी ना कोणी दिसत होतं. सत्ता नाही, म्हणताच ही गर्दी हळूहळू पांगली. आता तर तो झेंडा धरायलाही कोणी नाही, अशी स्थिती झाली आहे. अंबरनाथमध्ये जी नामुष्की पत्करावी लागली, हे त्याचं पुढचं पाऊल आहे. वरिष्ठ नेतृत्वाकडून बळच मिळालेलं नसतं, तर ते त्यांचं ऐकतील कशाला? काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांना ही बाब कोणीतरी समजावून सांगायला हवी.
एका बाजूला महानगराच्या कारभाऱ्यांच्या निवडीची धामधूम सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला निमशहरी भागातील नगराध्यक्षांची सूत्र हाती घेण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. काही ठिकाणी थेट निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका बाजूचा आणि नगरसेवक दुसऱ्या बाजूचे, तर काही ठिकाणी पूर्ण बहुमतासाठी काही नगरसेवक कमी पडत असल्याने पूर्ण बहुमत मिळवण्याची धडपड सुरू आहे. त्यातही काही ठिकाणी पक्ष नेतृत्व आणि स्थानिक नेतृत्वाचं एकमत आहे, तर काही ठिकाणी दुमत! त्यामुळे पक्षांतर्गत पेच मिटवता मिटवता नगराला 'स्थिर शासन' देण्याची कसरत अनेक ठिकाणी बघायला मिळते आहे. त्या गोंधळात नेमकं कोणी कोणाचा हात धरला आहे आणि कोणी कोणाचा हात सोडला आहे, तेच समजेनासं झालं आहे. अंबरनाथमध्ये तर मोठी गंमतच झाली. तिथे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसचीच युती झाली. दोन्ही पक्षांच्या राज्यपातळीवरील नेत्यांना ही बाब समजली, तेव्हा दोन्हीकडे आश्चर्याचा धक्का बसला. काँग्रेसला जास्तच. कारण, आज देशपातळीपासून प्रत्येक पातळीवर काँग्रेसच्या दृष्टीने भाजप हाच अस्पर्शातला अस्पर्श आहे. बाकी कोणीही एक वेळ चालेल. पण, भाजप? ब्रम्हण्यम्!! काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी लगेच तलवार उपसली आणि आपल्या बाराही नगरसेवकांवर कारवाई केली. त्यांना पक्षातून निलंबित केलं. त्या नगरसेवकांसाठी हे आणखी सोयीचं झालं. सर्वच्या सर्व नगरसेवकांचा गट तयार झाला होताच. त्या संपूर्ण गटाने एकदिलाने भाजपमध्ये प्रवेश केला. काय मिळवलं काँग्रेसने? 'तेलही गेलं, तूपही गेलं अन् हाती धुपाटणं आलं'! यासाठी राजकारणात नेहमी समजून उमजून भूमिका घ्यावी लागते. काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांबाबतची पक्षातली नाराजी या प्रकाराने किमान ५० टक्क्यांनी वाढली असणार. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ हे ठार भाजपविरोधी आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. पण, त्यांच्या या तडकाफडकी कारवाईचा फायदा शेवटी झाला भाजपलाच! त्यापेक्षा नगरसेवकांच्या गटाला पाचारण करून त्यांच्याशी चर्चा केली असती, त्यांना चर्चेत ठेऊन अन्य काही मार्ग काढला असता, तर नुकसान कमी करता आलं असतं. पण, केवढा धीर आणि मुत्सद्देगिरी - हे दोन्ही कमी पडलं. 'दुष्काळात तेरावा महिना' अशी काँग्रेस संघटनेची स्थिती झाली!
अशीच एक युती आकोटमध्येही घडली. स्थानिक भाजप आणि आयआयएम यांची युती. इथे धक्का बसला भाजपला. संपूर्ण राज्यात मतदारांचं ध्रुवीकरण होत असताना त्या प्रक्रियेला या युतीने चांगलाच ब्रेक बसला असता. संपूर्ण राज्यात भाजपच्या दृष्टीने चुकीचा संदेश गेला असता. पक्षनेतृत्वाने ताबडतोब दखल घेऊन युती मोडली आणि अनर्थ टळला. इथे युती मोडली, तरी भाजपमधला एकही जण हलला नाही किंवा सत्ताप्राप्तीसाठी कोणी आणखी कोणता मार्ग निवडला नाही. एमआयएमचा गटही अजून तरी शांत आहे. तो तसाच राहील, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. काँग्रेस पक्ष संघटनेवरची नेतृत्वाची पकड पूर्णपणे सुटली आहे, असं माध्यमं पुनःपुन्हा सांगताहेत. पण, त्या पक्षाची धुरा केंद्रात आणि राज्यात ज्यांच्या हाती आहे, त्यांना हे म्हणणं गंभीरपणे घ्यावंसं वाटत नाही. काँग्रेसमध्ये आज जेवढा विस्कळीतपणा दिसतो, तेवढा तो कधीच नव्हता. लागोपाठ पराभवांनी पक्षाची घडी विस्कटली आहे, असं नाही. स्वातंत्र्यापासून दीर्घकाळपर्यंत सत्ताधारी राहिल्याने पक्ष संघटना पूर्णपणे सत्ताधीन झाली होती. 'निवडून येणे' एवढाच निकष झाला होता. त्यामुळे पक्षनिष्ठा, संघटनशिस्त, पक्षाच्या व्यापक विचारसरणीशी बांधिलकी - या सगळ्याच गोष्टी गौण झाल्या होत्या. सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्यांभोवती संघटना फिरू लागली होती. जोपर्यंत सत्ता होती, तोपर्यंत सत्तेच्या जवळ जाण्याचा मार्ग म्हणून संघटनेच्या झेंड्याखाली कोणी ना कोणी दिसत होतं. सत्ता नाही, म्हणताच ही गर्दी हळूहळू पांगली. आता तर तो झेंडा धरायलाही कोणी नाही, अशी स्थिती झाली आहे. अंबरनाथमध्ये जी नामुष्की पत्करावी लागली, हे त्याचं पुढचं पाऊल आहे. काँग्रेसचा मतदार चिन्ह पाहून जिथे मतदान करतो, पक्षाला अनपेक्षित यश मिळतं, तिथल्या यशाचे मालक तिथलेच नेते असतात. त्यांना वरिष्ठ नेतृत्वाकडून बळच मिळालेलं नसतं, तर ते त्यांचं ऐकतील कशाला? काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांना ही बाब कोणीतरी समजावून सांगायला हवी.
पक्षाची कुठे, कोणाशी, कशासाठी युती आहे हे एकदा काँग्रेसने एकत्रितपणे जाहीर करायला हवं. त्यांच्या नक्की जागा किती आणि कुठे, तेही सांगायला हवं. पक्षातल्या एका गटाने मुंबईत पुढाकार घेऊन भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या गटाशी युती केली. त्यात राष्ट्रीय समाज पक्ष सामील झाल्याचं सांगितलं गेलं. पण, भारिपबरोबरच्या आघाडीचं काय झालं ते नंतरच्या दोनच दिवसांत दिसलं. जेवढ्या जागा आपल्या वाट्याला घेतल्या, तेवढे उमेदवारही दोन्ही पक्षांना मिळाले नाहीत. एकमेकांच्या अंगावर जागा ढकलायची वेळ आली! रासपच्या महादेव जानकर यांचं तर कुठे अस्तित्वच दिसत नाही. अशा दुबळेपणाने बलाढ्य भाजप-शिवसेनेसारख्या पक्षांना काँग्रेस कशी तोंड देणार? पूर्वीच्या महाविकास आघाडीतला काँग्रेसच सर्वात मोठा, राष्ट्रीय पक्ष. त्याची ही अवस्था. इतरांबद्दल काय बोलणार? अशा परिस्थितीत महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून नाही येणार, तर कोण येणार? 'बिनविरोध निवड' हे ज्यांना लोकशाहीविरोधी वाटतं, त्यांना ही राजकीय स्थिती माहीत नाही, समजून घ्यायची नाही, की समजतच नाही?
