बीकेसी जिओ वर्ल्ड कन्वेन्शन सेंटर येथे २२ व २३ फेब्रुवारी रोजी
जगातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या, गुंतवणूकदारांचा सहभाग
मुंबई : राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय म्हणून महाराष्ट्र कृषि – कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९ जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत मुंबईत प्रथमच जागतिक कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे.
राज्य कृषी क्षेत्रात अग्रेसर आहे. रब्बी, खरीप हंगामांमधील विविध पिकांसह फळपिकांची राज्यात मोठी वैविध्यता आहे. द्राक्ष, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, हापूससह बोर, स्ट्रॉबेरी, ड्रॅगन फ्रूट, सफरचंद आदी फळांचेही उत्पादन घेतले जात आहे. पण, हवामान बदलामुळे वाढलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, मनुष्यबळाची कमरता. खते, रासायनिक औषधांमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चच्या तुलनेत आर्थिक उत्पन्नात वाढ होत नसल्यामुळे शेती तोट्याची ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, हवामानाच्या अचूक अंदाजासाठी राज्य सरकारने २४ जून २०२५ रोजी महाराष्ट्र कृषि – कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९ जाहीर केले आहे. त्या अंतर्गत २२ व २३ फेब्रुवारी रोजी जिओ वर्ल्ड कन्वेन्शन सेंटर, बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई येथे जागतिक कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत जगभरातील विचारवंत, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या, गुंतवणूकदार, स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्था सहभागी होणार आहेत. तसेच, विविध देशांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांचाही सक्रिय सहभाग असणार आहे. या परिषदेसाठी सरकारने १.२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या धोरणांतर्गत दरवर्षी अशा परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार असून, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणारे हे पहिलेच संमेलन असणार आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ३० कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
एआयद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणार
शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि हवामान बदल सहनशील शेती पद्धतीचा अंगीकार करण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण जाहीर केले आहे. त्या अंतर्गत पहिली जागतिक कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत होईल. जागतिक पातळीवर या क्षेत्रात काय घडामोडी सुरू आहेत, हे समजून घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत – जास्त फायदा मिळून देण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची ठरेल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली
