मोहित सोमण: आजपासून मर्चंट बँकरच्या नियमावलीत बदल करण्यात आला आहे. आज दिनांक ३ जानेवारी २०२६ पासून मर्चंट बँकर (Merchant Bankers) व्यक्तींना नव्या सेबीच्या (Security Exchange Board of India SEBI) नियमावलीनुसार सीएआर गुणोत्तर (Capital Adequacy Ratio) बदलांचे पालन करावे लागेल. आजपासून सेबी मर्चंट बँकर अमेंडमेंट रेग्युलेशन्स २२०५ मधील बदलांची अंमलबजावणी लागू झालेली आहे. यातील तरतूदीनुसार आज व उद्यापासून नोंदणी केलेल्या मर्चंट बँकरला नव्या सीएआर बदलांची अंमलबजावणी करावी लागेल यासह आधीच अस्तित्वात असलेल्या मर्चंट बँकरला टप्याटप्याने बदलांची अमंलबजावणी करावी लागेल असे सेबीने स्पष्ट केले. सेबीने लिक्वीड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट (निव्वळ तरल मालमत्ता) किमान रक्कम हाती बाळगण्याच्या मर्यादेत बदल केले आहेत.
ताज्या माहितीनुसार, आता नव्या बदलांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या मर्चंट बँकरसाठी नियमवाली लागू करण्याची वेळ तारीख ठरवण्याची घटनात्मक अधिकार सेबीच्या संचालक मंडळाला असणार आहे. फेज १, फेज २ अशा दोन टप्यात याची अंमलबजावणी होणार आहे. उदाहरणार्थ पहिल्या फेरीत कॅटेगरी १ व कॅटेगरी २ अशा दोन विभागात मर्चंट बँकरची विभागणी होणार आहे. यामध्ये पहिल्या फेरीतील कॅटेगरी १ ला बँकरला किमान २५ कोटीचा सीएआर राखीव ठेवावा लागणार असून त्यांना लिक्वीड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट ६.२५ कोटींची सेबीने निश्चित केली आहे. तर कॅटेगरी २ प्रकारातील बँकरला आता सीएआर ७.५ कोटी ठेवावा लागणार असून लिक्वीड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट (LNR) १.८७५ कोटी ठेवावा लागेल. २ जानेवारी २०२७ अथवा तत्पूर्वी याची अंमलबजावणी होईल तर दुसऱ्या टप्प्यात कॅटेगरी १ बँकरला सीएआर ५० कोटीचा ठेवणे आवश्यक असून एलएनआर (LNR) १२.५ कोटी ठेवणे बंधनकारक असेल. तर कॅटेगरी २ साठी सीएआर १० कोटी सेबीने निश्चित केला असून एलएनआर २.५ कोटी निश्चित केला आहे. दुसरा टप्पा २ जानेवारी २०२८ अथवा तत्पूर्वी लागू होणार आहे.
नोंदणी केलेल्या मर्चंट बँकरला यांची पूर्तता नव्या नियमानुसार करावी लागेल. एमबी नियमावलीच्या (Merchant Banking Regulations) नियम ३ च्या सुधारित उपनियम (४) नुसार, प्रत्येक विद्यमान मर्चंट बँकरने मंडळाने दिलेल्या कालावधीत आणि दिलेल्या पद्धतीने निव्वळ संपत्ती मालमत्ता आणि तरल निव्वळ संपत्तीच्या आवश्यकतांचे पालन करून स्वतःला श्रेणी I अथवा श्रेणी II मध्ये वर्गीकृत करणे आवश्यक आहे असे सेबीने म्हटले. त्यामुळे नव्या नियमनानुसार एक विद्यमान एमबी २ जानेवारी २०२७ पर्यंत श्रेणी I किंवा श्रेणी II म्हणून काम करत राहील. तथापि, ३ जानेवारी २०२७ पासून एमबी कोणत्या श्रेणीमध्ये काम करू इच्छिते याबद्दल २ जानेवारी २०२७ रोजी किंवा त्यापूर्वी mb@sebi.gov.in या ईमेलद्वारे मर्चंट बँकरने सेबीला कळवणे आवश्यक आहे.
सेबीने आपल्या निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, या ईमेलसोबत, निव्वळ संपत्ती आणि तरल निव्वळ संपत्तीच्या आवश्यकतांचे पालन होत असल्याची पुष्टी करणारे व सीएकडून अथवा सनदी लेखापालाने (CA) प्रमाणित केलेले निव्वळ संपत्ती प्रमाणपत्र ज्यामध्ये उपलब्ध तरल निव्वळ संपत्तीच्या घटकाचा समावेश आहे असू प्रमाणपत्र सादर करणे मर्चंट बँकरला आवश्यक असणार आहे.
तरतूदीनुसार फेज १ व किंवा फेज २ अखेरीस कॅटेगरी १ (श्रेणी १) व या कॅटेगरी २ मर्चंट बँकरकडून आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या विद्यमान बँकरला आपोआप श्रेणी II एमबी म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे असे सेबीने म्हटले. यासह पहिल्या अथवा दुसऱ्या टप्प्याच्या अखेरीस श्रेणी २ च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरलेली विद्यमान एमबी अधिनियम १३अ च्या उपनियम (१) मध्ये समाविष्ट केलेली कोणतीही नवीन परवानगी असलेली दिली जाणार नाही
यासह आणखी दोन महत्वाचे बदल -
सेबीकडून मर्चंट बँकांना मुख्य मर्चंट बँकिंग व्यवहारांचे आउटसोर्सिंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे तसेच यांना ३ एप्रिल, २०२६ पर्यंत सध्याच्या आउटसोर्सिंग व्यवस्था संपुष्टात आणाव्या लागतील. सेबी-नियंत्रित नसलेल्या व्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी त्या स्वतंत्र व्यवसाय युनिट्सद्वारे, 'चायनीज वॉल्स', वर्धित खुलासे आणि मंडळाने मंजूर केलेल्या नियंत्रणांसह वेगळ्या कराव्यात असे सेबीने म्हटले.
तसेच सेबीने मर्चंट बँकांना केवळ स्वतंत्र रिंग-फेन्स्ड व्यवसाय युनिट्सद्वारे, कठोर 'चायनीज वॉल्स' आणि 'आर्म्स-लेंग्थ' कार्यप्रणालीसह परवानगी नसलेले सेबी-नियंत्रित नसलेले उलाढाल करण्याची परवानगी दिली आहे. अशा युनिट्सनी स्वतंत्र कर्मचारी, नोंदी, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि खुलासे राखणे आवश्यक आहे आणि त्यासंदर्भात सेबीचे गुंतवणूकदार संरक्षण लागू होणार नाही याची ग्राहकांना स्पष्टपणे माहिती देणे बंधनकारक आहे. सेबीने नियंत्रित आणि अनियंत्रित केलेल्या व्यापारसाठी जाहिराती आणि वेबसाइट्स स्वतंत्र ठेवल्या पाहिजेत. तसेच त्यामध्ये आगाऊ (Advane) लेखी खुलासे आणि ग्राहकांची स्वीकृती अनिवार्य मर्चंट बँकरला असणार आहे. विद्यमान व्यवस्थांची पुनर्रचना करणे, त्यांचे खुलासे करणे आणि निर्धारित वेळेत सेबीला अहवाल देणेही बँकरला आवश्यक असणार आहे तसेच मंडळाने मंजूर केलेले पर्यवेक्षण आणि सहामाही अनुपालन (Six Months Compliance) पुष्टीकरण बंधनकारक असेल.
