अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या आपण विश्वाधिपती असल्याच्या गैरसमजुतीत आहेत. आपण कोणाच्याही घरात घुसू शकतो, ही जी गुर्मी ट्रम्प यांना आली आहे, ती अधिक घातक आहे.
अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांसाठी जगाच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या झटकून टाकण्याची आणि अमेरिकेची प्रतिष्ठा जगात पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा शब्द अमेरिकनांना देऊन निवडून आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची पावलं प्रत्यक्षात भलतीकडेच पडू लागली आहेत. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला त्यांच्याच घरातून शिताफीने उचलून जेरबंद केल्यापासून ट्रम्प यांचा वाह्यात आत्मविश्वास भलताच वाढला आहे. आपल्या एकाच वक्तव्यात परवा त्यांनी निम्म्या जगाला धमकावलं; त्यात भारताचाही समावेश केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी एक वाक्य चांगलं बोलताना त्यांनी पुढे जी मुक्ताफळं उधळली, ती भारताच्या प्रतिष्ठेला आव्हान देणारी आहेत. 'ट्रम्प यांना खूश ठेवणं आवश्यक आहे, हे मोदी चांगलं जाणतात' असं म्हणताना ट्रम्प यांनी पुढे रशियाकडून घेतलं जाणारं कच्चं तेल पूर्णपणे थांबवलं नाही, तर भारतावर आणखी कितीतरी पट आयात कर लादू, अशी धमकी दिली आहे. ट्रम्प आणि मोदी हे दोघेही दोन सार्वभौम राष्ट्रांचे प्रमुख आहेत. त्यांच्यातील संबंधांचे मुख्य कारणही तेच आहे. त्यामुळे, जे अत्यंत जबाबदारीचे संबंध आहेत, त्या संबंधांबद्दल बोलताना ट्रम्प यांनी त्यात ज्या प्रकारे दोन देशांची प्रतिष्ठा गुंफली, ते अत्यंत निषेधार्ह आहे. अर्थात ट्रम्प यांना अशा गोष्टींचा विधीनिषेध नाही. ते तो पाळत नाहीत, हे त्यांच्या यापूर्वीच्या असंख्य विधानांवरून (आणि वर्तणुकीतूनही) सिद्ध झालं आहेच. भारत आणि पाकिस्तानमधला 'ऑपरेशन सिंदूर'वेळचा तणाव निवळवण्याचं श्रेय भारताने आपल्याला द्यावं, यासाठी त्यांनी यापूर्वी केलेले जाहीर प्रयत्न आणि विधानं म्हणजे बालिशपणाचा नमुना होता. मोदी यांनी अत्यंत परिपक्वपणे, मौन पाळून त्याला जो प्रतिसाद दिला, तो लाजवाब होता. यावेळीही तसंच घडेल, यात शंका नाही. प्रश्न अन्य देशांचा आहे. भारताने आपल्या 'हो'त 'हो' मिसळावं यासाठी ट्रम्प यांनी भारत आणि अमेरिकेतली व्यापारी बोलणी रोखून ठेवली आहेत, हे न कळण्याएवढा भारत दुधखुळा नाही. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांनी आपल्या देशातल्या मौल्यवान खाणी ट्रम्प यांच्या हवाली करून त्यांची मर्जी संपादन केली. तशी गरज ना भारताला आहे, ना मोदींना. ट्रम्प यांना जितक्या लवकर हे समजेल, तेवढं ते त्यांच्याच हिताचं असेल!
मादुरो यांना जेरबंद केल्यानंतर ट्रम्प यांनी इराण, लॅटिन अमेरिकन देशांसह युरोपलाही एका फटक्यात धमकावलं. डेन्मार्कच्या अखत्यारीत; पण स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या ग्रीनलँडचा ताबा ट्रम्पना हवा आहे. निवडून आल्या आल्या त्यांनी आपला हा मनसुबा जाहीर केला होता. तोच परवा पुन्हा अधिक आग्रहपूर्वक केला. त्याला डेन्मार्कचे पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेम्स फ्रेडरीक नेल्सन या दोघांनीही कडक शब्दांत उत्तर दिलं. वास्तविक डेन्मार्क नाटो देशांचा भाग असल्याने त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेचीच आहे. करारानुसार ज्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी आपल्यावर आहे, त्याचाच घास घेण्याची ही अजब आंतरराष्ट्रीय नीती आहे! ट्रम्प यांच्या या धोरणाविरोधात त्यामुळेच नार्डिक, बाल्टिक देशांसह पूर्ण युरोपातून तत्काळ निषेधाचे सूर उमटले आहेत. ग्रीनलँड हे आर्क्टिक महासागरातलं सर्वात मोठं बेट. ते खनिज संपत्तीने समृद्ध असल्याने ट्रम्प यांचा त्यावर डोळा असणं स्वाभाविक आहे. पण, त्याशिवाय ग्रीनलँड हे सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अमेरिकेला महत्त्वाचं आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीने डेन्मार्कवर आक्रमण केल्या केल्या अमेरिकेने ग्रीनलँडवर चढाई करून ते ताब्यात घेतलं होतं. युद्धानंतरही बराच काळ अमेरिकन सैन्य तिथे होतं. तिथलं पिटूफ्फीक विमानतळाचं संचलन आजही अमेरिकेकडेच आहे. रशियाने अमेरिकेवर क्षेपणास्त्र डागलीच, तर त्याचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेला हा विमानतळ सर्वाधिक उपयोगी आहेच; पण चीन आणि रशियाच्या आर्क्टिक महासागरातील हालचालींना शह द्यायलाही अमेरिकेच्यादृष्टीने ग्रिनलँड महत्त्वाचं आहे. ग्रीनलँडचं हे महत्त्व खुद्द ग्रीनलँड-डेन्मार्कच काय, अख्खा युरोप जाणतो. अमेरिकेने गोडीत घेतलं तर काम सहज होण्यासारखं आहे. पण, ट्रम्प यांचा आपण विश्वाधिपती असल्याचा गैरसमज झाला आहे. त्यातून आपण कोणाच्याही घरात, कोणाच्याही खिशात कधीही हात घालू शकतो, ही जी गुर्मी आली आहे, ती अधिक घातक आहे. फ्रान्स, ब्रिटनसह सगळे युरोपियन देश त्यामुळेच एका दिवसात एकवटले आणि ग्रीनलँडच्या बाजूने उभे ठाकले. यात ट्रम्प यांनी अमेरिकेची प्रतिष्ठा कशी वाढवली, हे त्यांचं त्यांनाच माहीत!
ट्रम्प यांनी पुढची दमदाटीची भाषा केली आहे, ती कोलंबिया, मेक्सिको, इराण आणि क्युबाला उद्देशून. इराण आणि अमेरिकेतलं हाडवैर जगजाहीर आहे. २०२० मध्ये जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येसाठी झालेल्या अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यानंतर हे हाडवैर दोघांच्याही नसानसांत पोहोचलं. १९५९ मध्ये क्युबात फिडेल कॅस्ट्रो अंमल सुरू झाला. त्या काळात क्युबा रशियाच्या जवळ गेला, तो साम्यवादी विचारातल्या साम्यामुळे. त्याचा वाईट परिणाम अमेरिकेच्या व्यापारी हितसंबंधावर झाला. ते संबंध कॅस्ट्रोनंतरही न सुधारल्याने क्युबासारखा पिटुकला देशही अमेरिकेला सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका वाटतो आहे! मेक्सिको आणि कोलंबियावर अमेरिकेचा अमली पदार्थांचा व्यापार आणि तस्करीचा फार जुना आरोप आहे. त्याचाच वापर करून ट्रम्प आपलाही 'मादुरो' करतील, अशी भीती तिथल्या राष्ट्रप्रमुखांना वाटू लागली आहे. दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी त्यामुळेच ट्रम्प यांना काल जाहीरपणे अधिकृत इशारा दिला. ट्रम्प त्याने बधतील, असं नाही. पण, येत्या काही दिवसांत जग त्यामुळे अधिक अशांत होण्याची चिन्हं आहेत. भारताची 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका या सगळ्या गदारोळात सर्वाधिक शहाणपणाची ठरते आहे.
