मुंबई : काँग्रेसने २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीवेळी जाहीरनाम्यात बजरंग दलवर बंदी घालण्याचं आश्वासन दिलं होतं. या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून हिंदुत्ववादी संघटनेची बदनामी केल्याचा आरोप करत बजरंग दलाकडून न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
या तक्रारीची दखल घेत सोमवारी ५ जानेवारी रोजी दंडाधिकारी न्यायालयाने भांडुप पोलिसांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या चौकशीचा सविस्तर अहवाल १७ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलची तुलना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या प्रतिबंधित संघटनेशी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या तुलनेमुळे संघटनेची प्रतिमा मलिन झाली असल्याचं बजरंग दलाचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी मुंबईतील एका बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याने वकील संतोष दुबे यांच्यामार्फत दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे.
या तक्रारीवर सोमवारी माझगाव येथील न्यायालयात मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए. ए. कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तक्रारीत काँग्रेस पक्षासह राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराचा आरोप काय?
तक्रारदाराच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायद्यानुसार कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच आहे. त्यामुळे काँग्रेसने जाहीरनाम्यात बजरंग दलवर बंदी घालण्याचं दिलेलं आश्वासन दिशाभूल करणारे आणि बदनामीकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या विधानामुळे बजरंग दल आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांची सामाजिक प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा धोक्यात आल्याचंही तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ अंतर्गत भांडुप पोलिसांना प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले असून, १७ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
