नवी दिल्ली : युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियाकडून १४४ अब्ज युरोचे कच्चे तेल आयात केले आहे. ही आकडेवारी एका युरोपियन थिंक टँकने जाहीर केली आहे. फेब्रुवारी २०२२ पासून जागतिक तेल विक्रीतून रशियाने १ ट्रिलियन युरो एवढी कमाई केल्याचेही या थिंक टँकने सांगितले. 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर'नुसार (CREA), भारत हा चीननंतर रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. पण व्हेनेझुएलातील ताज्या घडामोडींमुळे भारताला आर्थिक लाभाची नवी संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढली आहे, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून चीनने २१०.३ अब्ज युरोचे कच्चे तेल, ४२.७ अब्ज युरोचा कोळसा आणि ४०.६ अब्ज युरोचा गॅस आयात केला आहे. युद्धाच्या सुरुवातीपासून ३ जानेवारी २०२६ पर्यंत चीनने एकूण २९३.७ अब्ज युरोचे जीवाश्म इंधन (कच्चे तेल, कोळसा, गॅस आदी) खरेदी केले.
भारताने युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाकडून १६२.५ अब्ज युरोचे जीवाश्म इंधन खरेदी केले. यात १४३.८८ अब्ज युरोचे कच्चे तेल आणि १८.१८ अब्ज युरोचा कोळसा आहे.
युरोपियन युनियनने रशियन जीवाश्म इंधन खरेदी करण्यासाठी २१८.१ अब्ज युरो खर्च केले. कच्च्या तेलासाठी १०६.३ अब्ज युरो, कोळशासाठी ३.५ अब्ज युरो आणि गॅससाठी १०८.२ अब्ज युरो खर्च करण्यात आले.
जानेवारी २०२६ पर्यंत, रशियाने १ ट्रिलियन युरो कमावले आहेत. युक्रेन युद्धाची सुरुवात २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी झाली. हे युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत जीवाश्म इंधन विक्रीतून रशियाने अफाट पैसा कमावला आहे. रशिया कमावलेल्या पैशांपैकी मोठा हिस्सा हा युक्रेन युद्धावर खर्च करत आहे, असे 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर'ने (CREA) सांगितले.
युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर अमेरिका, यूके, कॅनडा, जपान, इटली, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांच्या जी ७ गटाने तसेच युरोपियन युनियनने रशियावर निर्बंध लादले. या निर्बंधांना संयुक्त राष्ट्रांची तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. यामुळे रशियावर निर्बंध लादण्यात आले असूनही जगातील अनेक देशांनी रशियासोबत आर्थिक व्यवहार सुरू ठेवले. यात 'नाटो'सदस्य देश आणि युरोपियन युनियनमधील देश आघाडीवर आहेत. निर्बंध लावणारे देश रशियन कच्च्या तेलापासून शुद्ध केलेल्या उत्पादनांना त्यांच्या किनाऱ्यावर प्रवेश देत आहेत. यामुळे निर्बंधांचा रशियावर परिणाम झालेला नाही.
युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर अल्पावधीत भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार, सवलतीच्या दरात रशियन कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार म्हणून उदयास आला आहे. याआधी प्रामुख्याने आखाती देशांच्या अर्थात मध्य पूर्वेतील देशांच्या तेलावर अवलंबून असलेल्या भारताने रशियन आयातीत वाढ केली. रशियाने विक्री वाढवण्यासाठी भारताला किमतीत सवलत दिली. याचा फायदा घेत भारताने कमी किमतीत रशियातून कच्चे तेल खरेदी केली. भारतीय रिफायनरींमध्ये प्रक्रिया केल्यानंतर हे तेल चढ्या दराने विकले आणि देशाच्या तिजोरीत भर घातली. एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत भारताचा वाटा एक टक्क्यांवरुन ४० टक्क्यांवर पोहोचला. रशियाच्या दोन आघाडीच्या तेल निर्यातदार कंपन्या रोझनेफ्ट आणि लुकोइलने त्यांच्याकडील एकूण कच्च्या तेलापैकी ३५ टक्के कच्च्या तेलाची विक्री फक्त भारताला केली.
पण मागील काही आठवड्यांपासून भारताने रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीत टप्प्याटप्प्याने कपात केल्याचे दिसते. कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीजने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली आहे. विशेष म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनिअर (ट्रम्प यांचे पुत्र) यांनी भारतात येऊन महिन्याभरापूर्वी अंबानींची भेट घेतली. या भेटीचा आणि तेलाच्या व्यवहारांचा संबध असल्याची चर्चा आहे. भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली असतानाच अमेरिकेने व्हेनेझुएलात लष्करी कारवाई केली. लवकरच व्हेनेझुएलातील तेल विहिरींशी व्यवहार अमेरिकेच्या मर्जीने होतील अशी चिन्ह आहेत. व्हेनेझुएलातून तेल मोठ्या प्रमाणात भारतातील रिफायनरींमध्ये प्रक्रियेसाठी येण्याची शक्यता आहे. या तेलाची खरेदी अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून होण्याची शक्यता आहे.
व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठे कच्च्या तेलाचे साठे आहेत. जे ३०० अब्ज बॅरलपेक्षा जास्त आहे. निर्बंध, उपकरणांची कमतरता आदी कारणांमुळे या तेलाचा वापर झालेला नाही. ओएनजीसी विदेश आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज या दोन भारतीय कंपन्यांनी व्हेनेझुएलात मोठी गुंतवणूक केली आहे. पण व्हेनेझुएलातून जास्त तेल काढले जात नव्हते. यामुळे भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक अडकून पडली होती. आता परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे.
सॅन क्रिस्टोबल ऑनशोअर ऑइलफील्डमध्ये ओएनजीसी विदेशचा ४० टक्के हिस्सा आहे. पण सॅन क्रिस्टोबलमधून जास्त तेल काढले जात नव्हते. आता बदललेल्या परिस्थितीत एकट्या सॅन क्रिस्टोबलमधून दररोज ८० हजार ते एक लाख बॅरल तेल उत्पादन होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, ओरिनोको बेल्टमधील प्रकल्प, जिथे भारतीय कंपन्या आंतरराष्ट्रीय संघाचा भाग आहेत, पुन्हा सुरू केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे दीर्घकालीन धोरणात्मक तेल पुरवठा सुरू होईल.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजलाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. कंपनीकडे व्हेनेझुएलातील कच्च्या तेलाची आयात करण्याचा १५ वर्षांचा करार आहे आणि त्याच्या जड तेलासाठी रिफायनरीज आहेत. अमेरिकेच्या देखरेखीखाली व्हेनेझुएलाची निर्यात पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता असल्याने, भारत स्पर्धात्मक, विश्वासार्ह कच्च्या तेलाची हमी मिळवू शकेल. आखाती देश आणि रशियावरील भारताचे अवलंबित्व यामुळे कमी होईल. जागतिक स्तरावर भारताचे महत्त्व आणि वाटाघाटी करण्याची शक्ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत व्हेनेझुएलातील तेल प्रामुख्याने चीन वापरत होते. पण नव्या परिस्थितीत चीन ऐवजी भारत आणि इतर देशांना या तेलाचा मोठा फायदा होणार आहे. चीन या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काय करणार याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. भारत सरकार पण युक्रेन युद्ध आणि व्हेनेझुएलातील घडामोडींवर मर्यादीत भाष्य करुन सर्व बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
