मुंबई : सन २०२६ अखेर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात ८ हजार नवीन बसेस दाखल होतील अशा पद्धतीने सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया तातडीने गतिमान करण्यात यावी. यामध्ये कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड दम परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष मा. प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
ते एसटी महामंडळाच्या सन २०२५–२६ च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या वापराबाबत बोलावलेल्या आढावा बैठकीत बोलत होते. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, आर्थिक सल्लागार गिरीश देशमुख तसेच संबंधित खातेप्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री सरनाईक यांनी एसटीच्या विविध विभागांकडून सुरू असलेल्या संथ व कूर्मगती कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, सन २०२५–२६ च्या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी शासनाने २४६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे तीन महिने शिल्लक असताना त्यापैकी सुमारे १६०० कोटी रुपये खर्चाविना परत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
हा निधी सर्वसामान्य जनतेच्या करातून आलेला असून तो प्रवाशांच्या मूलभूत सुविधा — नवीन बसेस खरेदी, बसस्थानकांची उभारणी, दुरुस्ती व नूतनीकरण यासाठी वापरणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु बसेस खरेदी व बसस्थानकांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया गेल्या नऊ महिन्यांपासून रेंगाळल्यामुळे निधी खर्च होऊ शकलेला नाही, याला संबंधित विभागांचे अकार्यक्षम अधिकारी जबाबदार असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला.
उर्वरित तीन महिन्यांत जास्तीत जास्त निधी खर्च करून प्रवाशांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा — नवीन बसेस, बसस्थानके, प्रसाधनगृहे आदींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक निविदा व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पांना गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देत एसटीचे आधुनिकीकरण वेगाने केले जाणार असून त्यासाठी प्रशासनाने जबाबदारीने काम करावे, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
