महेश देशपांडे
सरत्या आठवड्यामध्ये अर्थनगरीत नेहमीच्याच क्षेत्रांमधील घडामोडींचा बोलबाला होता. त्यातल्या त्यात निवासी मालमत्तांच्या विक्रीत घट अनुभवायला मिळाली. दरम्यान, बांगलादेशमधील संकटाने अर्थविश्वात काही पडसाद उमटले. याच सुमारास तीन वर्षांच्या अस्थिरतेनंतर मर्यादित पुरवठा आणि नफ्यामुळे भारतातील दुग्ध क्षेत्र पुनर्संचयनाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे पाहायला मिळाले.
सरत्या आठवड्यामध्ये अर्थनगरीत नेहमीच्याच क्षेत्रांमधील घडामोडींचा बोलबाला होता. त्यातल्या त्यात निवासी मालमत्तांच्या विक्रीत घट अनुभवायला मिळाली. दरम्यान, बांगलादेशमधील संकटाने अर्थविश्वात काही पडसाद उमटले. याच सुमारास तीन वर्षांच्या अस्थिरतेनंतर मर्यादित पुरवठा आणि नफ्यामुळे भारतातील दुग्ध क्षेत्र पुनर्संचयनाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे पहायला मिळाले.
घरांच्या वाढत्या किमती आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अस्थिरतेमुळे २०२५ मध्ये देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये निवासी मालमत्तेच्या विक्रीत १४ टक्क्यांची लक्षणीय घट झाली आहे. रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्म असणाऱ्या ‘ॲनारॉक’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, घरांच्या विक्रीत घट झाली असली तरी उच्च किमतींमुळे एकूण विक्री मूल्यात वाढ झाली असून ते सहा लाख कोटींपेक्षा जास्त नोंदवले गेले आहे. सदर अहवालानुसार, २०२५ मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बंगळूरु, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद आणि चेन्नईमध्ये एकूण तीन लाख ९५ हजार ६२५ घरे विकली गेली. २०२४ मध्ये ही संख्या चार लाख ५९ हजार ६४५ होती. ‘ॲनारॉक’च्या मते भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता या बाबीदेखील सरत्या वर्षात निवासी मागणीवर परिणाम करत राहिल्या. परिणामी सात प्रमुख शहरांपैकी सहा शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीत घट झाली तर चेन्नई या एकमेव शहरात निवासी घरांच्या विक्रीत वाढ नोंदवली गेली. मुंबई महानगर प्रदेशातील निवासी घरांच्या विक्रीच्या शहरनिहाय विश्लेषणानुसार खरेदीमध्ये १८ टक्क्यांनी घट होऊन ती एक लाख २७ हजार ८७५ युनिट्सवर आली आहे. पुण्यातील विक्री २० टक्क्यांनी घटून ६५ हजार १३५ युनिट्सवर आली असून बंगळूरुमधील विक्री पाच टक्क्यांनी घटून ६२ हजार २०५ युनिट्सवर आली आहे. अलीकडच्या काळात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ असणाऱ्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये घरांची विक्री आठ टक्क्यांनी घटून ५७ हजार २२० युनिट्सवर आली आहे.
नोकरकपातीचा परिणाम म्हणून हैदराबादमध्ये निवासी घरांच्या विक्रीत २३ टक्क्यांची सर्वात मोठी घसरण झाली आणि विक्री ४४ हजार ८८५ युनिट्सवर आली. कोलकातामध्येही १२ टक्क्यांनी घट होऊन आकडा १६ हजार १२५ युनिट्सवर आला. याउलट, चेन्नईतील निवासी बाजारपेठेने चांगली कामगिरी केली. तेथे विक्री १५ टक्क्यांनी वाढून २२ हजार १८० युनिट्सवर पोहोचली. ‘ॲनारॉक’च्या अहवालानुसार २०२५ मध्ये सात प्रमुख शहरांमधील निवासी घरांच्या सरासरी किमती आठ टक्क्यांनी वाढून प्रति चौरस फूट ९,२६० रुपये झाल्या. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस त्या ८,५९० रुपये प्रति चौरस फूट होत्या. याबाबत बोलताना ‘ॲनारॉक’चे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले की, २०२५ हे भू-राजकीय उलथापालथ, आयटी क्षेत्रातील अस्थिरता आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेचे वर्ष होते. परंतु असे असूनही, निवासी किमती वाढीचा वेग मागील वर्षांच्या दुहेरी अंकी पातळीपेक्षा एक अंकी झाला आहे. येत्या वर्षात निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्राची कामगिरी मुख्यत्वे भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदर किती प्रमाणात कमी करते आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विकासक कोणती पावले उचलतात यावर अवलंबून असेल. बांगलादेश सध्या सर्वात कठीण आर्थिक काळातून जात आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत आशियातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानला जाणारा हा देश आता तीव्र अनिश्चितता आणि दबावाचा सामना करत आहे. राजकीय अस्थिरता, वाढती बेरोजगारी आणि कमकुवत होणारी अर्थव्यवस्था यामुळे सामान्य लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. खरे पाहता मध्यंतरीच्या राजकीय संक्रमणानंतर अंतरिम सरकारकडून स्थिरता आणि सुधारणा अपेक्षित होत्या. तथापि, परिस्थिती आणखी बिकट झाली. सततचे निषेध, हसाचार आणि अनिश्चित निर्णयांमुळे आता अर्थव्यवस्था बिघडली आहे. गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा गेला असून अनेक औद्योगिक कंपन्यांनी देश सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) नुसार, बांगला देशाचा आर्थिक विकासदर झपाट्याने कमी होत आहे. पूर्वी तो सात टक्क्यांच्या आसपास होता; पण आता तो चार टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. उत्पादनात विलंब, अत्यंत कडक धोरणे आणि राजकीय अनिश्चितता ही यामागील प्रमुख कारणे मानली जातात. महागाईने सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. जीवनावश्यक अन्नपदार्थ कमालीचे महाग झाले आहेत. याचा थेट परिणाम सामान्य कुटुंबांच्या खरेदी क्षमतेवर होत आहे. खर्च वाढतो आणि उत्पन्न कमी होते तेव्हा देशांतर्गत मागणी कमकुवत होणे निश्चित असते. तेच या देशात बघायला मिळत आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात बेरोजगारीचा दर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. नोकऱ्या कमी होत आहेत. त्यामुळे विशेषतः तरुण आणि कामगार वर्गात चता निर्माण होत आहे. लहान व्यवसाय कामकाज बंद करत असले तरी दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. त्यामुळे पेच वाढत आहे. बँकग व्यवस्थेचा कमकुवत होत चाललेला पाया हीदेखील चतेची बाब म्हणावी लागेल. सध्या मोठ्या प्रमाणात कर्जे थकीत आहेत. त्यामुळे परिस्थिती सावरणे कठीण होत आहे. या समस्या दीर्घकाळ लपवून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. आता बँका नवीन कर्जे देण्याबाबत सावध भूमिका घेत असल्यामुळे व्यवसायावर विपरित परिणाम होत आहे. विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या देशातील खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात मंदावली आहे. कारखाने आणि व्यवसाय विस्ताराशी संबंधित यंत्रसामग्रीची आयात कमी झाली आहे. त्यामुळे कंपन्या भविष्याबद्दल आत्मविश्वासू नसल्याचे दिसून येते.अर्थात राजकीय संकट असूनही काही परदेशी गुंतवणूक वाढली आहे. दुसरीकडे अनेक मोठे गुंतवणूकदार अजूनही वाट पाहण्याच्या भूमिकेत आहेत. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रातील अनिश्चितेचा गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला होणाऱ्या निवडणुकांमुळे परिस्थिती सुधारू शकल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बांगला देशची तरुण लोकसंख्या त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे आणि योग्य धोरणांमुळे ती अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करू शकते. तेव्हा आता गरज आहे ती ठोस सुधारणा आणि स्थिर राजकीय वातावरणाची.
दरम्यान, तीन वर्षांच्या अस्थिरतेनंतर मर्यादित पुरवठा आणि नफ्यामुळे भारतातील दुग्ध क्षेत्र आता पुनर्संचयनाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. ‘सिस्टीमॅटिक्स इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’ने आयोजित केलेल्या सत्रात तज्ज्ञांकडून हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये कोव्हिडनंतरचा काळ दुग्ध उद्योगासाठी आव्हानात्मक होता. या काळात दुधाच्या किमती इतक्या घसरल्या, की शेतकरी उत्पादन खर्चही भागवू शकले नाहीत. परिणामी, जनावरांच्या संख्येतील वाढ थांबली आणि दुधाचे उत्पादन झपाट्याने कमी झाले. तथापि, २०२३च्या मध्यापासून परिस्थिती बदलू लागली. प्रमुख सहकारी संस्था आणि खासगी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांशी पुन्हा संपर्क साधला, शाश्वत खाद्य कार्यक्रम सुरू केले आणि विश्वास पुनर्संचयित केला. परिणामी ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत दुधाचे उत्पादन सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढले.
या अतिरिक्त दुग्ध कंपन्यांनी मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर दिला. शीतसाखळी मजबूत केली. २०२५ मध्ये अवकाळी आणि अवकाळी पावसामुळे सामान्य उन्हाळ्यातील मागणी-पुरवठा चक्रात व्यत्यय आला. शिवाय, भू-राजकीय घटना, विशेषतः भारत-पाकिस्तान तणाव; पंजाब, हरियाणा आणि जम्मू आणि काश्मीर सारख्या प्रमुख दूध उत्पादक प्रदेशांवर विपरित परिणाम झाला. दरम्यान, सणांच्या मागणीतही मोठ्या प्रमाणात घट झाली. अहवालानुसार, २०२५च्या उत्तरार्धात विविध प्रदेशांमध्ये दूध खरेदी खर्च वाढला तर अलीकडच्या जीएसटी कपातीनंतर उत्पादनांच्या किमती स्थिर राहिल्या. बिहार आणि आंध्र प्रदेशसारख्या काही राज्यांमध्ये दुधाच्या किमती प्रति लिटर १ ते १.५ रुपयाने वाढल्या आहेत. रमजान दरम्यान एप्रिल २०२६च्या आसपास खरेदी खर्च कचित कमी होण्याची अपेक्षा आहे. जीएसटी कपातीनंतर कमी किमती आणि लहान पॅकमध्ये वाढलेल्या ग्रॅमेजमुळे मागणीला पाठबा मिळाला आहे. परंतु पुरवठा साखळी खर्च आणि चॅनेल व्यत्यय यामुळे नफा वाढण्यासाठी कंपन्या या पर्यायांवर विचार करत आहेत. दही, चीज, तूप आणि आईस्क्रीम सारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये होणारा तीव्र बदलही लक्षात घेण्याजोगा आहे. आईस्क्रीमची मागणी आता उन्हाळ्याच्या उच्चांकापुरती मर्यादित नाही तर ती वर्षभर कायम असते. वितरणपद्धती देखील वेगाने बदलत आहेत. त्यामुळे अनेक दुधउत्पादक या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करत आहेत.
