प्रा. सुखदेव बखळे (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
मध्य प्रदेशमधील घनदाट नौरादेही येथील वीरांगना राणी दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्पातून जाणारा भोपाळ-जबलपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग ४५ देशांतील पहिला वन्यजीव-सुरक्षित महामार्ग ठरला आहे. या महामार्गाच्या बांधकामात रस्त्यावर पाच मिलिमीटर जाडीचे ‘रेड टेबल-टॉप ब्लॉक मार्किंग’ लावण्यात आले आहेत. केवळ चालकांचा वेग कमी करणे हा यामागील उद्देश नसून वन क्षेत्रात राहणाऱ्या वन्यजीवांची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जात आहे.
मध्य प्रदेशमधील नौरादेही व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या महामार्गाचा सुमारे ११.९६ किलोमीटरचा भाग दोन आणि चार लेनमध्ये विकसित करण्यात आला आहे. सुमारे दोन किलोमीटर लांबीच्या संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रात हे ‘रेड टेबल-टॉप मार्किंग’ बसवण्यात आले आहेत. एखादे वाहन या लाल ब्लॉकवरून जाते, तेव्हा चालकाला थोडासा धक्का बसतो. त्यामुळे तो त्याचा वेग कमी करतो. लाल रंग आधीच धोक्याचा सिग्नल मानला जातो, म्हणून हे तंत्रज्ञान चालकांच्या मानसशास्त्रावरदेखील परिणाम करते. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)च्या अधिकाऱ्यांच्या मते, वेगाने येणाऱ्या वाहनांमुळे या भागात हरिण, नीलगाय आणि इतर वन्यजीवांचे रस्ते अपघात पूर्वी सामान्य झाले होते. हा भाग धोकादायक क्षेत्र मानला जात होता. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानके लक्षात घेऊन हे नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात आले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला फक्त ‘रेड टेबल-टॉप मार्किंग’च नाही तर पाच मिलिमीटर जाडीच्या पांढऱ्या पेव्हर शोल्डर लाइन्सदेखील तयार करण्यात आल्या आहेत. एखादे वाहन रस्त्यावरून घसरले किंवा चालक झोपला तर त्यांना सतर्क करण्यासाठी त्वरित कंपनांचा वापर केला जातो. शिवाय प्राणी सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडू शकतील, यासाठी २५ वन्यजीव अंडरपास बांधण्यात आले आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीपासून येथे एकही अपघात किंवा वन्यजीवांना दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही. वीरांगना राणी दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्प हा मध्य प्रदेशमधील सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प आहे. हा परिसर भारतीय लांडगा, पँथर, जंगली कुत्रा, कोल्हा, राखाडी कोल्हा आणि ओटर यांसारख्या अनेक दुर्मीळ वन्यजीव प्रजातींसाठी एक प्रमुख अधिवास आहे. २०१८ मध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पात त्याचा समावेश करण्यात आला होता आणि वाघांची संख्या आता २६ वर पोहोचली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक्सवर पोस्ट केले, की विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संतुलन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण लक्षात घेऊन भारतात प्रथमच महामार्गांवर पाच मिलिमीटर लाल ‘रेड टेबल-टॉप ब्लॉक मार्किंग’चा वापर करण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये या जिल्ह्याचा राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पात समावेश करण्यात आला. येथे चितळ, चिंकारा आणि नीलगाय यांचीही संख्या वाढत आहे. काळविटांनादेखील संरक्षित क्षेत्रात सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे मांसाहारी प्राण्यांना नैसर्गिक अन्न चक्र मिळते. नौरादेही व्याघ्र प्रकल्प सागर, दमोह आणि नरसिंहपूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये पसरला आहे. मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळला सांस्कृतिक राजधानी जबलपूरशी जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग ४५ चा एक महत्त्वाचा भाग आता देशभरात महामार्ग अभियांत्रिकी आणि वन्यजीव संवर्धनाचे एक मॉडेल बनला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, प्रकल्प अंमलबजावणी युनिटने नरसिंहपूर आणि जबलपूरमधील सुमारे बारा किलोमीटरच्या अत्यंत संवेदनशील भागाचे संरक्षण करण्यासाठी अभूतपूर्व आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रांचा वापर केला आहे. हा भाग वीरांगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्पाच्या (पूर्वी नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य) सीमेवरून जातो. वन्यजीवांच्या वावरामुळे आणि डोंगराळ प्रदेशामुळे हा भाग पूर्वी एक अपघात-प्रवण क्षेत्र मानला जात होता. महामार्ग चौकापासून बेलखेडापर्यंत असंख्य अपघात होत असत. त्यामुळे प्रवासी आणि वन्यजीव दोघांसाठीही सुरक्षित कॉरिडॉर सुनिश्चित करण्यासाठी १२२.२५ कोटी खर्चाच्या ११.९६ किलोमीटर प्रकल्पात विशेष उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. सुमारे १२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर पाच मिलिमीटर जाडीचे उंच लाल मार्किंग लावण्यात आले आहे. एखादे वाहन त्यातून जाते, तेव्हा हलकासा धक्का निर्माण करते. त्यामुळे चालक आपोआ0प वेग कमी करतो. रस्त्यावरून जाणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांनी सौंदर्य आणि सुरक्षिततेमुळे त्याला ‘रेड कार्पेट’ असे टोपणनाव दिले आहे. येथे वन्य प्राण्यांची सुरक्षित हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी २५ अंडरपास बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना महामार्गाच्या एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूला धोका न घेता जाता येते. येथे वन्यजीवांना रस्ता ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी संपूर्ण संवेदनशील भागात ‘चेन-लिंक’ कुंपण बसवण्यात आले आहे. रात्रीच्या अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पाच मिलिमीटर जाडीची पांढरी खांद्याची रेषा तयार करण्यात आली आहे. चालक झोपेमुळे किंवा दुर्लक्षामुळे मार्गावरून दूर जायला लागला, तर ही रेषा लगेचच तीव्र धक्का देऊन त्याला सावध करते. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट प्रवासी आणि वन्यजीवांसाठी सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करणे हे आहे. भविष्यात हा महत्त्वाचा मार्ग पुन्हा कधीही ‘ब्लॅक स्पॉट’ बनू नये, याची दखल घेण्यात आली आहे. देशासाठी हा महामार्ग सुरक्षेचे एक अनुकरणीय मॉडेल आहे. जंगली क्षेत्रातून जाणारा आणि डोंगर कापून बांधलेला हा रस्ता तीव्र वळणाचा आहे. यावर उपाय म्हणून ‘स्पीड डिटेक्टर’ बसवण्यात आले आहेत आणि रस्त्याला लाल रंग देण्यात आला आहे. त्याला ‘टेबलटॉप रेड मार्किंग’ म्हणतात.
या उपक्रमामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षण हातात हात घालून जाऊ शकतात, हे दिसते. रस्ते बांधणीसोबतच प्राण्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. भोपाळ-जबलपूर महामार्गावर सुरू करण्यात आलेले हे ‘रेड टेबलटॉप मार्किंग’ भारतातील रस्ते सुरक्षा आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी एक नवीन उदाहरण ठरू शकते. ते यशस्वी झाल्यास देशभरातील इतर संवेदनशील महामार्गांवरही लागू केले जाऊ शकते. हा लाल रस्ता ‘स्पीड ब्रेकर’पेक्षा वेगळा आहे. तो सामान्य स्पीड ब्रेकर किंवा रंबल स्ट्रिपसारखा नाही. तो थोडा उंचावलेला आहे आणि दुरून स्पष्टपणे दिसतो. असे असले, तरी अनेक लोकांना भीती वाटते, की वेगळ्या रंगाचा रस्ता ‘एडीएएस’ प्रणालीला गोंधळात टाकू शकतो. हा लाल रस्ता दुबईच्या शेख झायेद रस्त्याचे अनुकरण आहे. शेख झायेद रस्त्यावर विशिष्ट भागात स्पष्ट रंगीत खुणा आहेत. त्यामुळे अपघात कमी झाले आहेत. भारतातील या प्रयोगातून रस्ते आता केवळ वाहनांसाठीच नव्हे तर मानव, प्राणी आणि पर्यावरण लक्षात घेऊन बांधले जात आहेत, असे दिसून येते. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, हा प्रकल्प पर्यावरण मित्रत्व, सार्वजनिक सुरक्षा आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे लाल रस्ता धोक्याचा नव्हे, तर बुद्धिमान डिझाइनचे प्रतीक ठरत आहे.