मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या बंडखोरीला आळा घालण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी विविध आश्वासने दिली होती. त्यापैकी सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले आश्वासन म्हणजे स्वीकृत नगरसेवक करण्याचे. जवळपास ९० टक्के बंडखोरांना हे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेसह मोठ्या महापालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या केवळ १० पर्यंत मर्यादित असल्याने, नेत्यांसमोर आता मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
स्वीकृत नगरसेवक करण्याचे आश्वासन हे राजकीय पुनर्वसनाचे एक प्रभावी साधन मानले जाते. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत बंडखोरीचे प्रमाण मोठे होते. ही बंडखोरी शमवण्यासाठी अनेक बंडखोरांना स्वीकृत नगरसेवक करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनामुळे प्रत्येक पालिकेत किमान ५० बंडखोरांनी तलवार म्यान केली आहे. मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलम ५ (१) (ब) नुसार १० नामनिर्देशित सदस्य, तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ (२) (ब) नुसार १० टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा १० सदस्य यापैकी जे कमी असेल, इतकेच स्वीकृत नगरसेवक नेमता येतात.
स्वीकृत नगरसेवक म्हणजे काय?
स्वीकृत नगरसेवक हा महापालिका किंवा नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील एक विशेष सदस्य असतो, जो थेट लोकांच्या मतदानाने निवडला जात नाही. शहरातील अनुभवी, कार्यकुशल आणि विशेष क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवलेल्या व्यक्तींना ही संधी दिली जाते. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार शासकीय सेवेतील अधिकारी, वकील, डॉक्टर, अभियंते, शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य किंवा सामाजिक क्षेत्रात झोकून काम करणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश असावा, असे अपेक्षित आहे.
नियुक्ती कशी होते?
स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती महापालिकेच्या आयुक्तांच्या शिफारशीवरून आणि सभागृहाच्या संमतीने होते. अंतिम नियुक्ती महापौरांच्या शिफारशीवरून राज्य सरकार करते. निवडून आलेल्या नगरसेवकांना मिळणारे मानधन, भत्ते आणि विकास निधी स्वीकृत सदस्यांनाही मिळतो. ते सभागृहातील चर्चेत सहभागी होऊ शकतात, शहर विकासासंबंधी सूचना देऊ शकतात आणि शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, वाहतूक यांसारख्या समित्यांमध्ये काम करू शकतात. नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आणि लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य ते करतात. मात्र, महापालिकेच्या अंतर्गत निवडणुकांमध्ये (महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती इत्यादी) त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो आणि महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्तीही होऊ शकत नाही.