महाराष्ट्रातल्याच एका कुटुंबाने महाराष्ट्राच्या आदिवासी जमातीतील एक मुलगी विकत घेण्याचा हा प्रकार गंभीर तर आहेच; पण अन्य भागातला हा गैरप्रकार महाराष्ट्रातही फोफावला असल्याचा पुरावा आहे. महाराष्ट्र हे सामाजिक - सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत राज्य मानलं जात असलं, तरी इथेही स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रकार घडतच नाहीत, असं कोणी म्हणू शकणार नाही.
भारतातली स्त्री मुक्ती चळवळ आपलं सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरा करत असतानाच मुंबईपासून अवघ्या ८० किलोमीटर अंतरावर तीन लाख रुपयांना मुलींची विक्री झाल्याचं प्रकरण काल उघड झालं. भारतात काही भागांत महिलांची खरेदी-विक्री सर्रास होते, ही चर्चा यापूर्वी अनेकदा झाली आहे. पत्रकारांनी सप्रमाण त्याचे पुरावे दिले आहेत. त्यावर आधारित नाटक-सिनेमे गाजले आहेत. अनेक शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. अनेक संस्थांनी सर्वेक्षणं करून या खरेदी - विक्रीमागच्या सामाजिक कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्नही केला आहे. महिलांची खरेदी-विक्री हा मानवी तस्करीचाच भाग मानून त्याबाबत देशात कडक कायदे आहेत. पण, तरीही अशी खरेदी-विक्री देशाच्या उत्तर भागात व्यवहाराचा नित्याचा भाग मानली जाते. गेल्या काही वर्षांत यात पुन्हा वाढ झाली असून हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थान ही तीन राज्य त्यासाठी विशेष बदनाम आहेत. कृषी क्रांतीच्या अग्रणी असलेल्या या तीनही राज्यांत जमीन आणि स्थावर मालमत्तेला मोठी किंमत आणि प्रतिष्ठा असल्याने आजही तिथे मुलगाच जन्माला यावा, अशी धरणा सर्व सधन कुटुंबांत असते. स्त्री भ्रूणहत्येविरोधात कितीही कायदे झाले, प्रबोधनात्मक चळवळी झाल्या तरीही पुरुषसत्ताक समाजाची मनोवस्था अद्याप पूर्णपणे बदललेली नाही. काही अंशी बदल झाला असेलही. पण, त्याने स्त्रीभ्रूणहत्येने निर्माण होणारे प्रश्न संपलेले नाहीत. उत्तरेकडच्या काही राज्यातील ही स्थिती कागदावर आहेच; पण त्याचबरोबर समाजात त्यामुळे निर्माण झालेल्या कुप्रथांची चर्चाही सर्वत्र आहे. 'पारो', 'खरीदी हुयी', 'मोल की बहु' या घरांतील विशेषणांनी समाजात त्यांचा एक वेगळा दर्जाही तयार झाला आहे. सामाजिक स्तरावर अशा 'सुनां'साठी ही विशेषणं व्यापकपणे स्वीकारलीही गेली आहेत. अमेरिकेत छुपेपणाने पोहोचण्यासाठी जसा 'डन्की' मार्ग होता, तसाच या खरेदी केलेल्या महिलांना त्यांच्या खरेदीदार घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी वहिवाटीचे मार्गही तयार झाले आहेत. नेपाळबरोबरच देशातील बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र, हिमाचल, झारखंड आणि ओडिशातल्या दुर्गम, ग्रामीण, गरीब कुटुंबातील मुलींची खरेदी करून त्यांना दिल्ली, पालवाल, कर्नाल, काल्का, अंबालातील ठरावीक ठिकाणी आणून नंतर खरेदीदारांच्या भागात पाठवलं जातं, असं यापूर्वी प्रसिद्ध झालं आहे.
उत्तरेतलं हे लोण महाराष्ट्रातही आलं आहे. विशेषतः आदिवासी पट्ट्यात दलालांनी आपलं जाळं विणलं असल्याचं कालच वाडा तालुक्यात दाखल झालेल्या एका पोलीस तक्रारीतून उघड झालं आहे. मूळ तक्रार कौटुंबिक हिंसाचाराची असली, तरी त्या तक्रारीच्या तपशिलात संबंधित महिलेला सिन्नर तालुक्यातील एका कुटुंबाने तीन लाख रुपयांना काही वर्षांपूर्वी खरेदी केलं असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. खरेदी केलेल्या या कुटुंबाने तिला सून म्हणूनच घरी ठेवलं असलं, तरी 'खरेदी' असल्याने तिच्यावर कामाचा असह्य बोजा होता. तेही ती नीट करत नाही, म्हणून तिला एकदा माहेरीही सोडून देण्यात आलं होतं. पण, नंतर तिला मुलगा झाल्यानंतर पुन्हा माहेरी पाठवून मुलासह खरेदीचे पैसे परत करण्याची मागणी सुरू झाल्याने प्रकरण चिघळलं आणि पोलिसात गेलं. त्यातून हा प्रकार उघड झाला. महाराष्ट्रातल्याच एका कुटुंबाने महाराष्ट्राच्या आदिवासी जमातीतील एक मुलगी विकत घेण्याचा हा प्रकार गंभीर तर आहेच; पण अन्य भागातला हा गैरप्रकार महाराष्ट्रातही फोफावला असल्याचा पुरावाच आहे. महाराष्ट्र हे सामाजिक - सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत राज्य मानलं जात असलं, तरी इथेही स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रकार घडतच नाहीत, असं कोणी म्हणू शकणार नाही. त्याचं प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा कमी असू शकेल. पण, 'वंशाला दिवा हवा' ही भावना इथेही प्रबळ आहेच. आर्थिक ओढगस्तीने एकाच अपत्याचा विचार समाजात रुजला असल्याने 'एकच अपत्य हवं, तर तो मुलगाच हवा' हा आग्रहही बळावला आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण पुन्हा ढासळलं असून त्याची निश्चित आकडेवारीही उपलब्ध आहे. मुलांच्या विवाहाची समस्या जटिल झाली आहे. येत्या काही दिवसांत तीच महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी सामाजिक समस्या म्हणून सोडावी लागणार आहे!
ठाणे जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील गारगावला काल जी घटना उघड झाली, त्यालाही हीच पार्श्वभूमी आहे. या सामाजिक समस्येतूनच महिलांच्या खरेदी - विक्रीला चालना मिळते आहे. विवाह समारंभांचे वाढलेले खर्च, हुंडा, मानपान, विवाहोत्तर राहणीमानाच्या कल्पना यामुळे मुलींच्या गरीब बापांची स्थिती बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत हा 'उलट हुंडा' ही दोन्ही बाजूंसाठी सोयीचीच बाब ठरते. मुलींच्या गरीब पित्यांना नाईलाजाने स्वीकारावी लागत असलेली ही 'व्यवस्था' सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी मोठं आव्हान आहे. 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनेचा अशा समस्यांवर काय उपयोग झाला किंवा होऊ शकतो, याचा सविस्तर अभ्यास व्हायला हवा. समाजातल्या तळागाळातल्या मुली-तरुणी-महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणं हेच यावरचं एकमेव उत्तर आहे. नियोजनकर्त्यांनी त्यादृष्टीने महिला कल्याणाच्या योजनांचा विचार केला पाहिजे. योजनांची अंमलबजावणी, गरजूंपर्यंत त्या पोहोचवणं हा आणखी वेगळा मुद्दा आहे. त्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत प्रभावी ठरू शकते. ठाणे जिल्ह्यात उघड झालेली ही घटना महाराष्ट्राला लांच्छन आहे, असं समजून तिची तेवढ्याच गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. कोणत्याही घटनेमागील कारणांचा विचार केल्याशिवाय त्या घटनेचं विश्लेषण होऊ शकत नाही. गारगावला झालेल्या महिलेच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला या किंवा अशाच आणखी काही बाजू असू शकतील. त्या समजून घ्याव्याच लागतील. पण, त्याने महाराष्ट्रात महिलेची सहजपणे खरेदी-विक्री झाली, ही वस्तुस्थिती लपत नाही!
