विशेष : डॉ. अशोक चौसाळकर
महापालिका निवडणुकीमध्ये राज्यभरात जोरदार लढत रंगणार आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजप आणि मित्रपक्ष ठसा उमटवतील, अशी शक्यता दिसत असली तरी काँग्रेस-वंचित आघाडीने चुरस निर्माण केली आहे. प्रत्येक पक्ष कोणाशी ना कोणाशी युती करण्याचा प्रयत्न करत असला तरी छोट्या पक्षांची चांगलीच कुचंबणा होताना दिसत आहे. त्यातच तिकीट मिळवण्यासाठी होणारी घाऊक पक्षांतरे सगळ्यांनाच कोड्यात पाडत आहेत.
महाराष्ट्रात २७ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. यापूर्वी २८८ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठीच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. सुमारे आठ ते नऊ वर्षांनंतर या निवडणुका होत असून इतके दिवस राज्याचे स्थानिक प्रशासन प्रशासकांच्या ताब्यात होते. अर्थातच या निवडणुका लांबण्याचे महत्त्वाचे कारण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निवडणुकांना दिलेली स्थगिती हे होते. आताही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय यायचा आहे. आरक्षणाचा गुंतागुंतीचा प्रश्न, आरक्षण ठरवताना राज्य प्रशासनाने आणि निवडणूक आयोगाने केलेल्या चुका, निवडणूक घेण्यामध्ये राज्य सरकारने केलेले दिरंगाई आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थगितीचे निर्णय यामुळे घटनेने निर्देशित केले असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर झाल्या नाहीत. खरे पाहिले असता स्थानिक स्वराज्य संस्था पायाभूत लोकशाहीच्या संस्था असून त्या वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांना राजकीय प्रशिक्षण देणाऱ्या शाळा आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक मुख्यमंत्री स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणातूनच पुढे आले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शहरी आणि ग्रामीण स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था आणि राज्यस्तरावरील राजकारण ही राजकारणाची तीन क्षेत्रे आहेत आणि १९७७ पर्यंत या तीनही क्षेत्रांवर काँग्रेसची मजबूत पकड राहिलेली दिसते. पण नंतर ती ढिली झाली. या पार्श्वभूमीवर येणारी महापालिका तसेच जिल्हा परिषद निवडणूक राज्यात सत्तेची मोठी लढाई ठरत आहे. म्हणूनच तिचा सविस्तर वेध घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रामध्ये नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप, िंशंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी जवळपास दोन तृतियांश जागा जिंकल्या. थोडक्यात ही विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचीच पुनरावृत्ती होती. आता होणाऱ्या महानगपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई आणि ठाणे यांसारख्या मोठ्या महानगरपालिका आहेत, त्याचप्रमाणे मध्यम आकाराच्या शहरांसाठीही महापालिकांची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका देशातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महापालिका असून तिचे वार्षिक अंदाजपत्रकच सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचे असते. जवळपास एक लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी या महानगरपालिकेत काम करतात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुंबई महानगरपालिकेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. गेल्या २०-२२ वर्षांपासून या पालिकेवर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले आहे. मुंबई आणि ठाणे हे शिवसेनेचे मुख्य क्षेत्र असले तरी महाराष्ट्रात इतर भागातही शिवसेनेने आपले प्रभावक्षेत्र निर्माण केले होते. कारण अर्थातच त्यांनी केलेला हदुत्वाचा स्वीकार. राज ठाकरे यांनी शिवसेनेचा त्याग केल्यानंतर स्वत:चा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष स्थापन केला. मुंबईतील मराठी भाषिक भागांमध्ये राज ठाकरेंना बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला आणि शिवसेनेला त्याचा फटका बसला. २००९ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये सेनेला बसलेला हा फटका मोठा होता. आता १९ वर्षांच्या संघर्षानंतर उद्धव आणि राज हे दोन भाऊ एकत्र आले आहेत. यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांना बाजूला ठेवले आहे.
आता मुख्य प्रश्न असा की, या निवडणुकीसाठी हे दोन पक्ष एकत्र का आले? पहिली बाब म्हणजे राज ठाकरे यांच्या पक्षत्यागानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची ताकद काही प्रमाणात कमी होत होती. त्यातच २०१९ मध्ये त्यांनी भाजपबरोबर असणारी ३० वर्षांची आघाडी मोडून दोन्ही काँग्रेस पक्षांशी आघाडी केली. हा राजकीय बदल सेनेच्या सर्वच मतदारांना पचला नव्हता. त्यातच िशंदे यांनी ठाकरेंविरोधात बंड केले आणि मुख्यमंत्रीपदावर राहून आपल्या पक्षाची संघटना बळकट केली. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा आणि नगरपालिका या तिन्ही निवडणुकांमध्ये िशंदे यांच्या पक्षाची कामगिरी उजवी राहिली. शिवसेनेचा कोअर मतदार शिंदेंकडे सरकलेला दिसतो. अर्थात मुंबई शहरात शिंदेंपेक्षा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला जास्त पाठिंबा आहे. त्यामुळेच अगदी विपरित परिस्थितीतही ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंबईत दहा जागा जिंकल्या होत्या; परंतु नगरपालिका निवडणुकांमधील अपयशानंतर मुंबई महानगरपालिका जिंकण्यासाठी काँग्रेसऐवजी राज ठाकरे यांचा पाठिंबा जास्त महत्त्वाचा ठरू शकेल असे उद्धव ठाकरे यांना वाटते. याचे कारण असे की, आता निवडणूक जिंकण्यासाठी मराठी अस्मिता, मराठी भाषेच्या शाळांचा प्रश्न, मुंबईचे भवितव्य, परप्रांतियांचे आक्रमण या विषयांवर आक्रमक प्रचार करून मुंबईतील शेकडा ३५ ते ३६ टक्के मराठी भाषिकांची मते संघटित करायची, तर राज ठाकरे यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे, हे उद्धव यांनी जाणले. काँग्रेस बरोबर असताना गुजराती आणि उत्तर भारतीयांविरुद्ध आक्रमक प्रचार करता येत नाही, याची जाणीव त्यांना झाली आहे.
काँग्रेसलादेखील परप्रांतियांविरुद्ध आगपाखड करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्याबरोबर आघाडी नको आहे, कारण त्यांना वाटते की, यामुळे त्यांची मते आपोआप भाजपच्या पारड्यात पडतील. राज ठाकरे यांनी गेल्या १९ वर्षांमध्ये आपल्या वक्तृत्वाच्या बळावर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये दबदबा निर्माण केला; परंतु पक्षाची संघटना बांधता न आल्यामुळे तसेच व्यवस्थित राजकीय कार्यक्रमपत्रिका नसल्यामुळे सुरुवातीला त्यांनी निर्माण केलेला दबदबा नंतर नष्ट झाला. विधानसभा आणि महानगरपालिकेमध्ये त्यांच्या पक्षांच्या सदस्यांची संख्या झपाट्याने कमी होऊ लागली. भाजपशी लोकसभा निवडणुकीवेळी त्यांनी केलेली आघाडी यशस्वी झाली नाही, कारण भाजपला बिगरमराठी मते सांभाळायची होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्याशी जुळवून घेतल्याशिवाय राज यांच्यापुढे पर्याय नव्हता. राजकीय पक्षाला यश मिळाले नाही तर कार्यकर्ते पक्षत्याग करतात. त्यामुळे पक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. ठाकरे बंधूंची ही युती कितपत यशस्वी ठरेल हा मुख्य प्रश्न आहे. ही युती मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे. मुंबईमध्ये चौरंगी लढत होईल, पण त्यात काँग्रेस आणि ठाकरे युतीमध्येच मुख्य संघर्ष होईल. सध्या मराठी आणि मुस्लीम मतदार उद्धव ठाकरे यांचे बळ आहे. त्या बळावर मुंबई महानगरपालिका जिंकून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. भाजपचा प्रयत्न बिगर मराठी मतदारांना संघटित करून आणि मराठी मतदारांना मोदींच्या नेतृत्वाकडे आकर्षित करून ही निवडणूक जिंकण्याचा असेल. त्यामुळे विशेषत: मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक अतिशय चुरशीची होणार आहे.
महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा असून दोन वेगवेगळ्या आघाड्यांमध्ये युतींची चर्चा आहे. त्यामुळे निवडणूक लढवण्याची इच्छा असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पक्षाचे तिकीट मिळणे कठीण झाले आहे. त्यातच विधानसभा आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मोठे यश मिळाल्यामुळे इतर पक्षांमधील अनेक कार्यकर्ते भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी भाजप नेतृत्व अशा नेत्यांना प्रवेशही देत आहे. त्यातील अनेक नेत्यांना पक्षाचे तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे. भाजप, शिंदे यांची सेना आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात इतर पक्षांतील कार्यकर्ते येत आहेत. भाजपमध्ये अनेक वर्षांपासून पक्षाचे निष्ठेने काम करणारे कार्यकर्ते असले तरी बदलत्या परिस्थितीत दलबदलू धनदांडग्या उमेदवारालाच तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पक्षामध्ये मोठी नाराजी असून काही ठिकाणी अंतर्गत संघर्षही सुरू आहे. अशात पक्षाचे तिकीट मिळवू न शकणारे इतर पक्षाकडून तिकीट मिळवण्याचा प्रयत्न करतील वा अपक्ष म्हणून निवडणुकीस उभे राहतील. त्यामुळे या निवडणुकीत उमेदवारांची भाऊगर्दी असणार आहे. स्वाभाविकच मतांचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन होईल; परंतु काही अपवाद वगळता लोक पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारालाच मतदान करताना दिसतील. बंडखोर उमेदवार बळकट आहे किंवा त्याच्यावर अन्याय झाला आहे, असे दिसते तेव्हा लोक विजय करताना दिसतात; परंतु यामुळे निवडणुकीच्या अंतिम निकालावर फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण मोठ्या प्रमाणात अस्थिर असून विविध पक्ष विचारसरणी आणि संघटना स्थिर स्वरूप प्राप्त करू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रवाही राजकारण सुरू राहणे अपरिहार्य आहे.
