हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या कालावधीत त्यांनी जगाच्या अर्थकारणाला झळ पोहोचवत आयात शुल्कात वाढ, माल आयात करण्यावर संख्यात्मक नियंत्रणे, व्हिसा देण्यावर निर्बंध अशी अनेक धोरणे जाहीर केली. त्यामुळे जागतिक व्यापाराला फटका बसला. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ३.२ टक्के गतीने वाढेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात ती ४.३ टक्क्यांनी वाढत आहे.
अमेरिकेतील उपभोग खर्चात वाढ झाली असून, निर्यातही लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च वाढवला असून, त्यामुळे त्या क्षेत्राचा विकासदर आणि रोजगारनिर्मिती वाढली आहे. मुख्य म्हणजे बहुतेक देशांमधील आयात महाग झाल्यामुळे अमेरिकेचा आयातीवरील खर्च कमी झाला. अमेरिकेतील देशांतर्गत मागणी कमी झाली असली, तरी ही उणीव वाढती निर्यात आणि संरक्षण क्षेत्राचा विस्तार यातून भरून निघाली. त्यामुळे सप्टेंबर २०२५ मध्ये संपलेल्या तिमाहीमध्ये अमेरिकेतील व्यक्तिगत उपभोग खर्चाचा किंमत निर्देशांक २.८ टक्क्यांनी वाढला. त्या अगोदरच्या तिमाहीमध्ये तो २.१ टक्क्यांनीच वधारला होता. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची भरभराट होणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हिताचे आहे, कारण त्यामुळे भारतातील तंत्रज्ञान व सेवा उद्योगाची मागणी वाढते. शिवाय अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या रेमिटन्सेसमध्ये, म्हणजे पैशाच्या ओघातही वाढ होते. अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्कात वाढ केली असली, तरी सरलेल्या नोव्हेंबरमध्ये भारतातून जहाजाने जाणाऱ्या मालाच्या निर्यातीत वाढ झाली. जेम्स अँड ज्वेलरी जडजवाहीर आणि सुवर्णालंकार यांच्या निर्यातीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली तसेच औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स शुल्कवाढ अद्याप लागू झालेली नाही. त्यामुळे या क्षेत्रांना अमेरिकी निर्बंधांचा तसा फटका बसला नाही. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारावर चर्चा सुरू होऊन बरेच महिने लोटले आहेत. मध्यंतरी, अमेरिकेने व्यापार कराराची चर्चाच खंडित केली होती. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे २५ टक्के दंडही आकारण्यात आला होता. अमेरिकेने लादलेले २५ टक्के शुल्क रद्द करावे, अशी भारताची मागणी आहे. भारताच्या मागण्या अमेरिका मान्य करेल आणि येत्या जानेवारीतच दोन्ही देशांमध्ये करार होईल, अशी अपेक्षा भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केली. या मागण्या मान्य झाल्यास, भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेकडून नवीन ऑर्डर्स मिळतील. त्यामुळे भारतात अधिक डॉलर्स येतील, देशांतर्गत रोजगारनिर्मिती वाढेल, त्याचप्रमाणे घसरलेला रुपयादेखील मजबूत होऊ शकेल.
सुदैवाने भारताची रशियासोबत मुक्त व्यापार करारासाठीची चर्चा प्रगतिपथावर आहे. त्याचबरोबर रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कझाकिस्तान आणि किर्गिस्तान हे देश मिळून झालेल्या युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनशीही भारत मुक्त व्यापार करार करणार आहे. हा करार प्रत्यक्षात उतरेल, तेव्हा भारताच्या आयात-निर्यात व्यापारात उल्लेखनीय वाढ होऊ शकते. केवळ रशियाबरोबरच भारताचा व्यापार ६८ अब्ज डॉलरइतका असून, २०३० पर्यंत हा आकडा शंभर डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांनी ठरवले आहे. युक्रेन युद्ध संपवण्यात अमेरिकेला यश आलेले नाही. २०२६ मध्ये हे युद्ध समाप्त करण्यास अमेरिकेला यश आल्यास युक्रेनमधील अमेरिकेची गुंतवणूक वाढेल. हा करार युक्रेनपेक्षा अमेरिका आणि रशियाच्या दृष्टीने फायद्याचा असेल, अशी शक्यता आहे. मात्र ते काहीही असले, तरी युक्रेन त्याचप्रमाणे गाझापट्टीत शांतता निर्माण होणे हे जागतिक व्यापार तसेच भारताच्याही दृष्टीने लाभदायक ठरणार आहे. विकास, लोकशाही आणि सुरक्षा एकमेकांना पूरक असतील, तर भारत केवळ आपल्या नागरिकांसाठी चांगले भविष्य निर्माण करू शकणार नाही, तर एकविसाव्या शतकातील जागतिक व्यवस्थेत एक निर्णायक शक्ती म्हणून उदयास येईल. आज भारत केवळ एक विकसनशील देश नाही, तर जागतिक धोरणनिर्मितीत सक्रिय सहभागी आहे. ‘जी २०’, ‘क्वाड’ आणि ‘ब्रिक्स’ संघटनांमध्ये जागतिक दक्षिणेचा आवाज म्हणून भारताची भूमिका वाढली. एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात भारत अशा टप्प्यातून जात आहे, जिथे विकास, राजकारण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा एकमेकांशी खोलवर जोडलेले आहे. आज, भारत एक उदयोन्मुख जागतिक शक्ती, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रिय लोकशाहीदेखील आहे. २०२६ हे वर्ष भारतासाठीही महत्त्वाचे आहे. कारण या काळात सरकारच्या अनेक दीर्घकालीन धोरणांची, अंतर्गत सुरक्षा ध्येयांची आणि राजकीय धोरणांची परीक्षा घेतली जाईल.
आज रस्ते, एक्स्प्रेस वे, रेल्वे आधुनिकीकरण, नवी बंदरे आणि विमानतळ उभारणी यांनी भारताची अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी आणि गुंतवणूक आकर्षण मजबूत केले आहे. डिजिटल पेमेंट सिस्टीम, आधार-जन धन-मोबाइल त्रिमूर्ती आणि सरकारी सेवांचे डिजिटलायझेशन हे भारताच्या विकासाच्या कथेला वेगळे करतात. सुरक्षा दलांच्या कडक कारवाईसह, रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि रोजगार योजनांच्या बांधकामामुळे पूर्वी जवळपास अनुपस्थित राहिलेल्या क्षेत्रात आता सरकारची उपस्थिती मजबूत झाली आहे. हा बदल केवळ लष्करी नाही, तर प्रशासकीय आणि सामाजिकही आहे. २०२६ पर्यंत दहशतवादी कारवाया कमी करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यामुळे पर्यटन, अर्थव्यवस्था आणि स्थानिक जीवन सामान्य होईल. भारताची प्रगतीगाथा केवळ यशाची माहिती नाही. हा संधी आणि आव्हानांचा संगम आहे. आर्थिक विकासाला सर्वसमावेशक बनवणे, सुरक्षेचे चिरस्थायी शांततेत रूपांतर करणे, राजकारणाला संघर्षातून निराकरणाकडे वळवणे आणि मजबूत आणि संतुलित लोकशाही राखणे हे भारताच्या यशाचे मापदंड असतील. भारत नक्षलवाद आणि काश्मीर दहशतवादासारख्या खोल अंतर्गत सुरक्षा धोक्यांवर मात करेल तेव्हा त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खोलवर होईल. यामुळे भारत एक सुरक्षित, स्थिर आणि गुंतवणूक-अनुकूल राष्ट्र म्हणून स्थापित होईल. रोजगार आणि विकास, निर्वासित/नागरिकत्व कायदे, स्थानिक ओळख आणि सामाजिक समिकरणांशी संबंधित जुने वादविवाद हे आता सुधारणेसाठी प्रमुख मुद्दे असतील.
