ओटाव्हा (वृत्तसंस्था): कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसमोर वास्तव्याचेच संकट उभे राहिले आहे. २०२६ मध्ये मोठ्या संख्येने वर्क परमिट्स संपणार आहेत यामुळे कॅनडामध्ये कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांची संख्या खूप वाढणार आहे. यातील निम्मे लोक भारतीय असू शकतात, ज्यांची संख्या तब्बल १० लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.
इमिग्रेशन, रिफ्यूजी आणि सिटिजनशिप कॅनडा (आयआरसीसी) च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या अखेरीस सुमारे १० लाख ५३ हजार वर्क परमिटची मुदत संपणार होती, तर २०२६ मध्ये आणखी ९ लाख २७ हजार परमिट संपणार आहेत. वर्क परमिटची मुदत संपताच, ज्यांच्याकडे ते परमिट आहे, ते कॅनडामध्ये बेकायदेशीर ठरतात. जोपर्यंत ते दुसऱ्या व्हिसावर जात नाहीत किंवा त्यांना कायमस्वरूपी रहिवासी दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत ते बेकायदेशीर मानले जातील. मात्र, कॅनडा सरकारची इमिग्रेशन कमी करण्याची धोरणं पाहता, हे दोन्ही मार्ग आता खूप कठीण झाले आहेत. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि तात्पुरते कामगार यांच्यासाठी ही परिस्थिती अधिक बिकट आहे.
कॅनडात एकाच वेळी लाखो स्थलांतरितांना आपला कायदेशीर दर्जा गमावण्याचा धोका आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही परिस्थिती खूप गोंधळाची ठरू शकते. इमिग्रेशन सल्लागार कंवर सेरा यांनी सांगितले की, ‘कॅनडाला यापूर्वी कधीही इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांचा दर्जा एकाच वेळी संपण्याची समस्या भेडसावली नव्हती.’ सेरा यांनी पुढे सांगितले की, ‘फक्त २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत तब्बल तीन लाख १५ हजार लोकांचे व्हिसा संपणार आहेत.
आकडा अधिक वाढण्याची शक्यता : तज्ज्ञांनी असेही म्हटले की, ‘२०२६ च्या मध्यापर्यंत एकूण संख्या पाहिल्यास कॅनडात किमान २० लाख स्थलांतरित असे असतील ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नसतील. यातील निम्मे भारतीय असतील. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ‘भारतीयांचा हा आकडा खूप कमी अंदाजित केला आहे. खरं तर ही संख्या यापेक्षा खूप जास्त असू शकते, कारण हजारो स्टडी परमिट्स देखील संपणार आहेत आणि शरण मागणाऱ्यांचे अर्जदेखील फेटाळले जाणार आहेत.’
