नवी दिल्ली : संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन्स) २०२५ च्या उत्तरपत्रिकेत फेरफार केल्याचा आरोप असलेल्या दोन विद्यार्थ्यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र, विद्यार्थ्यांचे अल्पवय आणि भविष्यातील शैक्षणिक कारकिर्द लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांच्यावर ठोठावलेला आर्थिक दंड रद्द करत, त्याऐवजी एक महिना समाजसेवा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाचा निकाल मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने दिला.
या प्रकरणात संबंधित विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या उत्तरपत्रिकेत फेरफार झाल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) या आरोपांची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर केला होता. तसेच नॅशनल सायबर फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीने (एनएफसीएल) दिलेल्या फॉरेन्सिक अहवालात उत्तरपत्रिकांमध्ये छेडछाड झाल्याचे स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविण्यात आले होते. या अहवालाच्या आधारे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी विद्यार्थ्यांवर प्रत्येकी ३०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
या निकालाविरोधात विद्यार्थ्यांनी खंडपीठात अपील दाखल केले. मात्र खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांचा निर्णय योग्य ठरवत विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत अशा तांत्रिक आणि तथ्यात्मक वादांवर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांचे वय कमी असून त्यांनी नुकतीच १२ वी उत्तीर्ण केली असल्याने त्यांच्या भविष्यातील शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, या दृष्टीने न्यायालयाने सहानुभूती दाखवली. आर्थिक दंड रद्द करून, एका विद्यार्थ्याला वृद्धाश्रमात, तर दुसऱ्या विद्यार्थ्याला बालसंगोपन केंद्रात एक महिना समाजसेवा करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच न्यायालयाने त्यांना कडक ताकीद देत भविष्यात अशा प्रकारच्या कृत्यांपासून दूर राहण्याचा इशारा दिला आहे.
