Friday, January 2, 2026

PMI Index: डिसेंबर औद्योगिक उत्पादनात ३८ महिन्यातील सर्वाधिक घसरण

PMI Index: डिसेंबर औद्योगिक उत्पादनात ३८ महिन्यातील सर्वाधिक घसरण

S&P Global अहवालातील माहिती

मोहित सोमण: बाजारातील बदलेले आर्थिक स्थिती, परिवर्तन व सणासुदीचा काळ संपल्यानंतर जागतिक अस्थिरतेत भारताच्या अर्थकारणात बदल झाला आहे. उत्पादनाचा आकडा नोव्हेंबर महिन्यातील ५६.६ तुलनेत डिसेंबर महिन्यात ५५.० पातळीवर घसरला आहे. डिसेंबर महिन्यातील उत्पादन क्षेत्रात सुधारित वाढ झाली असली तरीही नव्या ऑर्डरमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे औद्योगिक उत्पादन गेल्या ३८ महिन्यातील सर्वाधिक निचांकी पातळीवर घसरले असल्याचे एस अँड पी ग्लोबलच्या पीएमआय (S&P Global PMI Index) अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान सकारात्मक मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने नव्या व्यवसायात व औद्योगिक उत्पादन वाढत होतं असली तरी ती त्या वेगाने डिसेंबरमध्ये वाढली नसल्याचे अहवालाने आपल्या निरिक्षणात नमूद केले आहे. यंदा रोजगार निर्मितीतल्या वाढीत ही २२ महिन्यातील सर्वाधिक घसरण झाल्याचे अहवालाने म्हटले.

प्रामुख्याने भूराजकीय स्थितीमुळे कंपन्यांच्या उत्पादनातील इनपूट खर्चात वाढ झाल्याचा फटका क्षेत्राला बसल्याचेही यामध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे ही ५५.० पातळीवर यंदा डिसेंबरमध्ये घसरण झाली. यापूर्वी आऊटपूटमध्ये वाढ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये झाली होती. प्रामुख्याने अहवालातील निरिक्षणानुसार देशांतर्गत मागणीत चांगली वाढ कायम असताना आंतरराष्ट्रीय ऑर्डरमध्ये घसरण झाली आहे असे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान जिथे ऑर्डरमध्ये वाढ झाली आहेत ती क्षेत्रे आशिया, युरोप, मध्यपूर्वेतील देश येथे झाली.

अहवालातील माहितीनुसार, अर्थातच झालेल्या रोजगार निर्मितीत सर्वाधिक वाटा कारखान्यातील रोजगार निर्मिती आहे. अहवालातील निष्कर्षानुसार, डिसेंबरमध्ये स्टॉकच्या अथवा इन्व्हेटरीचा प्रवृत्तींमध्ये भिन्नता कायम राहिली आहे ज्यात कच्च्या मालाचा साठा तीव्रतेने वाढला असून तयार उत्पादनांचा साठा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला यासह नंतरच्या आणखी एका निष्कर्षानुसार आठ महिन्यांतील साठ्यात सर्वात वेगवान घसरण दिसून आली कारण कंपन्यांनी सध्याच्या विक्रीची पूर्तता करण्यासाठी अलीकडे उत्पादित केलेल्या वस्तूंचा वापर केल्याचे नोंदवले गेले.

खरेदीच्या पातळीतील मंद वाढ आणि उत्पादनाला पूरक म्हणून कच्च्या मालाच्या वापरामुळे, खरेदी केलेल्या मालाच्या साठ्यातील वाढ दोन वर्षांतील सर्वात कमी होती. डिसेंबरच्या आकडेवारीनुसार भारतीय उत्पादकांच्या कच्च्या मालाच्या खर्चात आणखी वाढ झाल्याचे दिसून आले, ज्याचे श्रेय त्यांनी बांबू, रसायने, काच, चामडे आणि पॅकेजिंगच्या वाढलेल्या किमतींना दिले अहवालात गेले आहे.

याविषयी अहवालात मत नोंदवताना संस्थेने म्हटले आहे की,भारतीय वस्तू उत्पादकांना २०२६ मध्ये सध्याच्या पातळीच्या तुलनेत उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे, परंतु एकूण भावनात्मक स्तर जवळपास साडेतीन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरला. जाहिरात, मागणीतील सकारात्मक प्रवृत्ती आणि नवीन उत्पादनांचे प्रेझेंटेशन हे दृष्टिकोनासाठी अनुकूल घटक मानले जात असले तरी काही कंपन्यांना स्पर्धात्मक दबाव कायम राहिला आहे आणि त्यांनी बाजारातील अनिश्चिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

अहवालानुसार नोव्हेंबरच्या तुलनेत फारसा बदल न झाल्याने, महागाईचा दर त्याच्या दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा कमी होता आणि २०२५ मध्ये दिसलेल्या सर्वात कमी दरांपैकी एक होता. त्याचप्रमाणे, उत्पादनांच्या किमतीही मंद गतीने वाढल्या, जी नऊ महिन्यांतील सर्वात कमी वाढ होती.

एकूणच या अहवालातील निरीक्षणावर प्रकाश टाकताना एस अँड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंसच्या अर्थशास्त्र सहयोगी संचालक, पॉलियाना डी लिमा म्हणाल्या आहेत की,' वाढीचा वेग मंदावला असला तरी, भारताच्या उत्पादन उद्योगाने २०२५ या वर्षाची चांगल्या स्थितीत सांगता केली. नवीन व्यवसायाच्या ऑर्डर्समधील तीव्र वाढीमुळे कंपन्या अंतिम तिमाहीत व्यस्त राहतील आणि मोठ्या महागाईचा दबाव नसल्यामुळे मागणीला पाठिंबा मिळत राहील.आम्ही नवीन निर्यात ऑर्डर्समध्ये मंद वाढीचा एक स्थिर टप्पा पाहिला आहे. खरे तर डिसेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विक्री वाढल्याचे संकेत देणाऱ्या कंपन्यांचा वाटा २०२५ च्या सरासरीच्या सुमारे निम्मा होता. सर्वेक्षणातील माहितीनुसार, निर्यातीच्या ठिकाणांची व्याप्तीही मर्यादित झाल्याचे दिसून आले आहे ज्यात वस्तू प्रामुख्याने आशिया, युरोप आणि मध्य पूर्वेकडे पाठवल्या जात आहेत. भारतीय उत्पादकांना इतर ठिकाणांच्या तुलनेत खर्चाचा कमी तीव्र दबाव जाणवत असल्याने, नवीन वर्षात स्पर्धात्मक किमतींमुळे इतर प्रदेशांमधून नवीन व्यवसाय मिळण्यास मदत होईल, अशी आशा अनेकांना आहे.'

तरीही या निचांकी पातळीवर आकडा घसरला असला तरी तो ५० पेक्षा खूप आघाडीवर आहे. एस अँड पी ग्लोबल अहवालात ५० पेक्षा अधिक आकडा म्हणजे अर्थव्यवस्था सुरक्षित मानले जाते तर ५० पेक्षा कमी प्रमाणात आकडेवारी असल्यास त्या अर्थव्यवस्थेतील संकट मानले जाते.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा
संबंधित बातम्या आणखी वाचा >